काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) द्वारा अयोग्य प्रमाणित गरिएका करिब तीन हजार पूर्वलडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको विरोध रहेको जनाएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपाल सरकार र अनमिनबीच भएको सहमतिसमेतका आधारमा बाल सैन्य भर्ती गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि विपरीत उमेर नपुगेका व्यक्तिहरुलाई लडाकुका रुपमा स्थापित गर्ने र लडाकु समेत नरहेकालाई लडाकुसरह मान्यता दिने सरकारी निर्णय मानवअधिकार विरोधी कदम, नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यकोष दुरुपयोग हो,’ भनेका छन्।
‘हाम्रो पार्र्टी राज्यकोषबाट करीव ६० करोड रुपैयाँ बाँडेर अयोग्य लडाकुहरुलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गर्ने एमाओवादी नेतृत्वमा संचालित वर्तमान सरकारको भ्रष्ट एवं घृणित कार्यको घोर विरोध गर्दछ। उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्द।’ खनालले भनेका छन्। रासस