हामीले आत्मसात गरि नै सक्यौं कि अब हामी हिजोका नेपाल राज्य बन्नु भन्दा अगाडिको राष्ट्र अथवा जनता रहेनौं। करिब २५० वर्ष देखि नै हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रियता नेपाल राज्यको अधिन आयो र हामीलाई समेत अबको आधुनिक विश्वसमाजमा हाम्रो स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समानताको रक्षा गर्न नेपाली पहिचान तथा नेपाल राज्यको अपरिहार्यता भइसके। हामी आज एक तहसम्मको राज्य अन्तरघुलन भइसकेका छौं।
यो नेपाल राज्य प्रति हाम्रो पनि दायित्व छ। नेपाल सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर मुताविकको एक सार्वभौम राज्य मानिआएकोले यसको अस्तित्व विश्व समाजमा स्थापित भइसकेको छ। तर आजको हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता दयलबाष्भम राष्ट्रियता होइन। केवल यो एक सम्झौता हो। तथापी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिवेशमा यो हामी सबैको निमित्त फलदायी सम्झौता नै ठहर भएको छ। यो सम्झौता मार्फत निर्माण भएका आधुनिक राज्य नेपाल अब हाम्रो साझा आवश्यकता भइसके। तथापी हामी आन्तरिक रुपमा यो राज्यको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा वहस केन्द्रित गरिरहेका छौं। वहसको केन्द्र नै राज्यको रुप र सार के हुने वा कस्तो हुने भन्ने सवालसँग जोडिएको छ। अर्थात् यो राज्यको रुप पक्ष के हो र सार पक्ष के हो? यदि पश्चिमा अस्तित्ववादीहरुले भने जस्तै अस्तित्व सार भन्दा अगाडि हुने हो भने नेपाल राज्यको अस्तित्व भनेको यहाँको आदिवासी राष्ट्रियताहरु नै हुन जान्छ जुन आजको नेपाल राज्यको सार भन्दा अगाडि हुन्छ। तसर्थ २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नेकपा(माओवादी)को दश वर्षे जनयुद्ध, मधेसी विद्रोह, आदिवासी जनताहरुको संघर्षहरु, तथा लिम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङ, मुसलमान लगायतका आन्दोलनहरुको भावना सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसमा कसैको विमति रहेको पाइदैन।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राखिए पनि मुल मर्मलाई समेटने गरी कानुन संशोधन गर्न यहाँका शासकवर्ग आनाकानी गरि आएको देखिन्छ। यसले नेपाल राज्य बन्नेक्रममा हामी नेपालीहरु वीच सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा विभेद कायम गर्यो र हाल पर्यन्त जारी रहि आएको प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक खेलका नियमहरु प्रिवर्तन गर्ने गरि नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको वहस उठेको हो। यसरी त्यो इतिहासकाल देखि खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ कसरी मेटाउन सकिन्छ? यो सत्य हो कि उपरोक्त आधारमा खिंचिएका ाबगति(ष्लिभ नमेटाई अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। त्यसैले वर्तमानको मूल प्रश्न यहि हो।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
थारु जातिको ऐतिहासिकता बारे थप अनुसन्धान जरुरी छ। हाल सम्मको अध्ययनले नेपाल राज्य बन्नु भन्दा अगाडिको वासिन्दा हुन थारु र गंगाको उत्तरी मैदानी भागमा उनीहरु परापूर्वकाल देखि नै बसोवास गर्दै निरन्तर सोही क्षेत्रमा तीन हजार वर्षभन्दा बढी बसेकाले मलेरिया प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेका छन्। थारु जातिमा मात्र देखिएको सिकल सेल एनिमिया पनि यसको प्रमाण हुन। कुनै समय प्रकृतिको विषम परिस्थिति व्यहोरेका यी जाति कलान्तरमा बृजी गणराज्यसँग लडाई गर्नु परेको थियो भने पछि