थारु कानुन ब्यवसायी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मंगलबार भेला सम्मपन्न भएको छ।बाघखोर आमलटारी नवलपुर थारु होमस्टेमा भएको दुई दिनको छलफलपछि थारु कानुन ब्यवसायीहरुको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि, समानुपातिक समावेसीको सिद्धान्त, प्रभावसाली थारु आयोगको गठन, कैलाली टीकापुर घटना छानबिन गरेको वास्तविक तथ्य सार्वजानिकीकरण र मुद्दाको छिनोफनो, समाजिक विकृति र आइएल ओ १६९ लाई कार्यान्वयनको माग गर्दै भेला सम्पन्न भएको अध्यक्ष रामराज चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तो छ १० बुँदे घोषणापत्र
१) नेपाल देशभरी रहेका सम्पुर्ण थारु कानुन ब्यवसायहरुको पेसागत ब्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
२) सम्पुर्ण थारु कानुन ब्यवसायहरुलाई आगामी सम्मेलनमा बृहतर उपस्थितीकालागि आह्वान गर्ने ।
३) राज्यका सम्पुर्ण निकायमा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेसिताको सिद्धान्त र रिट निवेदक अधिवक्ता श्री शान्ति मोदीको रिट २०७३ डब्लु ओ ०२७३ को परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ कात्तिक १५ गते जारी भएको आदेशअनुसार थारु समुदायबाट ७ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन गर्न गराउन माग गर्ने ।
४) आगामी २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागु हुन गईरहेको देवानी तथा फौजदारी संहिताको सम्बन्धमा सम्पुर्ण थारु कानुन ब्यवसायीहरुको उचित प्रशिक्षणको ब्यवस्था मिलाउने ।
५) नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार गठन गर्नुपर्ने थारु आयोगको अवधारणालाई साकार पार्न यथासिघ्र अधिकार सम्पन्न प्रभावशाली थारु आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्ने ।
६) न्यायपालिका भित्र बिगतमा घटना परिघटनालाई हृदयंग गर्दै स्तन्त्र, निश्पक्ष र बिवादरहित सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई साकार पार्न प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न गराउन नेपाल वार एशोसिएनसंग जोडदार माग गर्ने ।
७) मिति २०७२ भाद्र ७ र ८ गते टिकापुरमा अप्रत्यासितरुपमा घट्न गएको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्नकोलागि नेपाल सरकारबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्रलाल दासको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई यथाशिघ्र माग गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार मागर्ने ।
८) २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर कैलाली घटनाको सम्बन्धमा हाल न्यायिक परीक्षण रहेको मुद्दा सुनुवाईमा भइरहेको अनावश्यक बिलम्ब र २०७२ भाद्र ८ गते थारुहरुको घरमा लुटपाट र आगजनी गरी भएको प्रत्याक्रमण घटनाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै अनुसन्धान र कार्यवाही नगरेको नेपाल सरकारको कार्यप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै मुद्दाको कार्यवाही प्रकृया यथाशिघ्र किनारा लगाउन माग गर्ने ।
९) थारु कानुन ब्यावसायीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व पनि बहन गर्नुपर्ने सामाजिक अभियनता भएकोले हाम्रो थारु समुदाय भित्रक रहेको अशिक्षा, बेरोजगारी, रुढिवादी परम्परा, अन्धबिश्वासबाट उन्मुक्त गर्न गराउन सामाजिक सुधार अभियान प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने ।
१० ) आदिवासी जनजातीहरुको हकहितका सम्बन्धमा आईएलओ १६९ ले ब्यवस्था गरेको अन्तर्राष्टिय सन्धिसम्झौतालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकाले यथाशक्य छिटो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
देशभरी रहेका थारु कानुन ब्यवसायलाई एक आपसमा सौहार्द र मैत्रिपुर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै पेसागत हकहितमा समयानुकुल सुधारगरी पेशाप्रति पुर्ण वफादार रहेर थारु हकहितका लागि कामगर्ने उद्देश्यसहित प्रतिबद्धता जनाउँदै १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।