प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेताले तराई-मधेसका पाँच जिल्लामा ‘पहाडी’ र ‘मधेसी’ मूलका बासिन्दालाई छुट्ट्याएर भए पनि संघीयताको विवाद हल गर्न छलफल अघि बढाएका छन्। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पहाडी मूलका मानिस बसोबास क्षेत्र पहाडसँग र मधेसी मूलका मान्छेको बसोबास गर्ने भूभाग पूर्वमा ‘मधेस’ र पश्चिममा थरुहट प्रदेशमा राखेर सहमति खोज्ने विकल्पबारे छलफल अघि बढेको हो।

संघीयताको विवाद लामो समयदेखि पूर्वी मधेसका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर उत्तरको पहाड रहने प्रदेशमै राख्ने कि ‘मधेस’ र ‘थरुहट’ प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा अड्किँदै आएको छ।

बैठकमा सहभागी एक मधेसी नेताका अनुसार बसोबासका हिसाबले जिल्ला फोरेर भए पनि सहमति खोज्ने प्रयास थालिएको हो।

यी पाँचबाहेक अन्य जिल्लाको हकमा भने जिल्ला नफोरी पर्सादेखि पूर्व सप्तरीसम्म सिंगै जिल्ला ‘मधेस’ र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका सिंगै जिल्ला ‘थरुहट’ प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा विवाद नरहेको उनले बताए। चितवन केन्द्र शासित प्रदेशमै राख्नेबारे सहमति भइसकेको छ।

‘तत्कालका लागि जे सहमति हुन्छ, त्यो गरेर अघि बढौं, पछि जे होला ‘देखा जायगा’ भन्ने हिसाबले भए पनि सहमतिको प्रयास भएको छ’, ती नेताले भने, ‘सहमतिका लागि आएका विभिन्न विकल्पमध्ये यो उपाय सबैभन्दा सहज देखिएको छ।’

जिल्ला फोरेर भए पनि निकास निकाल्ने विकल्पमा पनि दुई धारणा छन्। झापाबाहेक मोरङ र सुनसरीका पहाडी मूलका मानिस बसोबास गर्ने आधा क्षेत्र मात्र ‘मधेस’ मा राखेर सहमति खोज्ने एउटा छ भने झापाको पनि दक्षिणी केही क्षेत्र मधेसमा राख्ने भन्ने अर्को विकल्प छ।

त्यस्तै कैलाली-कञ्चनपुरका थारू बस्तीलाई पूर्व-पश्चिम काटेर तल्लो आधीलाई ‘थरुहट’ प्रदेशमा राख्ने कि कञ्चनपुर पूरैलाई पहाडसँग जोडेर कैलालीको आधामात्र थरुहटमा राख्ने भन्नेमा दुई धारणा छन्।

कांग्रेस-एमाले पूर्वका तीन जिल्ला पहाडसँगै राख्नुपर्ने अडान र मधेसी-एमाओवादी ‘मधेस’ र ‘थरुहट’ मै राख्नुपर्ने अडानलाई सहमतिमा टुंग्याउन यस्तो विकल्प आएको हो। सबै दलले आफ्नो पार्टीभित्र यसबारे एकसरो छलफल गरेर सोमबार अपराह्न ३ बजे पुन: बैठक बस्ने सहमति भएको छ।

ती नेताले सहमति खोज्ने विषयमा दलहरू सकारात्मक रहेकाले जिल्ला फुटाएर भए पनि सहमति हुने आशा व्यक्त गरे। उनले पहाडका प्रदेशको संख्या पनि घटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको बताए।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दुई दिनअघिदेखि संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन विभिन्न विकल्पबारे छलफल भए पनि अझै केही भन्न नसकिने बताए।

‘छलफलमा आएका विभिन्न विकल्प बाहिर नलैजाने भन्ने आचारसंहिता बनाएका छौं, सहमति भयो भने एकैपटक घोषणा गर्नेछौं’, उनले भने, ‘सहमति हुने सम्भावना छ। मंगलबार बिहानसम्म केही निर्णय भइसक्छ।’ उनका अनुसार शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पनि संविधानमा सहमति जुटाउँदा सँगै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ।

एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेलले सोमबार पुन: चार दलको बैठक बस्ने गरी आइतबारको बैठक सकिएको बताए। ‘हामी चार दलका प्रमुख नेताहरूलाई एक्लाएक्लै छलफल गर्नुस् भनेर हिँड्यौं’, उनले भने, ‘सोमबार बेलुकासम्म केही न केही निकास त दिनैपर्ला।’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केही पनि सहमति नभएको जानकारी दिँदै यसरी नै सहमति जुट्ला भन्ने ढंगले अनुमान गर्ने तहमा नपुगेको बताए।

सद्‍भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संघीयताको विषय नै विवादको चुरो भएको र छलफल सकारात्मक देखिएको बताए। संघीयता टुंगियो भने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा पनि सहमति हुनेमा उनी आशावादी छन्।

अन्नपूर्णपोस्टबाट