धनगढी- कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्ण बहादुर कुवँरले जंगलीजनावर घरमापाल्दा, जिल्ला बन कार्यालय कैलालीले उनको घरमा काम गर्ने कामदारलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लास्थित थारु सम्बद्ध संघ संगठनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेका छन्। विज्ञप्तीमा- दिनेशएफ एमबाट प्रसारित ‘अध्यक्ष कुवँरलाई उम्काउने चलखेल’ शीर्षकको समाचार, पहुरा थारु दैनिकमा प्रकाशित ‘जंगली जनावर पलुइया कैउवा संघ अध्यक्ष कुवँरहे छोरके कामदारहे पक्राउ’ भन्ने शीर्षकलाई उद्धृत गर्दै र सम्बन्धित पक्षसँगको भेटघाट र कुराकानीलाई आधार मान्दै आफूहरुको ध्यानआकृष्ट भएको जनाएका छन्।

विज्ञप्तीमा जिल्ला बन कार्यालयका अधिकृत मुरारीप्रसाद पोखरेलको भनाइलाई कोड गर्दै भनिएको छ, ‘निश्चय पनि सरकारी अनुमति बिना जंगली जनावरलाई घरमा राख्नु अपराध हो, जिल्ला बन कार्यालयले २०७१ साल असोज ९ गतेतिर कैलाली उद्योग बाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुवँरको बौनियास्थित घरमा छापा मार्दा त्यहाँ ३ वटा चित्तल, ६ वटा बँदेल रहेको कुरा पुष्टि भएको, अध्यक्ष कुवँर घरमा नरहेको र जंगली जनावरको जिम्मा त्यहाँ खाना पकाउने, कहिलेकाहीँ जनावरलाई दाना, पानी हाल्ने, जनावरको स्याहार गर्ने, कामदार मानबहादुर चौधरीलाई लगाएकोमा जनावर बेपत्ता पारेको र आफू फरार रहेकाले असोज १३ गतेतिर उनलाई दोदोधरा वडा नं. ९ स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको कुरा जिल्ला बन कार्यालयका अधिकृत मुरारीप्रसाद पोखरेलले स्वीकार्नु पनि भएको छ।’
विज्ञप्तीमा जिल्ला बन कार्यालयलाई प्रश्न गर्दै लेखिएको छ, ‘उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षले जंगली जनावर पाल्ने र जिल्ला बन कार्यालयले उनको कामदारलाई मात्रै गिरफ्तार गर्ने कार्य कत्तिको न्यायसंगत छ? के भान्सेलाई समात्नु बहादुरी हो? सोच्न जरुरी भएको छ।’ विज्ञप्तीमा कामदारलाई अनुसन्धानका लागि जिल्लामा ल्याउने, सोधपुछ गर्ने बन कार्यालयको कार्यलाई स्वागत र सम्मान पनि गरेको छ भने जंगली जनावर पाल्ने मालिकलाई उन्मुक्ति नदिन खबरदारी पनि गरेको छ र भनिएको छ, ‘गरिब गुरुवालाई मात्रै पेल्ने काम यदि भयो भने हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं।’ संघ संगठनहरुले विज्ञप्तीमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई गम्भिर हुन र ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने परम्परागत मान्यताको विरोध गर्न र न्यायको लागि पहल गर्न नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छन्।
संघ संगठनहरुले जिल्ला बन कार्यालयको यो कार्यलाई पहुँचवालाको संरक्षण गर्ने र निरीहलाई कानुनको हवाला दिँदै दुःख दिने परम्परागत मान्यता भएको आरोप लगाएका छन्। साथै जंगली जनावरको सम्बन्धमा त्यहाँ खाना बनाउने भान्सेलाई दोषी भन्नु जिल्ला बन कार्यालयको कमजोरी भएको जनाएका छन्।