तराई केन्द्रित सात राजनीतिक दलले सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीबारे संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिसमक्ष आज संयुक्त अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
तत्कालीन उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सङ्घीयता संरचनाका निम्ति उपयुक्त हुने, मिश्रित शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने, सङ्घीय सर्वोच्च अदालतका साथै संविधानको व्याख्यालगायत सङ्घ र प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन निश्चित सिट दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख जातिको लागि आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुने अवधारणा ती दलले अघि सारेका छन् ।
यसरी अवधारणा पेस गर्नेहरूमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, सङ्घीय सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) रहेका छन् ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशको सीमा, सङ्ख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनुपर्नेमा ती दलले जोड दिएका छन् ।
ती दलले भौगोलिकरुपले समग्र तराई मधेस एक इकाई भएकाले त्यसको कुनै पनि भूभाग अन्य भौगोलिक प्रदेशसँग जोडिन नहुने अभिमत प्रकट गरेका छन् ।