विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर गत शनिबार थारु विद्यार्थी समाज उपत्यका समितिले थारु समुदायमा हुनेगरेको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता राष्ट्रसंघ स्थायी मञ्चका उपाध्यक्ष फुलमान चौधरी, युवा नेता एवं गुठीका अध्यक्ष मिनराज चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य एवं रिसर्चर इन्दु थारु र रिसर्चर संजय चौधरी थिए।
राष्ट्रसंघ स्थायी मञ्चका उपाध्यक्ष फुलमान चौधरीले नेपालले आइएलओलगायत विभिन्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेकाले ती सम्झौताहरुको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा पनि आदिवासीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको भन्दै उनीहरुले पाउनुपर्ने सबैखाले अधिकारहरु राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। जल, जंगल, जमिनसँग सम्बन्ध राख्ने आदिवासीहरुको थातथलो बिगार्न नहुने उनले बताए।
त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य इन्दु थारुले कुनैबेला तराईका जिल्ला थारु बाहुल्य रहेपनि अहिले त्यो बाहुल्यता थारुहरुले गुमाउँदै गएको बताइन्। आफ्नै गाउँघरमा थारुहरु अल्पमतमा पर्नेगरेको उनले बताइन्। राज्यको पुनर्वासलगायतका नीतिहरुले थारुहरु आफ्नै जमिनमा कमैया बन्नुपरेको उनले बताइन्।
राज्यले थारुहरुलाई भूगोल टुक्रा पारेर, राजनीतिकरुपले अगाडि आउन नदिएर, पार्टीभित्र ह्विप लगाएर, संविधानले नै लागू गरेको समानुपातिक समावेशीलाई लत्याएर विभेद गरेको आरोप लगाइन्। उनले थारुहरुमा राजनीतिक, सामाजिक चेतनाको विकास भएपनि राज्य पाउनुपर्ने अधिकार खोसिरहेको बताइन्।
त्यस्तै संजय चौधरीले आदिवासीहरुले उपभोग गर्दैआएको नदी र जंगल सेनाले आफ्नो कब्जा लिएको बताए। राष्ट्रिय निकुञ्चका नाममा लिइएका जंगल नदीहरुबाट धेरै आदिवासीहरु पीडित भएको उनले बताए। नवलपरासीका बोटो, थारुहरु नदीमा माछासमेत मार्न नपाउने स्थिति आएको उनले बताए।
त्यस्तै युवा नेता मिनराज चौधरीले नयाँ शिराबाट आन्दोलन गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताए। थारु कल्याणकारिणी सभाको सहमहामन्त्रीसमेत रहेका उनले राज्यले थारुहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्दै आएकाले यसअघि थारुहरु आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गरेपनि, राज्यसँग विभिन्न सम्झौता गरेपनि थारुमाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताए। त्यसैले सबै थारुहरु एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि थारुहरु एकजुट नभइकन कुनै अधिकार पनि थारुहरुले नपाउने बताए। उनले संविधानमा थारु कलस्टर छुटेपनि लोकसेवामा थारुहरुको उपस्थिति झनै शुन्य हुने स्थिति सिर्जना भएको बताए। समानुपातिक समावेशीअन्तर्गत थारुलाई ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएपनि त्यो ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मान्दा एक जनापनि नहुने उनले बताए।
कार्यक्रमलाई अधिकार चौधरीले फेसिलेट गरेका थिए।