मुसलमानसँगको लडाईमा पराजित भई वाँच्न उत्तरको जंगलतिर पस्नु परेको थियो। यसरी हिन्दु र मुसलमानको पटक पटकको युद्ध सहनु परेको थारु जाति पछि गोरखा सम्राज्यको अधिनमा आए पछि भविष्य थप अन्धकार बन्यो। गोरखा सम्राज्यले लिएको सैनिक–जमिन सम्बन्धि नीतिले थारु जातिले जंगल फाँडेर वनाएको खेती योग्य भूमी ती मध्य पहाडि क्षेत्रका सैनिकहरुको हातमा पर्दै गयो। गोरखा सम्राज्यको यो नीति बारे अध्ययन गर्दै स्टीलर लेख्छन्– जमिनका भोका पहाडका गरीब जनताहरु गोरखा सेनामा भर्ति भई गोरखा राज्यमा गाभिने नयाँ राज्यहरुको खेती योग्य जमिन जागिरको रुपमा पाउने भएकोले उत्साह पूर्वक उनीहरु अगाडि बढे। तर जब सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा कोरिए त्यसपछि जमिन थप्ने स्थिति रहेन। किसानहरु युद्धमा अथवा राज परिवारको विहे, ब्रतबन्ध आदिमा थप कर तिर्नु पर्ने हुन्थे किनकी त्यस बखतको मुख्य श्रोत कृषि मात्र थियो। स्थानिय कर असुली कर्ताले समेत चर्को कर लगाई किसानहरुलाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्दथे। यसरी जमिनदार थारुहरु सर्वहारा बन्दै आफ्नै भूमीमा मजदूर बन्न बाध्य भए। उनीहरुको भूमी उपरको स्वामित्व गुम्यो।
थारुहरु २००७ सालमा प्रजातन्त्रको वहाली पश्चात किसान विद्रोहको नाममा संघर्ष गरे। २००८ सालमा मोरङको शिवनारायण चौधरी देखि २०१६ सालमा दाङका गुम्राहा थारु सम्मले वलिदानी दिए। झापा देखि कञ्चनपुर सम्मका किसानहरु संघर्षमा उत्रेको देखियो जसमा थारु किसानहरुको अग्रणी भूमिका रहेको इतिहासले पुष्टी गरेको छ। हुन त सप्तरी बरमझियाका भोलानाथ सुब्बा थारुले वि.सं. १९४६ मा नै राणा शासकसँग स्वायत्तताको लडाईमा खल्सा प्रगन्ना कब्जा गरे तर पछि राणाहरुले फाँसी दिएर मारे। भाषिक आन्दोलनमा समेत थारुहरुको भूमिका नै थियो। २०२८ सालमा खस नेपाली भाषा अनिवार्य बनाए पश्चात गोचाली पत्रिका सञ्चालन कर्ताहरु मध्ये बर्दियाका सगुनलाल चौधरी छ महिना धनगढी जेल परे भने महेश चौधरी, भगवति चौधरी लगायतका व्यक्तित्वहरु निर्वासन जानु परेको थियो। यहाँका शासकहरुसँग थारुहरु लामो लडाई लड्दै आएका प्रमाणहरु हुन यी। तसर्थ थारुहरु संघर्षको मोर्चामा रही स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि लडदै आएको पुष्टी हुन्छ।
राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार
आधुनिक नेपालको सातौं संविधान भर्खरै संविधान सभाबाट घोषणा गरी जारी गरिएको छ। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको नाममा सत्ताको पुरानै आइडियोलोजी निरन्तरता पाएको कारण रुपमा यो संविधान प्रगतिशिल भनिए पनि जातीय, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्न नसकिने देखिन्छ। यसले खसआर्य तागाधारी पुरुष ब्राह्मणको दवदवा कायम रहेको राज्य सत्तालाई फेरि मजबूत बनाएको छ र लोकतन्त्रको नाममा कुलिनतन्त्र स्थापित गरेको कारण वर्तमान राज्य सत्तामा उनीहरुको एकाधिकार कायम गरिएको छ।
२५० वर्ष भन्दा लामो जाति–राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनको जगमा नेपालमा जनताले २००७ सालको राज्यक्रान्ति, २०३६ सालको विद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनहरु सम्पन्न गरे। फलस्वरुप संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ६० वर्ष लामो जनताको चाहना पुरा हुने ढोका खुल्यो। २५० वर्ष देखिको एकात्मक तथा अति केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको संरचनामा आमुल परिवर्तन गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने