तमवान–मगराँत प्रदेशको सनिश्चितताका लागि ‘तमुवान—मगरात संयुक्त संघर्ष समिति’ बनाएर सहकार्य गरिरहेका मगराँत संघर्ष समिति र तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मगराँत संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त घर्ती मगर र तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुमबहादुर तमुले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी संघर्षको कार्यक्रमसँगै आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्ना माग पूरा गराउन तमुवान—मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्ने, मंसिर १७ गते तमुवान र मगरातका जिल्लामा प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र पठाउने र मंसिर २८ गते तमुवानको राजधानी पोखरामा बृहत प्रदर्शनसहित विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ ।
मगर र गुरङ समुदायको अगुवाइ गरिरहेको तमुवान—मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिले थारु र मधेसीहरुको आन्दोलन र उनीहरुका मागलाई पनि समर्थन जनाएको छ । आन्दोलनरत शक्तिहरुसँग सार्थक वार्ताको माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अधिकार प्राप्तिको लामो आन्दोलनमा रहेका संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ११ बुँदे न्यायोचित माग र थरुहट थारुवान संघर्ष समितिको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने, आन्दोलनरत पक्षहरुसँग तत्काल सार्थक वार्ता गरी समस्या समाधान, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासलगायत उपभोग्य सामग्रीको तत्काल सहज आपूर्ति, कालोबजारीलाई कडा कारबाही गर्न हामी आग्रह गर्दछौं ।’
तमुवान—मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, तमुवान प्रदेश, मगराँत प्रदेश सुनिश्चितता, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा तमुवान प्रदेश र मगर जातीयता (राष्ट्रियता)को सिंगो क्लस्टर (सघन बसोबास)का आधारमा मगरात भूमिलाई समेटेर मगराँत प्रदेश घोषणा, धर्मनिरपेक्षताको गलत व्याख्याको खारेजी, राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीतिको थालनी, धर्मसापेक्ष व्यवस्थाहरुको खारेजी, आदिवासीहरुको मानवअधिकार प्रत्याभुत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई सम्मान गर्दै संविधान संशोधन, आदिवासी जनजाति महासंघसँग विगतमा गरिएका नौबुँदे र बीसबुँदे सहमति सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ ।