संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधान लेखनबारे बुझाएको साझा धारणामा प्रमुख घटक मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले हस्ताक्षर गरेन। शुक्रबार समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको अवधारणापत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले हस्ताक्षर नगरेको हो।
दुई साताअघि मात्रै औपचारिक रुपमा मोर्चा गठनमा सहभागिता जनाएको यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल संविधानका विषयमा साझा धारणा ल्याउने क्रममा अलग हुन पुगेको हो। मोर्चाको घटक दल भए पनि यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले संवैधानिक समितिमा अलग धारणा राखेको थियो। मोर्चामा आबद्ध अन्य दलले त्यसको चर्को आलोचना गरेका थिए।
मोर्चाले साझा धारणा पेस गर्ने क्रममा फोरम नेपालले हस्ताक्षर नगरे पनि घोषणासभा हुँदा मोर्चामा नरहेको अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भाकवना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकलाई समेत समेटेर तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले साझा धारणा पेस गरेका हुन्।
मोर्चामा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई–मधेस सद्भारवना पार्टी र शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी आबद्ध छन्।
तराई–मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने, पहाडी जिल्लासँग तराई–मधेसका प्रदेश मिलाउन नहुने, सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने, संसदीय व्यवस्था प्रधान रहने गरी मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जानुपर्ने र हालकै अवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्नेजस्ता साझा धारणा तराई–मधेस केन्द्रित दलले संवाद समितिमा बुझाएका थिए।
किन अलग्गिए यादव?
संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा केही दिनअघि उपेन्द्र यादवले एक मधेस प्रदेशसहितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर मोर्चाको अवधारणा पत्रमा तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने बताइएको छ। सोही कारणले यादव मोर्चाबाट अलग्गिएको हुनसक्ने अनुमान मधेसी नेताहरुले गरेका छन्।
पछिल्लो समय मोर्चासँग सत्ताधारी एमालेले पटकपटक वार्ता गर्दै आएको छ। जुन कुरा यादवलाई पटक्कै मन नपरेको मिडियामा सुन्ने गरिन्छ। उनले सार्वजनिकरुपमै एमालेले मोर्चासमु हरियो घाँस फालेको बताएका थिए। त्यही भएर उनी दुई दिनअघि भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमा भएको दिवा भोजमा सहभागी भएनन्।
मोर्चाका नेताहरुले पहिले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै एमालेको प्रस्ताव पटक पटक अस्विकार गर्दै आएका छन्। उनीहरुले भनेका छन्- ‘संविधान नबनेसम्म कुनै हालतमा हामी सरकारमा जाँदैनौं।’ तर फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवलाई भने एमालेले फालेको हरियो घाँस खान मधेसी नेताहरु तयार हुनसक्ने बताइरहेका छन्।
मोर्चाले बिना छलफल नै संविधान सभामा चार बुँदे प्रस्ताव पठाएको पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन। त्यही कारण उनले मोर्चाको कुनै औचित्य नभएको बताइरहेका छन्। मधेस आन्दोलनबाट संघीयताको ग्यारेण्टी भएको र स्वायत्तः मधेस प्रदेश दिने सम्झौतामात्र होइन, अन्तरिम सविधानमा सो कुरा उल्लेख भएको कुरालाई एमालेको बैठकबाट उल्टाउने प्रयास भएको र त्यहाँ केही मधेसी नेताहरुले मधेशमा दुई प्रदेशको कुरा गरेको कारण बैठकमा सहभागी नभएको यादवले मिडियामा बताएका थिए। यिनै यावत कारणले मोर्चासँग टाढिएको हुनसक्ने मधेसी नेताहरुले बताए।