अभिमत प्रकट गरे। २०६४ सालमा संविधान सभाको चुनाव पनि सम्पन्न भयो तर पहिलो संविधान सभाले मुख्य दलका पदाधिकारीहरुको अहंकारवादी सोचका कारण संविधान दिन सकेन र अर्को संविधान सभाको चुनाव गर्न पुग्यो। यो कलात्मक नाटकको मञ्चन गर्दै अहिले एक थान संविधान जारी भयो तर द्वन्द्व कायम नै रहेको छ। नेपाल संकटबाट गुजि्रदै छ। र लगभग चार महिना देखि अशान्त देखिएको अवस्थामा सत्तासिन बनेका दलहरु माफिया तथा कालोबजारी गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिन लागेका छन्। देशमा देखा परेको द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान दिन सिन्को समेत भाँच्न नसकेका सरकार एकिकृत विशेष सुरक्षा योजना बनाई स्थितिलाई झन भिडन्त तर्फ लग्न खोजिदै छ। देशको लागि यो दुर्भाग्य हो र यसले हिंसा प्रतिहिंसाको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ।
नेपालका थारु विगत लामो समय देखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सहभागि हुँदै आए। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नारामा दश वर्षे जनयुद्ध समेत लडे भने अहिले पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई नयाँ उचाई दिन देशभरका थारुहरु लामबन्द देखिन्छन्। हाम्रा विपक्षीहरु प्रष्ट देखिएको वर्तमान अवस्थामा थारुहरुले चलाउदै आएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अन्य उत्पीडित शोषित वर्ग तथा समुदायका लागि समेत प्रेरणाको श्रोत बनेको छ। तसर्थ आन्दोलनलाई व्यवस्थित तथा रणनीति र कार्यनीति ठोस गरेर अगाडि बढाउनु परेको छ। देशको राजनीतिक संघर्ष अब सनातन वर्णाश्रम विधान अनुरुप सञ्चालन गरिने राज्य सत्ताको निरन्तरता चाहने र वहुलराष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्ने विच ध्रुविकृत भएको छ। यस अभियानले दोश्रो पक्षलाई अर्थात् वैकल्पिक शक्तिको निर्माण तथा वैचारिक प्रवर्द्धनको ऐतिहासिक दायित्व बोक्नु परेको छ। हाम्रो अभियानको मुख्य कार्यभार यो नै भएको बुझ्नु पर्दछ।
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन बारे
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले राष्ट्र मुक्ति भित्रको आदिवासी राष्ट्रियता वा जातीय राष्ट्रियताहरुको मुक्तिको सवाल मात्र नभई सम्पूर्ण खाले उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गर्दै समग्रमा जनताको सामाजिक–साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्तिलाई समेटदछ। यसले सिंगो रुपमा मुलुकको स्वाधिनता, अखण्डता रक्षा गर्ने सवाललाई पनि उतिकै महत्वका साथ स्थापित गर्दछ। यो ऐतिहासिक रुपले उत्पीडनमा पारिएको आदिवासी, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान तथा अन्य उत्पीडित वर्ग र क्षेत्र वा सम्पूर्ण उत्पीडित जाति–वर्गको जनताहरुको मुक्तिका लागि वहुलराष्ट्रवाद–संघीयवाद–समाजवादको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बोकी “नयाँ विचार : साझा विचार जोड नयाँ नेतृत्व : साझा नेतृत्व जोड नयाँ योजना : साझा योजना बरावर नयाँ नेपाल–साझा नेपाल” भन्ने मुल सुत्रद्वारा सशस्त्र द्वन्द्व पश्चातको समयमा उनीहरुको राजनीति, इतिहास, धर्म सँस्कृति, अर्थतन्त्र र आत्मरक्षा सीप तथा ज्ञानलाई पुनः मजबुतिकरण गर्दै नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक वहुल राष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने मुल लक्ष्य लिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्त गर्न दीर्घकालिन रणनीति “विकल्प सहितको विद्रोह” नै हो जुन शान्तिपूर्ण र सशक्त बनाइनेछ। यहाँ विकल्पको अर्थ हाल पर्यन्त अवस्थित मुलतः संरचनावादी, आधुनिक, विकासवादी, केन्द्रिकृत, दक्षिणपन्थी उदारवादी पूँजीवाद, तथा नवमार्क्सवादी साम्यवाद दुवै किसिमको व्यवस्थाको विकल्पमा उत्तरसंरचनावादी, उत्तरआधुनिक, उत्तर विकासवादी, विकेन्द्रीकरण साथसाथ मध्य बामपन्थी आदिवासीवादी सामुदायिक समाजवादको व्यवस्था स्थापना गर्ने नै हो।
