थारु युवाहरुको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले ‘थारु युवा स्वंयसेवक’ दस्ता गठन गरेको छ। जसको मुख्य उद्देश्य थारु आन्दोलनलाई मजबुत र सशक्त बनाउनु हो। यो दस्ताले नेतृत्वकर्तालाई गोलबद्ध गर्नुका साथै आन्दोलनमा होमिन दबाब दिने बताइएको छ। थारु नेताहरुकै कमजोरीले शून्यप्राय बनेको थारु आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन यो दास्ताको नेतृत्व लिएका छन् थरु एराउन्ड दी वर्ल्डका अध्यक्ष महावीर चौधरीले।
दाङ तुल्सिपुर निवासी चौधरी अमेरिका बस्दै आएका छन्। अमेरिकाबाट आन्दोलन गर्न नेपाल आइपुगेका चौधरीले ‘थारु युवा स्वयंसेवक’ दस्ता गठन गर्नु अपरिहार्य भएको बताए। उचाइमा पुगेको थारु आन्दोलन एकाएक कमजोर हुनुमा नेताहरुकै बढी दोष भएको उनी बताउँछन्। त्यसैले पनि आन्दोलनमा युवाहरुको सक्रिय भूमिका आवश्यकता भएको उनले बताए। ‘थारु आन्दोलनलाई थप बलियो बनाउ अमेरिकाबाट फर्केको हुँ। मेरो नेतृत्वमा निर्माण भएको युवा स्वयंसेवकले आन्दोलनमै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने।
‘चार महिनादेखि थारु आन्दोलन चलिरहेको छ। सरकार थारुको मागप्रति रत्तीभर गम्भीर देखिँदैन। आन्दोलनलाई अझ सक्रियरुपमा लैजान र थारु युवाहरुलाई अगाडि सार्न जरुरी रहेको ठानेर यो संगठन निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने
उनले यो संगठन विस्तार गर्नुको पछाडि राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक प्रमुख कारण रहेको बताए। थारुहरु अझै पनि राजनीतिक, समाजिक र आर्थिकरुपले सबल नभएको उनको तर्क छ। ‘थारुहरु राजनीतिक, समाजिक र आर्थिक तीनटै कारणले पछाडि छन्। न उनीहरुसँग राजनीतिक पहुँच छ, न आर्थिकरुपले समृद्ध नै। थारुहरुमा समाजिक जनचेतनाको पनि ब्यापक कमी छ। यी कुराहरुको निराकरण थारु युवाले गर्नुपर्छ। जसका निम्ति युवा स्वयंसेवा दस्ता निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने।
नेतृत्व युवाबाटै जन्मिने उनको बुझाइ छ। ‘थारु स्यवंसेवक आन्दोलनका निम्तिमात्र होइन, लङटर्म समयका लागि बनाइएको हो। यसले नेतृत्वको जन्म गराउनुको साथै युवाहरुलाई आर्थिक समाजिकरुपमाले सबल बनाउँछ।’
युवा स्वंयसेवकमा पूर्व कमान्डरहरु
थारु युवा स्वंयवसेवकमा विद्यार्थीदेखि तत्कालीन माओवादीका पूर्वकमान्डरहरुको सहभागिता छ। यो संगठनमा जनयुद्ध कालमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको सन्तानहरु पनि छन्। तराईका प्रत्येक गाउँ, नगर र जिल्ला कमिटी बनाउने लक्ष्य लिएको यो संगठनमा जुझारु युवाहरुको सहभागिता रहेको चौधरीले बताए। ‘थारुलाई राज्यले धेरै हेपेको छ। हक अधिकार माग्दा दमन गरेको छ। अब थारुहरुको धैर्यता टुटेको छ। राज्यले कटौती गरेको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरु ज्यानको आहूति दिन तयार छन्। त्यसैले त यो संगठनमा विद्यार्थी युवा, सहिदका सन्तान र पूर्वकमान्डरहरु सहभागी छन्,’ चौधरीले भने।
नेताहरुले युवालाई ‘युज एन्ड थ्रो’को सिद्धान्तमा प्रयोग गरिरहेको आरोप उनको छ। चौधरीका अनुसार दाङ भेलामा सहभागी युवाहरुले ‘हामी कन्डम होइनौं, प्रयोग गर्दै फाल्नलाई’ भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। चौधरीले पनि नेताहरुले हालसम्म यही प्रवृत्ति दोहोर्या’रहेको बताए। ‘युवाहरुको ठूलो गुनासो छ कि नेताहरुले उनीहरुलाई गोटीमात्र बनाए, प्रयोग गरे,’ उनले भने। त्यसैले युवाहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘थारु स्वयंसेवक एउटा स्वत्नत्र संगठन हो। यो कुनै पार्टी वा नेताको अन्डरमा बस्ने संगठन होइन। तर उनीहरुको हरेक काममा हाम्रो साथ समर्थन रहन्छ,’ उनले भने।
कसरी अगाडि बढ्छ?
