सीएन थारु

आन्दोलनको निरन्तरता दिन सक्नु नै जनताको तागतको मापदण्ड बुझनु हो। आन्दोलनकारी अझै मैदानमा डटेकै छन र सरकारको तर्फबाट दमन हुदै आएको देखिन्छ। यसलाई सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको भनाई पुष्टी गर्न खोजेको हो भने जनताहरु पनि अधिकारका लागि संघर्ष गर्न आफ्नो दायित्व बोध गरिसेकेको छ। यी संघर्षमा तत्काल सरकार षडयन्त्र र जालझेल गरि जित्ने देखिए पनि अन्ततः जनताको जीत सुनिश्चित छ भन्नेमा शंका छैन।

अन्तरिम संविधानले संविधान सभा गठनका लागि मार्गनिर्देशन गरे। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने जनताको चाहना अहिले पुरा हुन लागेको एकतर्फी भनाइ सम्प्रेसन हुँदै आएकोमा किन मधेसी तथा थारु यो स्तरमा आएर विरोध जनाइरहेका छन? के मधेसी तथा थारुले संविधान नबनोस भन्ने आशय व्यक्त गरेको हो? देशका बाँकी भागमा रहेका जनताहरु खुशी भएका छन त? कुरो त्यस्तो होइन किनकी तीन दलका प्रमुखले जसरी सभासदलाई ह्वीप जारी गरेर संविधान सभाको मतदान प्रक्रियामा उनीहरुलाई खेताला बनाएका छन र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएर तानाशाही चरित्र प्रदर्शन गरेका छन त्यो आफैमा संविधान निर्माणमा एक मजाक सावित हुन गएको छ। त्यसैले आन्दोलनकारीले अब स्पष्ट बुझे कि सनातन धर्म विधानमा आधारित राज्यव्यस्थाको अविच्छिन्नता तीन दलका प्रमुखले खोजे। जसले यसमा क्रमभंगता खोजे उनीहरु सडकमा पुरयाइएका छन। उनीहरुका जायज मागहरुलाई तिरस्कार गरिएका छन्। दमनलाई तिब्र बनाएका छन। आन्दोलनकारीको वैधता यसले नै सावित गरिसके कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर तीन दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गइसके।

संविधान शिलालेख होइन

संविधान शिलालेख होइन भनेर तर्क गर्नेहरुको कमी छैन नेपालमा। सबैलाई थाहा भइसकेकै विषय हुन कि २०४७ सालको संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गर्नेहरुले नै अहिले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउन लागेका छन। नेपालको संवैधानिक राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने २००४ सालमा राणा शासकले निर्माण गरेको विधान जारी नै हुन पाएन तर २०१५ सालमा बनएको संविधानलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्रको नामबाट विस्थापन गरे। फेरि २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल पारेर जनताको संविधान २०४७ ल्याएर विस्थापन गरको थियो। २०५२ सालमा नेकपा(माओवादी)ले जनयुद्ध सञ्चालन गरेर चुनौती दिए पछि २०६३ सालमा दोश्रो जनआन्दोलन सफल पारेर जनताको अन्तरिम संविधान २०६३ ल्याएर विस्थापन गरेको इतिहास छ र अब संविधान सभाबाट २०७२ सालमा बनेको संविधानले अन्तरिम संविधानलाई विस्थापन गर्ने हो।