कार्यदिशा बारे
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको त्रिआङ्गी कार्यदिशा “अभियानको निरन्तरता, संघर्षमा जोड, विद्रोहको तयारी” अर्थात “अभियान–संघर्ष–विद्रोह” सम्बन्धमा यहाँ स्पष्ट गर्न खोजिएको विषय यी हुन –
(क) अभियान : अभियान भन्नाले नेपालको ऐतिहासिक वहुलराष्ट्रियताहरुको हिजो देखी नै चलिआएको पुनःउत्थान आभियान हो। जुन मुलतः सामाजिक आन्दोलनको रुपमा चलिआएको हो। हाल राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आभियानको स्तर देखी विकास हुँदै आन्दोलन वा संघर्षको चरणमा विकास भईसकेको छ। तथापी, हाम्रो सिंगो कार्यदिशाले अभियानको निरन्तरतालाई छोड्नु हँुदैन। आभियानले संघर्षलाई बल दिन्छ।
(ख) संघर्ष : संघर्ष भन्नाले राजनीतिक संघर्ष नै हो जुन अभियान जस्तो जतिय संगठनहरुले नभै राजनीतिक संगठनहरुले उठाउँदछ। यो निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ। संघर्षले निकट भविष्यको विद्रोहको तयारीको समेत कार्य गर्नु पर्दछ।
(ग) विद्रोह : यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको अधिकतम विकास हो। जहाँ शान्तिपूर्ण वा आवश्यक भएमा सशत्र विद्रोह मार्फत आदिवासी सत्ताको स्थापना गर्नु पर्दछ। यो विद्रोहलाई हामी वहुलराष्ट्रिय विद्रोह भन्छौ। यसद्वारा संपूर्ण उत्पीडित ऐतिहासिक राष्ट्रहरु स्वतन्त्र, सार्वभौम, समान हुनेछ। परिणामतः मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय गणतन्त्रात्मक, वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको रुपमा पुनःसंरचित हुनेछ।
रणनीति बारे
आदिवासी जनताहरुका लागि सत्ता नै किन? अर्थात् पहिला के थियो? वर्तमान अवस्थामा के देखियो? अब के हुनु पर्ने? भन्ने सवाल उठेको छ। रणनीति आफैंमा आत्मगत विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ। यहाँ आदिवासी जनताहरु म्ाात्र होइन वर्णाश्रम विधि विधानले तहगत संरचनामा बाँडिएका दलितहरु समेत सिमान्तीकरण विरुद्धको संघर्षलाई राज्यसत्तासँग जोडेर धक्का दिन नसकेकोले पुस्तौं पुस्ता सम्म राज्यका शासकवर्गको दमन, शोषण, विभेद, एकाधिकार सहनु परेको हो। वर्तमान राज्यसत्ताको जग महान आदर्शमा अडेकोले डेरिक जेन्सनको मत अनुसार “मालिकको घर मात्र एउटा औजारले भत्काउन सकिन्न चाहे त्यो औजार डिस्कोर्स, ह्यामर वा उच्च विष्फोटक नै किन नहोस्।”लाई मनन गरेर तयारी पुरा गर्न सक्नुपर्दछ। वर्तमान एकात्मक अतिकेन्द्रित राज्यको विनिर्माण र वहुलराष्ट्रिय राज्यको निर्माण जटील विषय हुन किनकी वहुलराष्ट्रिय राज्यको निर्माण गर्दा निम्न सवालहरुको उत्तर दिन सक्नैपर्दछ–
(१) उदारवाद र मार्क्सवादले पारेको राष्ट्रिय अन्तरघुलनको प्रभाव र परीणामको काउण्टर मोडेल के हुने?
(२) राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति तथा सुविधा वितरणको आधारभूत ईकाई के हुने? व्यक्ति वा समुदाय?
(३) त्यस्तो अधारभुत ईकाइ वर्गिय हुने वा जातीय हुने वा जाति–वर्गीय हुने?
(४) आधारभुत ईकाइहरु निर्माण गर्दा त्यसलाई कुन राजनीतिक सिद्धान्तले निर्देशित बनाउने? उदारवाद, मार्क्सवाद अथवा आदिवासीवाद?
