कांग्रेस सभासद् सुरेन्द्र चौधरी धरातलीय वस्तुस्थिति र मापदण्डबेगर भूमाफियाको जग्गा प्लटिङ शैलीमा नेताहरूले संघीयता सीमांकन गरेपछि तराईमा संकट निम्तिएको तर्क अघि सार्छन्। अब संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गरी विश्वासको वातावरणमा संघीयता विवाद सुल्झाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन, वार्ताको प्रसंग र संविधानसभा प्रक्रियाबारे कांग्रेस सभासद चौधरीसँगको कुराकानी:
वार्ता निम्ति संविधानसभा प्रक्रिया स्थगनको माग गर्दै आउनुभएको थियो, तीन दलको निर्णयअनुसार छोटो समयकै लागि भए पनि प्रक्रिया स्थगन भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो निर्णयले आंशिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। दुई दिनको समयमा आन्दोलनरत नेताहरूसँग सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो छ। तर पनि वार्ताको टेबुलमा बस्न यो बीचमा विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू आफंैले नसके मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट पनि त्यस्तो वातावरण बनाउन सकिन्छ।
तर, आन्दोलनमा रहेका केही मधेसी दलहरूले त प्रक्रिया स्थगन गर्दा पनि ठाडै अस्वीकार गरेका
छन् नि?
हो। आन्दोलनमा रहेका मधेसी नेताहरूलाई विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वनयमा नआएकाले यस पटक पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने अविश्वास छ। विश्वास जागृत हुन सकेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै बेलामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भन्ने छ। यसअघि पनि वार्ता भएको र सम्झौता भएको हो। तर, कार्यान्वयनमा आएन भन्ने छ। त्यसैले यो अविश्वासलाई चिर्न मध्यस्थकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभयो। तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले संयुक्त रूपमा पनि आह्वान गर्नुभयो। भएन भने संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्ने काम पनि भयो। अब पनि वार्तामा नआउनु त अर्घेल्याइँ भएन र?
तीन दलका शीर्ष नेतृत्व अझै पनि संकुचित सोचमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अझै पनि वार्ता गर्न संविधानसभा प्रक्रिया स्थगित गरेको हो भन्न सक्नुभएको छैन। शनिबार परेकाले संविधानसभाको बैठक आइतबार राखिएको हो। स्थगन भएको होइन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसले त वातावरण बनाउने काम गरेनन् नि? नेताहरूले वार्ताका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगित गरौं भन्ने सन्देश दिनुपथ्र्याे। वार्तामा आउने वातवरण बनाउन नसक्नु नेताहरूको ठूलो कमजोरी देखिएको छ।
संविधानसभा स्थगित गर्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको मुख्य सर्त थियो। तर, यसलाई पनि उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुभएन नि?
म आफैंले पनि व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलनमा रहेका नेताहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु। धेरैजसोले अझै वातावरण भएन, विश्वसनीय बनाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ। वातावरण भरपर्दो भयो भने आउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। तर, नेताहरूले संविधानसभाको प्रक्रिया शनिबार परेकाले आइतबार राखिएको हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिएर मधेसी नेताहरूलाई चिढाउने काम गरिरहनुभएको छ। वार्ताका लागि ‘ग्याप’ हो भन्न हिच्किचाइरहनुभएको छ। जसले वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भएको छ।
वातवरण बनाउन तपाईंले बारम्बार मध्यस्थकर्ताको भूमिका खोजिरहनुभएको छ, कस्तो मध्यस्थकर्ताको भन्न खोज्नुभएको?
राजनीतिक दलहरूभित्रकै वरिष्ठ नेताहरू पनि हुन सक्छन्। नागरिक समाजका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। नेपालको हकमा को हुन सक्छ? प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गर्न सक्ने र दुवै पक्षले विश्वास गर्न सक्ने को हुन सक्छ? खोज्न सकिन्छ। सबभन्दा राजनीतिज्ञहरू भए अझ राम्रो।
तपाईंको विचारमा वार्तामा बस्नका लागि के गर्दा वातवरण बन्ला त?
वार्ताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनाउनुपर्छ। सेना ब्यारकेमा फर्काउनुपर्छ। दमन बन्द हुनुपर्छ। जति मानिस मरेका छन्, ती सबैको गोली टाउकामा लागेको छ। एउटाको पनि खुट्टामा लागेको छैन।
आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको आक्रमण चाहिं जायज छ त?
नागरिक र प्रहरी सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रामण दुवै नराम्रा प्रकृतिका छन्। दुवै पक्षबाट भएका हत्या र आक्रमण राम्रा होइनन्।
मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन नेताहरूको नियन्त्रणभित्रै छ त?
आन्दोलन नियन्त्रणमै छ। तर, समयमा निकास दिइएन भने कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन।
तपाईं कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, तर, कांग्रेसको नीतिभन्दा बाहिर गइरहनुभएको छ? तपाईंको असन्तुष्टिचाहिं केमा?
१६ बुँदे सहमतिमा पनि मेरो असन्तुष्टि थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि चार दलले सम्झौता गरे। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमति र सम्झौताको स्वामित्व लिने भनियो। तर संविधानसभाको विधेयक अन्तरिम संविधानभन्दा पनि संकुचन छ। चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमति पनि बिनाआधार आयो। यो त एउटा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न मात्रै गरियो। कुनै दर्शनशास्त्र र धरातल भएन। बिनादर्शन र मापदण्डको संघीयतामा गएकाले समस्या आएको हो।
मधेसको खास माग के हो त?
