कञ्चनपुर- राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घले मुक्त हलियालाई प्याकेजमा पुनःस्थापन गराउने तीन वर्षे कार्यक्रम बनाएको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बनाएको कार्यक्रम बजेट अभावमा थन्किएको छ। चार वर्षअघि मुक्त घोषणा गरिएका हलियामध्ये तीन वर्षको प्याकेजमा पुनःस्थापन गराउन रु एक अर्ब ५६ लाखको कार्ययोजना बनाएको थियो।
महासङ्घको कार्ययोजनालाई सम्बन्धित क्षेत्रका अगुवाहरुले मुक्त हलियालाई पुनःस्थापनाका नाममा अल्झाउने रणनीति भएको आरोप लगाएका छन्। उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका सदस्य गणेश विकले यो महत्वाकांक्षी योजनाबाट पुनःस्थापन हुन नसक्ने बताए। उनले, “एकै समयमा मुक्त घोषणा गरिएका प्याकेजमा होइन, एकै पटक पुनःस्थापन गराउनुपर्छ भने।”
महासङ्घको तीनवर्षे प्याकेजमा मुक्त हलिया पुनःस्थापन, समावेशीकरण र वैकल्पिक रोजगारका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। महासङ्घ अध्यक्ष डम्बर विकले पुनःस्थापनलाई सरल बनाउन प्याकेजमा कार्ययोजना बनाउन लागिएको बताए। “अहिलेसम्म पुनःस्थापनका कार्यक्रम आएका छैनन्” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्याकेजमा कार्यक्रम गर्न खोजको हौं।”
भूमि सुधार कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको कार्ययोजनाका लागि बजेट अभाव देखिएको छ। ठूलो रकमको कार्ययोजना गर्न नसकिने भन्दै अर्थमा थन्किएको छ। अर्थले बजेट दिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी पारित गर्ने महासङ्घको नीति विफल देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएका तीनवटै शीर्षकमा मुक्त हलियालाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। मुक्त हलियाका घर निर्माण, आय आर्जन, वैदेशिक रोजगारलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकार र हलियाहरुबीच मुक्ति घोषणा हुन अघि गरिएको चारबुँदे सहमतिअनुसार सबैका लागि पुनःस्थापनका कार्यक्रम गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भूमिसुधार आयोगका सदस्य विकले बताउनुभयो। सुदूर तथा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ।
महासङ्घका कारण तथ्याङ्क विवाद परेको छ। विदेशी दातृ निकायको सहयोग ल्याउन गैर हलियालाई समेत हलिया बनाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएका कारण दुवै विकास क्षेत्रका १२ जिल्ला तथ्याङ्कले किचलो उब्जाएको छ। रासस