(५) यदि उदारवाद (नवउदारवाद), मार्क्सवाद (नवमार्क्सवाद) द्वारा निर्देशित भई ईकाइहरु निर्माण हुने हो भने त्यसले जाति–वर्ग उत्पीडनको पूर्ण हल हुने कि नहुने?
(६) संघीयताको विशेषता के हुने? जातीय संघीयता (भतजलष्अ ाभमभचबष्कि्क), आर्थिक संघीयता वा अन्य कुनै?
(७) विश्वमा भइरहेको साँस्कृतिक पुनरोत्थान र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट राजनीतिक शक्ति वितरणमा ल्याएको हेरफेरलाई कसरी वा कुन मोडेलद्वारा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु भित्र समाहित गर्ने ता कि त्यस किसिमको फेरबदलबाट अधिनायक शक्तिहरु नजन्मिउन?
(८) समाजवाद नै यदि सहि सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था हो भने समाजवाद कस्तो हुने? राज्य नियन्त्रित हुने कि समुदाय नियन्त्रित हुने?
(९) समुदाय नियन्त्रित हुने हो भने त्यसको सत्ता कस्तो हुने? आदिवासी सत्ता हुने कि नहुने?
(१०) यदि आदिवासी सत्ता बिना समुदाय नियन्त्रित भन्ने हो भने त्यो कस्तो हुने र त्यसले के उत्पीडनको हल दिन सक्छ?
(स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदमा प्रयोग गरिएको आदिवासीवादको अन्तरवस्तु–लोकलाईजेसन, साँस्कृतिक सापेक्षवाद, न्यायिक वहुलता, सहमतिय शासन लगायत सामुदायिक सार्वभौमिकता आदि प्रतिधित्व गर्दछन्।)
उपरोक्त सवालहरुको उत्तर खोज्नु भन्दा पहिले केही तथ्यहरुको विषयमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। वर्तमान नेपालको सरहद भित्र स–साना सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यहरु सञ्चालित थिए जहाँ आदिवासी जनताहरुको नियन्त्रण रहेको सत्ता कायम थियो। विगतको गोरखा राज्य समेत घलेहरुको नियन्त्रणमा रहेको र वि.सं. १६१६ मा द्रव्य शाह छल गरेर राज्य हात पार्नु अघि गोरखा राज्यको परम्परा भनेको राजाको प्रत्यक्ष निर्वाचन वर्षेणी गरिंदै आएको थियो। राजाको पदावधि एक वर्षको हुन्थ्यो। पदावधि सकिना साथ निर्वाचित राजा स्वभाविक रुपले जनसाधारण सरह हुने र दोश्रो निर्वाचनका लागि प्रत्यासी बन्नु पर्थ्यो। तर द्रव्य शाहले अर्को पटक लिगलिग दौड आयोजना नगरी नै राज्यसत्तामा बर्चश्व कायम गरे। गोरखा राज्यको जनता उपर धोखा भयो। छलकपट र षडयन्त्रको श्रृङ्खला त्यसबखत उत्कर्षमा पुगे जब रामशाहले गोरखा राज्यमा मनुस्मृतिको आधारमा न्यायप्रणाली स्थापित गरे। पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजगदीमा आसिन भए पछि त्यसैलाई विस्तार गर्न सार्वभौम स–साना राज्यहरु उपर षडयन्त्र र छलकपट गरेर अतिक्रमण गर्दै असली हिन्दुस्थाना बनाउन अभियान चाले। व्यवहारमा यस प्रकारको घटनाहरु देखा परे पनि आदिवासी जनताहरुले आफ्नो आफ्नो राज्य सत्ता गुमाउनु परेको कारण बुझ्न पश्चिमी संसार तिर ध्यान जानु जरुरी छ। पहिलो कारण, पुनर्जागरणको लहरलाई आत्मसात गर्न नसक्दा आधुनिक राजनीतिक ज्ञानसँग हामी टाढा भयौं। यसको कारण आफ्नो राज्य सञ्चालनकर्ताको संकुचित विचारले आपसी कलहलाई समाधान गर्न नसकी जनताहरुबाट गोरखा राज्यको हस्तक्षेप विरुद्ध साथ समर्थन पाएन। स–साना ती सार्वभौम