यो संगठनले आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका र नेतालाई दबाब दिन्छ नै। यसले गाउँस्तरमै कमिटी पनि बनाउने उनले बताए। छिट्टै नै बाराको पथलैयामा दस्ताको पूर्वी भेला बोलाइएको उनले बताए। ‘दाङ भेलामा सबैलाई बोलाए पनि यातायात असहजका कारण पूर्वका युवाहरुको सहभागित न्यून रह्यो। उनीहरुका लागि पथलैयामा राष्ट्रिय भेला डाकिएको छ। यो भेलासँगै गाउँ नगर र जिल्ला कमिटीहरु पनि बनाइनेछ,’ चौधरीले बताए। यो संगठनले गाउँ गाउँमा थारुका माग मुद्दाबारे जानकारी गराउनुका साथै संविधानका धारा पनि बुझाउने उनले बताए। उनले यही युवाहरु राष्ट्र निर्माणमा पनि खटिने बताए।
युवाहरुको शक्ति प्रदर्शन
चौधरीका अनुसार गाउँ, नगर र जिल्ला कमिटी गठनपछि थारु युवा स्वयंसेवकहरुको शक्ति प्रदर्शन गरिनेछ। उक्त शक्ति प्रदर्शनमा २०-३० हजार युवाहरुको सहभागिता रहने उनको भनाइ छ। ‘थारु युवा स्वंयसेवक पूर्ण रुपमा गठित भइसकेपछि शक्ति प्रदर्शन गर्नेछौं। जसमा २० देखि ३० हजार युवाहरु सहभागिता हुनेछन्।’ शक्ति प्रदर्शन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘हाम्रो शक्ति राज्यलाई देखाउन जरुरी छ, सरकारलाई देखाउन जरुरी छ। त्यही भएर राजधानीमै शक्ति प्रदर्शन गर्नेछौं।’
थारुका माग के हुन्?