उपरोक्त इतिहास केलाउँदा कुनै पनि संविधानको विस्थापन नेपालमा संविधान संशोधन मार्फत भएको देखिदैन। संघीयता र गणतन्त्र अहिलेको संविधानबाट झिक्दा यो कुन अर्थमा २०४७ सालको संविधान भन्दा मुलभूत रुपमा फरक छ? यो संविधान पनि बुर्जुवा लोकतान्त्रिक संविधान नै भएकोमा दुइमत छैन। वुर्जवा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले संसारमा सामाजिक न्याय ग्यारेन्टी गरको प्रमाण छैन। यस पछाडिका प्रमुख कारणहरुमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परोक्ष रुपमा राज्यमा प्रभावी रहेको धर्मलाई शासकवर्गले अंगालेको हुन्छ र शासनसत्तामा केही कुलिनहरुको वर्चश्व कायम भएको हुन्छ। त्यसैगरी वुर्जुवा लोकतन्त्रमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई अपनाएको हुन्छ भने लोकतन्त्रको आवरण भित्र राज्य प्रायोजित विभेदहरु कायमै राख्ने चेष्टा गरिन्छ। संविधान जारी भए पश्चात यहाँ अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा निहित रहने भयो। हिन्दु धर्मको संरक्षण र राज्य प्रभावी धर्मको रुपमा अंगाल्नेको कमी हुने छैन भने वहिष्करणमा परेका जनताहरु व्यवहारमा कुनै तात्वीक फरक पाउने छैनन।

संविधान शिलालेख होइन भनेर सम्झाइ राख्नु पर्ने स्थिति म देख्दिन। कुरो गम्भिर छ कि यहाँका शासकवर्गले संक्रमणकाल अन्त्य गर्न एक थान संविधानको आवश्यकता मात्र देखे। द्वन्द्व न्युनिकरणको उपाय खोजी गर्न सकेन र यहाँ द्वन्द्वको पुनरोत्पादन हुने संकेत देखि सकियो। भूगोग अखण्ड रहनु एउटा कुरो हो तर जनता विभाजित हुन पुगे देशका असन्तुलित अवस्थाहरुले राजनीतिक स्थिरतामा नै संकट ल्याउने पक्का छ। लोकतन्त्रको सर्वव्यापी सिद्धान्त स्वीकार गरेर मात्र द्वन्द्वको समाधान दिने तर्क कामयावी हुन सक्ने छैन।

जाति–वर्ग संघर्षको यात्रा

ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले हेर्दा विश्वमानव इतिहासको इतिहास जाति–वर्ग संघर्षको इतिहास हो। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अनार्यहरु आफ्नो आफ्नो भूगोलमा गरिमामय सभ्यताको विकास गरिसेकेका थिए र जब आर्यहरु यी अनार्यहरुको भूगोलमा प्रवेश गरे उनीहरुसँग व्यवस्थित जीवन शैली नै थिएन। जंगली आर्यहरु आक्रमक तरिकाले अनार्यहरुको सम्पति खोस्न सुरु गर्दा त्यस वेला सिन्धुघाटीमा भएको भिसन संघर्षलाई अविष्मरणीय मानिएको छ। घुमन्ते जंगली आर्यहरु सिन्धुघाटी सभ्यतालाई ध्वंश बनाए। फेरि त्यहिका सभ्यताको अवशेष बोकी आफ्नो वैदिक सभ्यता विकास गरेको कारण अथर्व वेदमा अनार्य तत्वहरु मिसिएको बताइएका छन्।

वर्णाश्रम विधी विधानले राज्यको अवधारणा विकास गरी तागाधारी समूहलाई राज्यको बागडोर थमाउने र बाँकीलाई उनीहरुको आदेश खटनमा जोत्ने नीति बमोजिम ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी वर्ण विभाजन गर्यो। यी मध्ये ब्राह्मण र क्षेत्री तागाधारी समूह अन्तरगत रहे भने बाँकी गैर तागाधारी तर अनार्यहरुलाई असुर बनाइयो। यसले के देखाउँछ भने असुरलाई मारे पुण्य हुने मान्यता विकास गरी लामो कालखण्ड सम्म युद्ध गरिरहे। अहिले नेपालको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासीहरु नै सर्वहारा हुन। जब गोरखा सम्राज्यको विस्तार गरियो स्टीलर (१९७३) का अनुसार भूमी–किसानहरुको शोषणको आधार जमीन–सैनिक जटीलतामा रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले उनका जमीनको भोका मध्य पहाडि जनताद्वारा रचित सैनिकहरुलाई जमिन वाचा गर्यो। वाचाले जमीन अतिक्रमण गरिरहेका सेनालाई फुलायो। जतिजति नयाँ क्षेत्रहरु अतिक्रमित भए वितरणको लागि जमिन उपलब्ध भयो। तथापी, १८१४–१८१६ सम्म आउँदा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध र १८१६को सुगौली सन्धि पश्चात करिब सिमा निर्धारण भए। अब अतिक्रमण गर्न थप जमिन थिएन। राज्यका निमित्त प्रमुख श्रोत जमिन भएको हुँदा भूमी किसानहरुको शोषण बढयो। शासनले आफ्नो सुरक्षायन्त्र, सरकार तथा भारदारहरुको विलासी जीवन शैली उपलब्ध सिमित जमिनबाट प्राप्त आम्दानीले निर्वाह गर्नु पर्यो भने यस प्रक्रियामा भूमी किसानहरु गहिरो दरिद्रतामा धकेलियो। भूमी मालिक आदिवासी जनताहरुको सर्वहाराकरण हुन गयो।

