प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेस गरिने बन्दसूचीको ‘क्लस्टर’ मा थारू र मुस्लिम समुदाय थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त दुईवटै समुदायलाई मधेसी प्रतिनिधित्वभित्र राखिएको थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको नामावलीमा जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ मा बन्दसूचीका लागि समुदायगत रूपमा उम्मेदवारको प्रतिशत तोकिएको छ । जनसंख्याका आधारमा दलित १३ दशमलव ३, आदिवासी जनजाति ३६ दशमलव ९, खस आर्य ३१ दशमलव ३, मधेसी २४ दशमलव १, थारू ६ दशमलव ६, मुस्लिम ४ दशमलव ४ र पिछडिएको क्षेत्रका ४ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न खोजिएको छ । यसअघि ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा मधेसी समुदायबाट ३१ दशमलव २ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थियो । थारू र मुस्लिमको छुट्टै समूह बनाइएपछि मधेसीको प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटेको छ ।

थारू र मुस्लिम समुदायले आफूहरूको प्रतिनिधित्व मधेसी बाहिरबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । संविधानमै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची जनसंख्याका आधारमा तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ८४(२) मा समानुपातिक उम्मेदवारीतर्फका लागि तोकिएको क्लस्टरमा थारू र मुस्लिम राखिएको छ । त्यहीअनुसार कानुन प्रस्ताव गरिएको हो । थारू र मुस्लिम समुदायका नेताहरूले संविधानअनुसार गर्न खोजिएको कानुनी व्यवस्थाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीले समावेशी सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले जनसंख्याको अनुपातमा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कुरा धेरै राम्रो विषय भएको बताए । ‘संविधान र कानुनबाट पछाडि परेका थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न खोज्नु सकारात्मक हो,’ उनले भने ‘तर, उम्मेदवारी मनोनयनको बन्दसूचीमा मात्रै होइन, दलहरूले त्यससूचीबाट सांसद बनाउँदासमेत संविधानको भावनाको पालना हुनुपर्छ ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवं सांसद लालबाबु राउतले पहिला दलका नेताले लिने निर्णयमा भर पर्ने मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व अब कानुनी व्यवस्थाबाट अनिवार्य हुन लाग्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘जनसंख्याको अनुपातमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको माग उठदै आएको थियो, यो काम पहिलै हुनुपथ्र्यो, ढिलो भएको छ । तर, स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्छ । समुदायगत फाइदा पुग्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्षतर्फबाट र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको बन्दसूची तयार पार्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्था संविधानसभा निर्वाचनमा पनि थियो । त्यतिबेला प्रत्येक समुदायबाट ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा त्यो कुरा प्रस्ट पारिएको छैन । संविधानले सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको सदस्य सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेशसभाको हकमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रदेशगत रूपमा समावेशी ‘क्लस्टर’ अनुसारको जनसंख्या प्रतिशतको सूची प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलले तयार पारेको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा २० प्रतिशतसम्मको घटीबढीलाई निर्वाचन आयोगले स्विकार्न सक्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा राखिएको छ ।

राजेश मिश्र/कान्तिपुर