चौधरीका अनुसार थारुका माग मुख्यतः समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सीमांकन हुन्। यीबाहे मातृभाषालगायतका कुरा पनि छन्। यी थारुका मात्र नभएर आदिवासी जानजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पीछडा वर्गको साझा मुद्दा भएको उनले बताए।
‘थारुले प्रादेशिक स्वयतता मागेको छ। प्रदेश बनाउने तर स्वायतता नदिने? सबै नीति नियम केन्द्रले नै बनाउने हो भने संघीयता के काम,’ उनको प्रश्न थियो।
भाषाका कुरामा पनि संविधानमा विभेद गरिएको चौधरीले बताए। नेपालले आइएलओ १६९ मा हस्ताक्षर गरेको छ। जसमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका पहिचान र मातृ भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘यस्तो हुँदाहुँदै थारु भाषालाई दोस्रो कामकाजीको भाषा बनाउन किन सरकार हिच्किचाउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार आइएलओको १४ देखि १७ सम्मको धारामा थारुहरुको भाषा र पहिचानलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उनले थारुहरुलाई अल्पमतमा पारेर प्रदेशहरु बनाएको आरोप लगाए। ‘कैलाली कञ्चनपुरको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँका थारुहरुले पहिल्यैदेखि जंगल फडानी गरेर वस्ती बसालेका हुन्। उनीहरुलाई नै अल्पमतमा पारेर उनीहरुको क्षेत्र पहाडमा मिसाउनु कतिको उचित हो? आइएलओले पनि कुनै पनि आदिवासी जनजातिहरुको कल्सटरलाई फुटाएर अरु ठाउँमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ। अनि त्यहीँ हस्ताक्षर गरेर त्यही कुरालाई उल्लंघन गर्नु त भएन नि,’ उनले भने।
थारु मधेसी एकता अपरिहार्य
उनले थारु मधेसीको मागमा भिन्नता नभएको बताउँदै एकता अपरिहार्य रहेको बताए। ‘हाम्रो माग साझा हो। तराईमा हामी पहिलेदेखि मिलेर बसिआएका छौं। त्यसैले पनि हक अधिकार प्राप्तीको लागि कार्यगत एकता अपरिहार्य छ,’ उनले भने।
दिल्लीमा कुनै सम्झौता भएको छैन
उनले संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दिल्लीमा कुनै सम्झौता नगरेको बताए। मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलन र नाकाबन्दी जारी रहने बताएको भन्दै चौधरीले दिल्लीमा कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरे।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी
उनले थारु र मधेसीको माग एउटै भएकाले सरकारले मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेपनि थारुलाई मान्य हुने बताए। तर मधेसीलाई मात्र खुसी पार्ने सम्झौता भए थारु आन्दोलन कुनै हालतमा नरोकिने उनले बताए। ‘मधेसीको मागले थारुको माग पूरा हुन्छ भने आन्दोलन रोकिन्छ। तर मधेसीलाई मात्र खुसी पार्ने सहमति सम्झौता भयो भने थारुहरु पछि हट्ने कुरा हुँदैन। थारुहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने।
लेनदेन गर्न सकिन्छ
उनले थारुहरु वार्तामा आउन तयार रहेको बताए। तर सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन तयार नरहेको उनको आरोप छ। विन विन पोजिसनका लागि पनि दुबै पक्ष वार्तामा बस्नुपर्ने उनले बताए। वार्तामै नबसी लेनदेन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। ‘सरकारले हामीले यो यो माग पूरा गर्न सक्छौं भन्नुपर्योक। कुन कुन नाजायज माग हुन भन्नुपर्योर। त्यसपछि थारुहरु पनि यो यो कुरा मान्न सकिने वा नसकिने अवश्य भन्नेछन्,’ उनले भने।
कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र दिए पनि थारुलाई मान्य हुनुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘कैलाली कञ्चनपुरको थारु बाहुल क्षेत्र दिए थारुहरु मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यसका लागि सबैले छलफल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने। सहमति सम्झौता भने जनताको चाहनाअनुसार हुनुपर्ने उनले बताए।
युद्धको बाटोमा जाँदैनौं
जनयुद्ध भनेको अन्तिम उपाय हो। चार चार महिनादेखि आन्दोलन जारी छ। सरकार आन्दोलनप्रति सिरियस छैन। सरकारले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ता कि यस्तो किसिमको शोषण दमनले कुनै समूह त्यस्तो बाटोमा नजाओस्। युद्ध सुरु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ।
वार्ता नगरेर धेरै युवाहरु रुष्ट छन्। तर हाम्रा लागि त्यो बेला अझै आएको छैन। हामी अझै शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्छौं। अन्तिम उपाय चाहिँ त्यो भएकाले त्यता नजाला भन्न सकिन्न। अहिलेसम्म यो कुराको कन्ट्रोल हामीले गरिरहेका छौं।
भिडियो हेर्नुस्: