योगेन्द्र चौधरीको प्रश्न- ‘२६ जना सभासद् मनोनयन गर्न नसक्ने सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन कसरी गराउँछ’

Yogendra Chaudharyकाठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं सभासद् कमल थापाले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिने सभासद्हरूबीचमा विवाद देखिएको छ। सो प्रस्तावको पक्षमा देखिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायतका दल सम्बद्ध सभासद्हरूले निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो मत राखे भने एकीकृत नेकपा(माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक), सद्भा वना पार्टी सम्बद्ध सभासद्हरूले भने सो प्रस्तावको विपक्षमा आफूलाई उभ्याए।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा(एमाले)का सभासद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधान जारी गर्न बाधा पर्ने भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने भन्ने धारणा गलत भएको भन्दै आगामी मङ्सिरमा निर्वाचन गर्न माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् धनराज गुरुङले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण तत्काल मिति घोषणा गर्न माग गरे। भावना र आवेगका आधारमा  निर्वाचन हुन नसक्ने बरु सबै दलको समान धारणा रहनुपर्नेमा जोड दिए।

एमाओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले संविधान निर्माणलाई बाधा हाल्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको नारा अगाडि सारिएको बताए। सरकार र सत्तापक्ष संविधान निर्माण हुन नदिन र जनताको अधिकारलाई खण्डित गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको उनको कथन थियो।

नेकपा(एमाले)का सभासद् गुरूप्रसाद बुर्लाकोटीले संविधान निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने सभासद्हरूले स्थानीय निकायको समस्या समाधानका लागि ध्यान दिनु परेकाले व्यवधान उत्पन्न भएको बताए। नेपाली कांग्रेसका कमलप्रसाद पङ्गेनीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न पनि सहयोगी हुने धारणा राखे।

एमाओवादीका प्रभू साहले स्थानीय निर्वाचनले संविधान निर्माणको वातावरणलाई सहज बनाउँछ? सङ्घीयताको विषयमा निर्वाचनले सहज बनाउँछ वा असहज?  भन्ने प्रश्न गर्दै राज्यको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसीले जनताको नाममा जनतामाथि नै अत्याचार भएको भन्दै निर्वाचनमा सहमति जनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरे।

एमाओवादीका सभासद् अमनलाल मोदीले राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीयताको विषय टुङ्गो लागेको संविधान जारी नभइ निर्वाचन गर्न खोज्नु द्वन्द्व बढाउने उपाय भएको भन्दै उहाँले बिना मौसमको बाजा बजाउन नहुने तर्क गरे। सद्भादवना पार्टीका सभासद् नरसिंह चौधरीले विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको जनअधिकारलाई खण्डित गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषय अगाडि सारिएको बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद् प्रेम सुवालले ठूला राजनीतिक दलको चासो नभएका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको र वैदेशिक चलखेलका कारण समस्या पैदा भएको बताए।

मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का सभासद् योगेन्द्र चौधरीले स्थानीय निकायलाई प्राथमिकता दिएर संविधान लेखनको कामलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै २६ जना सभासद् मनोनयन गर्न नसक्ने सरकारले उक्त निर्वाचन गर्छ भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक अरु केही नभएको बताए।

एमाओवादीका सभासद् कर्णबहादुर विकले दोस्रो संविधानसभालाई गोलचक्करमा फसाएर नयाँ संविधान जारी हुन नदिने प्रपञ्चस्वरूप निर्वाचनको विषय अगाडि सारिएको तर्क गरे। एमाओवादीकै सभासद् श्रीप्रसाद जगेवुले सङ्घीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न नदिन बेमौसममा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा ल्याइएको भन्दै संविधान जारी भएपछि मात्र सो सम्भव भएको बताए।

नेपाली जनता दलका सभासद् हरिचरण साहले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार भएको, जनताले सेवा नपाएको सही भएपनि संविधान जारी नभई कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राखे। नेकपा (माले)का अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले राजनीतिक सहमतिमा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् नवीन्द्रराज जोशीले स्थानीय तहमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा(एमाले)का सभासद् रञ्जुकुमारी झाले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सहितको निर्वाचन प्रणाली कायम गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने आग्रह गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले संविधान जारी गर्ने बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपरेको, गाविस अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी लिनुपरेकाले अन्तरिमरूपमा नै भएपनि राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकार तयार : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सभासद्हरूले उठाएको विभिन्न जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकार छिटोभन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तत्पर रहेको बताएका छन्।

निर्वाचनका लागि सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थिय। राजनीतिक दलको परामर्शमा गठित दलीय संयन्त्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार खारेज भएको, सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी निर्वाचनको पक्षमा आफ्नो धारणा प्रष्ट राखिसकेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नरहेको उनको कथन थियो।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ले स्थानीय निकायलाई अविछिन्न संस्थाको रूपमा लिएको र व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनको विषयमा विवाद नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरे। स्रोत साधनको परिचालन, जनतालाई राहत र सेवा प्रदान गर्न, छिटोभन्दा छिटो विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन, स्थानीय विवाद समाधान गर्न पनि जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय निकाय जरुरी रहेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो।

स्थानीय निकायको निर्वाचनले संविधान निर्माणमा कुनै असर नगर्ने र बाधा व्यवधान पनि उत्पन्न नहुने भन्दै उनले राजनीतिक दलले सकारात्मक वातावरण बनाए सरकार निर्वाचन गराउन तयार रहेको स्पष्ट गरे। रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *