सहमतिबिनाको बजेट असम्भव

काठमाडौं- सरकार कात्तिक मसान्तभित्रै पूर्ण बजेट ल्याउन कम्मर कसेर लागेकै बेला पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने सहमतिबिना बजेट पेस भए सरकारको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। रिपोटर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले २०६३ साल कात्तिक २२ गते मुलुकका प्रमुख मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने विषय किटान भएकाले वर्तमान सरकारले राजनीतिक सहमतिबिना बजेट पेस गरे राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने हुँदा सरकारको औचित्य समाप्त हुने धारणा राखेका हुन्।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको एउटै धारणा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संसद् नभएको अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति गरी बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान किटान गरेको हुँदा वर्तमान सरकार बलजफ्ती पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको आरोप लगाए।

सरकार सहमति नभए जवर्जस्ती बजेट ल्याउने र दलहरू सहमतिबिना बजेट आए सरकार असफल गराउने रस्साकस्सीमा जुटिरहेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको धारणा थियो। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले मुलुक हार्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले एक कदम हटेर भए पनि मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सहमतिको सरकार नबनेसम्म सहमतिको बजेट नआउने ठोकुवा गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट तल्लोतहदेखि माथिल्लो तहसम्म योजना छनोट गर्ने, राजनीतिक सहमति गर्ने र मुलुकको हरेक विषयको यथार्थ चित्रण दिने दस्ताबेज भएको बताउँदै बजेट सहमतिबाटै ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published.