काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलीय सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताउँदै त्यसनिम्ति सहयोग गर्न उद्यमी–व्यावसायी एवम् आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्ण बजेट जारी गर्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री एवम् उद्यमी व्यवसायीहरूसँग आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले राजनीतिक सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर बजेट प्रस्तुत गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
सबै राजनीतिक दलसँग सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको तथा चाँडै नै दलीय समझदारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बजेटका साथै विभेदका अन्य विषयलाई टुङ्गो लगाउन ‘प्याकेज’मा सहमति गर्न दलहरूसँग घनिभूत परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसले केही दिनभित्रै परिणाम दिने आशा व्यक्त गरे।
गरिबी न्यूनीकरण, ऊर्जा उत्पादन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, व्यापार घाटा कम गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पूर्ण आकारको बजेटप्रति कसैको विमति हुन नहुनेमा उनको जोड थियो।
‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन’–दलहरूबीच सहमति नभए राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर दीर्घकालसम्म बजेटविहीन अवस्थामा राख्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
देशको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हात बढाउन प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक निकासका निम्ति आफू बाधक नहुने दाहोर्याए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्ण बजेटको अभावमा विकास–निर्माणका काम नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सहमति कायम गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको बताए।
सरकारी एवं राजनीतिकस्तरमा सहमति जुटाउन आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको जटिलता र गाम्भीर्यलाई बुझ्न उद्यमी–व्यवसायीलाई अनुरोध गरे। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै बजेटलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीका साथै प्राध्यापकद्वय मदनकुमार भट्टराई, विश्वम्भर प्याकुरेललगायतले देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले नै निकास दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। रासस