संविधानसभाको बैठकमा ‘संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति’का सभापति बाबुराम भट्टराइले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई जनताले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। सभापति भट्टराईले विगतमा आन्दोलनकारीबीच एकता नहुँदा मुलुकमा प्रतिक्रान्ति भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि जनताले गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ संविधान बनाउने सपनालाई पूरा गर्न चाहेको बताए।

उनले संविधानसभाको बैठकमा संविधान बन्न नदिन ‘दुःखान्त र हास्यास्पद’ दृष्य देखापरेको जनाउँदै ‘१७ सालका भूतहरु’ ‘कथित राष्ट्रियता’ को खोल ओढेर आफूहरुलाई तर्साउन खोजेपनि यसबाट प्रभावित नभई सतर्कताका साथ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभियानमा लाग्न आह्वान गरे।

उनले एक लाख ७७ हजार जनताका तर्फबाट ८६१ प्रकारका सुझाव प्राप्त भएकामा त्यसलाई मेहनतकासाथ सम्वाद समितिले संविधानलाई अधिकतम् प्रगतिशील बनाउने प्रयास गरिएको बताए। सभापति भट्टराईले भने, ‘धेरै अधिकार लिन खोज्दा पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा भएकाले संविधान दिनैपर्छ भन्ने अठोटका साथ अधिकतम् लचिलो भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।’

उनले भने, ‘एकातिर भीर छ, अर्कोतिर खाडल छ, दुबैबाट बचेर पुनः टाउको उठाउन खोज्ने प्रतिगामी शक्तिलाई सफल हुननदिने सङ्कल्प गरेका छौं, अब दुःखद् इतिहास दोहोरिने आशङ्काको अन्त्य भएको छ।’

प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मस्यौदामा परिमार्जनका लागि गत दुई सातादेखिको छलफलबाट सङ्घीयताको सीमाङ्कनसहितको प्रस्तावमा सहमतिसँगै समितिको निर्णयपछि सो प्रतिवेदन पेश भएको हो। यही साउन १३ गतेको सभाको बैठकले सो समितिलाई यही साउन १७ गतेसम्ममा सहमतिसहितको प्रतिवेदन ल्याउन समय दिएपनि थप सात दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाइएको । समितिले गठन गरेको चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले शनिबार राति छ प्रदेशको सङ्घीयतालगायतका विषयमा सहमति गरेको थियो। सो सहमतिबारे आज दिनभर सम्वाद समितिमा छलफल चलेपछि दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको सभाको बैठक राति ८ बजेमात्र सुरु भएको थियो।

थारुलगायतका सभासद्को नाराबाजी

प्रतिवेदन पेस हुनुअघि विभिन्न दलका सभासद्ले नारा लगाउँदै बेल घेराउ गरी सहमतिको कागज च्यातेर विरोध गरेका थिए। सो कार्य नियमविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो नगर्न सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चेतावनी दिएपछि उनीहरुको विरोधको शैली नरम भएको थियो।

बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनु अगावै विभिन्न सभासद्ले ‘ढ्याप् ढ्याप्’ गरी समय लिँदै जनभावनालाई कदर नगरी शीर्षनेताको सहमतिका भरमा मात्र परिमार्जित मस्यौदा आएको जनाए। ती सभासद् उठेर विरोधमा उत्रन लागेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले बोल्न समय दिएपछि सभासद्ले आफ्ना धारणा राख्दै सबै क्षेत्र र वर्गको पहिचानसहितको अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउँदै तराई मधेसका जनतालाई प्रतिशोध गर्ने प्रकारको प्रस्ताव आएको टिप्पणी गरे।

एनेकपा (माओवादी)का गणेशमान पुनले संविधानको अन्तिम मस्यौदा आउँदा दीपावली तथा फूलमाला लिएर स्वागत गर्न पाउनुपर्ने समयमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित वर्गलाई यसले सम्मान गर्न नसकेको बताए।

सोही पार्टीका उमेशकुमार यादवले सशस्त्र विद्रोह, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी परिमार्जित मस्यौदा आएको भन्दै आपत्ति जनाए।

एमाओवादीकै महेन्द्रबहादुर शाहीले पछाडिपरेको क्षेत्र कर्णालीलाई उचित सम्बोधनसहित संविधान बन्नुपर्नेमा जोड दिए। एमाओवादीका गौरीशङ्कर चौधरीले प्रस्तावित सङ्घीयताको खाकामा कैलाली-कञ्चनपुरलाई थारुवान क्षेत्रमा नराखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का जनकराज चौधरीले नेताहरुको सहमतिले थारू जनता आन्दोलित भएकाले यसले देशलाई द्वन्द्वमा लाने वा सङ्घीयता नै धरापमा पर्नसक्ने बताए। रासस

तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस