लक्की चौधरी
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका थारु सभासदहरुले एक भएर थारु अधिकारको बारेमा संविधानसभाभित्रै संघर्ष गर्ने बताएका छन्। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेशी सहभागिताको विषयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा थारु सभासदहरुले त्यस्तो बताएका हुन्। नयाँ संविधानको मस्यौदाले आदिबासी थारुको अधिकांश अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाउँदै सभासदहरुले संघर्षको विकल्प नरहेको तर्क गरे।  
सभासद नगेन्द्र चौधरीले प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुको अधिकार छुटेको भएपनि मुटुमाथि ढुंगाराखेर स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताए। नयाँ संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न अझै समय रहेकाले त्यसकालागि सबै लाग्नुपर्ने तर्क गरे। संख्यात्मकरुपमा ४२ जना थारु सभासद संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेपनि साझा मुद्दामा एक हुन नसकेकै कारण दवाव नपुगेको उनले बताए।
सभासद गोपाल दहितले मातृभाषामा सूचनाको हक पहिले सहमति भइसकेको भएपनि मस्यौदाले खारेज गरेको आरोप लगाए। सामूहिक पहिचानको हक अभ्यासमा रहे पनि मस्यौदाले त्यसलाई नामेट गरिएको उनले बताए। थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका दहितले प्राकृतिक स्रोत साधन, जल जमिनमा समेत आदिबासीको पहिलो हकलाई समेत मस्यौदाले वेवास्ता गरेको प्रष्ट पारे।
सभासद जनकराज चौधरीले संविधानको सबै धारा उपधारामा समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। प्रस्तावनामा सो व्यवस्था राखेर अन्य भागमा नआउनु शंकास्पद रहेको आरोप लगाए। जिल्ला पालिकालाई नमान्ने व्यहोरा उल्लेख भएपनि जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिनुले अस्पष्टता आएको बताए।
सभासद वैजनाथ चौधरीले केही भएपनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विषय संस्थागत हुन गइरहेकाले त्यसमा खुशी हुनुपर्ने बताए। परिवर्तन चाहने वा नचाहने बीचको लडाई अहिले चलिरहेको बताउँदै उनले संविधान समयमै बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताए। सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुंग्याएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा संविधान नबन्ने हो पो कि भन्ने चिन्ता रहेको चर्चा गरे। संवैधानिक अङ्गमा पुनरनियुक्तीको व्यवस्था उचित रहेको उनले बताए।
सभासद तेजुलाल चौधरीले थारु सभासदहरुले साझा धारणा बनाएर गएमा संविधानमा छुटेको विषय परिमार्जन गर्न सक्षम रहेको बताए। ‘सिमाङ्कन, नामाङ्कन, सामुहिक सहभागिता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका विषयमा एकमत बनाएर जाउँ हामी सफल हुन्छौं,’ चौधरीले भने। पार्टी ह्वीपमा अल्झेर अधिकार पाइँदैन भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद चौधरीले संवेदनशील बेला आएकाले पार्टीबाट माथि उठेर लड्नुपर्ने सभासदहरुलाई आग्रह गरे।
सभासद सन्तकुमार थारुले मस्यौदाले राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित्ता नगरेको आरोप लगाए। आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित् गरेको भएपनि मस्यौदामा नआउनु दुःखद भएको बताए। थारुको अधिकारकालागि सबै थारुको भावना र विचार एउटै हुनुपर्ने उनले चर्चा गरे।
सभासद अमनलाल मोदी थारुले अन्तरिम संविधानमा आएको विषयलाई मस्यौदाले छाडेकाले संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। अधिकारकर्मी सुशील चौधरीले लामो समयपछि बन्न गइरहेको संविधानलाई पुनः संक्रमणउन्मुख किन बनाउने भन्ने जिज्ञासा गरे।
सभासद गौरी शंकर चौधरी, मानपुर चौधरीले थारु आयोग गठनमा एक भएर लड्नुपर्ने बताए। कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा सभासदहरुले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै थारुको जनसंख्या पनि त्यही जिल्लामा सबैभन्दा वढी भएको बताए। पार्टीको ह्वीपले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै उहाँहरुले संविधानसभामा लड्नुको विकल्प नरहेको बताए।
सभासद योगेन्द्र चौधरी, बलवीर चौधरी, गंगा थारु, विश्राम चौधरी, बुद्धिसागर चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, डिल्ली चौधरी, मानपुर चौधरी, कृपाराम रानाथारु, मञ्जु चौधरी, थारु अगुवा सुरेन्द्र चौधरी, अन्जना चौधरीलगायतले थारुको अधिकारका लागि एक हुनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।
अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले प्रारम्भिक मस्यौदामा समानुपातिक समावेशीता शब्द उल्लेख गरेको भएपनि बाँकी धारा र उपधारामा समावेशी मात्र शब्दावली राखिएकाले आदिबासी थारु, जनजाति, महिला, मधेसी, मुश्लिम र पछाडि परेका वर्गलाई झुक्याउने प्रयास गरिएको बताए। सहभागीताको हक हुनेछ भन्दा पनि प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।