संघीयताको सीमांकनमा चित्त बुझेको छैन। समावेशी र समानुपातिक छैन। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ। राज्यको पूर्ण अंगमा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ। नागरिकताका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। वंशजका आधारमा पाउने नागरिकता र अंगीकृत नागरिकतामा ठूलो विभेद छ। संविधान विधेयकभन्दा अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो।
सीमांकनको विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ?
यसमा दुई किसिमका धारणा छन्। एउटा भित्री मधेससहितलाई जोडेर तराईमा तीन प्रदेश बनाउनुपर्छ र अर्को उपेन्द्रजीहरूले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै थरुहट मधेस, प्रदेश बनाऔं भन्ने छ। त्यसको नाम थरूहट, मधेस प्रदेश राख्नेसम्म भएको छ। यो कुरामा थरूहट आन्दोलन पनि धेरै हदमा सहमत हुँदै गएको छ। थरूहट मधेसी मोर्चामा कार्यगत एकता भएको यसैको कारण पनि हो। कार्यगत एकता कसिलो बन्दै गयो भने फरक दृश्य देखिन सक्छ। हामीले समयमै वार्तामा टेबुलमा ल्याउन सकेनौं भने झनै जटिल बन्न सक्छ।
थारूहरूको मधेससँग मिसिन तयार छैनौं भन्ने धारणा थियो नि?
पहाडका माग सम्बोधन गर्ने तर मधेसका माग सम्बोधन नगर्नेे परिस्थिति उत्पन्न भयो। सीमांकन कतै खण्डित गर्ने, कतै अखण्डित गर्ने काम भयो। नेताहरूले भूमाफियाले जग्गाको प्लटिङ गरेजस्तो ढंगले गरियो।
चार दलका शीर्ष नेतृत्व अब सीमांकन फेरबदल गर्न हुन्न भन्नेमा देखिन्छ, सीमांकनको विषय नमिलाई अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन त?
सिद्धान्तत: सीमांकन एकपटक मात्रै गर्ने विषय हो। यहाँ त एकपटक होइन। पटकपटक गरियो। नेताहरूले पटके किसिमले सीमांकन गर्दा बिगारेका हुन्। खासमा सीमांकन गर्दा विज्ञहरू सामेल गरेर मात्रै गर्नुपथ्र्यो। पाँच थरीका विज्ञ राख्न आवश्यक थियो। भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन र संवैधानिक विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुपथ्र्यो। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा नेताहरूले सीमांकन गरेको भए अधिकतम सहमति बन्न सक्थ्यो। तर नेताहरू आफैं सबै क्षेत्रको विज्ञ भए। रातारात सबै क्षेत्रको विज्ञ कसरी भए?
तपाईं कांग्रेसको नेता हो कि मधेस मोर्चाको नेता हो भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ?
यी परिस्थितिजन्य विषय हुन्। कुनै पनि राजनीतिज्ञ सामाजिक धरातलबाहिर गएर राजनीति गर्न सक्दैन। समाज एक ठाउँमा रहने र नेता अर्को ठाउँमा रहने हुँदैन।
तपाईंले पार्टी छाड्नेसम्मको धम्की पनि दिनुभएको हो?
यो देशमा संकटकाल घोषणा गरेर सेना लगाएर संविधान ल्याउने दिशातर्फ अघि बढे म संविधानसभा र राजनीतिक दल छाड्न सक्छु। म आफैं पनि राजनीतिक दल खडा गर्न सक्छु।
सत्ताको कुरा मिलेपछि सबै कुरा टुंगिन्छ भन्ने छ नि?
सत्ताको विषय गौण भएको छ। नेताहरूले समीकरणको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने नेतालाई जिल्लामा पस्न पनि गाह्रो हुने अवस्था देख्छु।
सीमांकनलाई पछि थाती राखेर गए समस्याको समाधान निस्कन सक्छ?
त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। दुई/चार जना नेताहरूले निर्णय गरेर हुँदैन। पछि गरौं भन्न पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। संघीयता थाती राखेर अघि बढ्न पनि राष्ट्रिय वातावरण बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो मुद्दाका रूपमा संघीयता नै छ। राष्ट्रिय वातावरण नबनाई थाती राख्न सकिन्न। वार्ताको टेबुलमा बसेपछि मात्रै धेरै कोणबाट छलफल हुन्छ।
दुई दिन मतदान प्रक्रिया स्थगित गर्दा पनि वार्ता भएन र प्रक्रिया अघि बढ्यो भने के होला?
त्यतिबेला मुलुक गृहयुद्धमा जान्छ। वार्ताका लागि बिहेको निम्तो गरेजस्तो होइन। विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। अविश्वासको खाडललाई कसरी अन्त्य गर्ने त्यतातिर नेताहरूले चाँडै सोच्नुपर्छ। यो दुई दिनमा विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरी प्रक्रिया अझै केही दिन रोक्नुपर्छ।
प्रक्रिया अघि बढ्यो भने तपार्इंको भूमिका कस्तो रहन्छ?
म प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्छु। अरू कोको बाहिरनुहुन्छ थाहा छैन। मुलुकलाई गृहयुद्धमा जान नदिन आवश्यकता पर्यो भने अझै प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्छ ।