राज्यहरुको कमजोरीमा गोरखा राज्यले चतुरतापूर्वक खेल्न पाए। दोश्रो, युरोपमा चल्दै गरेको आधुनिकता तथा पूँजीवादको लहर र त्यसले जन्माएको साम्राज्यवादी नीति प्रति यहाँका शासकवर्ग अनभिज्ञ रहे जसको कारण राज्य संयन्त्रलाई आधुनिकिकरण गर्न नसकी व्यवस्थित राज्य प्रणालीको विकास गर्न सकेन। गोरखा राज्यको अति केन्द्रिकृत नीति तथा धर्मशासन तन्त्रले व्यवस्थित बनाउन पुगेकोले त्यो राज्य सामु अन्य स–साना राज्यहरु कि सामान्य हस्तक्षेपले ढले अथवा नाकाबन्दी गर्दा आत्मसमर्पण गर्न पुगे।
कार्यनीति बारे
यहाँ हामी पार्टी तथा सत्ता साथ साथै निर्माण गर्ने नविन राजनीतिक प्रयोग गर्ने जमर्को गरि रहेका छौं जुन आफैंमा जटील प्रयोग हो। हाम्रो “अभियान–संघर्ष–विद्रोह”को उल्लेखित लाइनले त्यही कुरालाई सुनिश्चित गराउँदछ कि हाम्रो क्रान्ति बिल्कुलै फरक धारको यात्रा तय गर्छ। हाम्रो सत्ता कहिल्यै नासिएको होइन। यहाँ हाम्रो सत्तालाई प्रभावहिन तुल्याएको सत्य हो फेरि। यसर्थ त्यही सत्ताको जगमा पार्टी शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ जसका निमित्त पहिले उच्च सचेत तत्व विकास भएका क्रान्तिकारी नेतृत्व तथा कार्यकर्ता सहितको क्रान्तिकारी अग्रदास्ताको पहलमा ग्रामीण जनताहरुमा जाति–वर्ग चेतना जगाउने र उनीहरुलाई आ–आफ्नो ऐतिहासिक भूगोलमा स्वशासनको अभ्यास गर्न सक्षम एवं संगठीत रुपमा तयार गराउने काम पुरा गर्नुपर्दछ। स्वशासित आदिवासी सत्ता पुनः निर्माण सँगै त्यो सत्ताको रक्षार्थ क्रान्तिकारी पार्टी कमिटीहरु पनि साथ साथै निर्माण गर्ने हो।
तत्कालीन कार्ययोजना
हाम्रो अभियानको निश्चित मिसन छ र सो मिसन पुरा गर्न मेची–काली थारु अभियान सञ्चालन गर्न एक टास्क फोर्सको निर्माण गरि अगाडि बढने हो। तीन महिना भित्र तयारी पुरा गरी एक राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरिने लगायत शिक्षित युवाहरुलाई रिक्रुट गरेर जाति–वर्ग चेतनाले लैस कार्यकर्ता पंक्ति निर्माण गरि करिब सय जनाको मिसनको संवाहक बनाइने छ। सप्तरी, सिरहा, त्रियुगा क्षेत्र(उदयपुर) तथा कमला खोंज(सिन्धुली) मा पहिलो चरणको अभियान लगिनेछ। पूर्व सुनसरी, मोरङ, झापा तथा पश्चिम धनुषा, महोतरी, सर्लाहीमा दोश्रो चरणको अभियान लगिनेछ। तेश्रो चरणमा चितवन, नवलपुर क्षेत्र तथा कैलाली–कञ्चनपुर जोडिने छ। अन्तिम चरणमा दाङ–देउखुरी, बाँके, बर्दिया तथा परासी क्षेत्र, रुपनदेही, कपिलबस्तु समेत गरी रौतहट, बारा र पर्सा समेटिने छ। दोश्रो जारी थारु आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यवद्धता तथा साथ सहयोग रहिरहने विषय पनि हो तर महत्व दिने विषय अहिले अभियान मै हो।
अभियानका नाराहरु : (१) आपन शासन, आपन प्रशासन! आत्मनिर्णयके अधिकार सहित जातीय स्वश्ाासन!!
(२) राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनके लक्ष किटान–स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र आ सामाजिक न्याय।
(३) नेपाल हमर देश चियै , थरुहट हमर घर।
(४) नो शेल्फ रुल, नो ट्याक्स।
(५) एक धक्का और दे, एकल जातीय ब्राह्मणवादी सत्ता तोर दे।