नेपाल एकिकरणको नाममा चलाइएका उपरोक्त हथकण्डाहरु यहाँका आदिवासी जनताहरु सहेर बसेको होइन। उनीहरु प्रतिरोध समेत गरेको थुप्रै संघर्षका इतिहास पढ्न पाइन्छ। राणा शासनकालको बेला नै सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारुले स्वायत्तताका निमित्त संघर्ष चलाउँदा फाँसीको सजाय पाए भने त्यस पश्चात पटक पटक भएका राज्यव्यवस्था विरुद्धको संघर्ष निरन्तर हुँदै आएको इतिहास छ। यसरी २०७२ सालको संविधानले समेत यी संघर्षहरुको मर्मलाई सम्बोधन गर्न चुकेकोले जाति–वर्ग संघर्ष घनिभूत हुने सम्भावना बढेर गएको छ।

संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले वस्तुगत परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने पक्का छ। आन्दोलनकारी यस्ता वस्तुगत परिस्थितिमा हुने परिवर्तनबाट निराश बन्नु पर्ने आवश्यकता छैन। राज्यको वस्तुगत परिस्थिति जे जस्तो भए पनि आन्दोलनकारीका लागि लुप होल छाडेर गएको हुन्छ। त्यसको सही विश्लेषण गरी राजनीतिक संश्लेषण हुनु जरुरी छ। ती कमजोर ठाउँहरुमा अन्तरविरोध जन्माएर क्रमभंगता ल्याउन सकिने सम्भावना हुन्छ। तर यसका लागि रणनीति किटानी हुनुपर्दछ भने कार्यनीति कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउन हिम्मत गर्नु पर्दछ। नेतृत्वको आत्मगत तयारी यसक्रममा अति महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अन्त्यमा, सुरु कहाँ बाट गर्ने विषय अहम् सवाल बनेको छ। परिवर्तनका लागि आन्दोलन वाहेक अन्य विकल्प नरहेको समयमा यो प्रश्नको हल नखोजी नयाँ वस्तुगत परिस्थितिमा कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिंदैन। आधारसंरचनामा काउण्टर मोडेल कस्तो हुने अर्को विचारणीय पक्ष त छदैछ। तसर्थ अब दीर्घकालिन तयारीलाई जोड दिंदै राज्यको विरुद्ध महाविपती ल्याउने हो भने अहिले सम्मका आन्दोलनको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक धार निर्माण गर्दै एक मनोविज्ञान तयार गर्नुपरेको छ। हुन सक्छ यी आन्दोलनमा विपक्षीको षडयन्त्र जवरजस्त हुने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै वैकल्पिक सत्ता, संगठन तथा सेनाको तयारी पनि अनिवार्य शर्त बन्न सक्छ। यसो भन्दा माओवादी जनयुद्धको नक्कल हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्ला तर हामी आदिवासीसँग वैकल्पिक सत्ता जहिले पनि भएकोले कम्युनिष्ट जस्तो घोषित युद्ध लड्न नपर्ला। यो नै हामी आदिवासीको संघर्ष घनिभूत बनाउने भरपर्दो आधार हो। त्यसैले स्थानिय सत्ता बरघर/महतवालाई सुम्प भन्ने कार्यनीतिक नारालाई बुझाउन सक्नु परेको छ।