गढीमाई नगरपालिकाभित्र निर्माणको क्रममा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आएपछि त्यसमा रोजगारी पाउनु पर्ने माग गर्दै बाराका स्थानीयले बिहीबार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भूमि अधिकार संरक्षण जिल्ला कार्य समितिले १४ सूत्रीय मागसहित प्रजिअ विजयनाराण मानन्धरमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
उखु बाली विकास गर्ने उद्देश्यले २०२२ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडले बाराका भवानीपुर, जितपुर, सिमरा, डुमरवाना, फत्तेपुरलगायतका गाविसका करिब ८ सय ३३ बिघा जग्गा स्थानीय जग्गाधनीलाई न्यूनतम मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि आफूहरु भूमिहिन बन्नु परेको स्थानीयबासीको भनाई छ ।
शुरुमा सरकारले स्थानीय किसानहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्दा उखुबाली लगाउने कार्यमा जग्गाको प्रयोग नभए सबैको जग्गा फिर्ता गरिने बताएको थियो । तर, हाल वीरगन्ज चिनी कारखाना नै बन्द भएको अवस्थामा अधिग्रहण गररिको जग्गा फिर्ता नगरी त्यसमा सेज निर्माण गर्न लागिएको भूमि अधिकार संरक्षण जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष मोहीलाल दास थारुले बताए।
वीरगन्ज चिनी मिल बन्द भए पछि स्थानीयहरुबाट अधिग्रहण गरीएको जग्गामा उखु बाली लगाउन छाडिएकोले त्यहाँ हाल भूमिहीन किसानहरु बस्दै आएको थारुले बताए।
‘चिनी मिलको कारणले भूमिहीन बनेका किसानहरुलाई उखुबाली लगाउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरेको थियो,’ थारुले भने, ‘तर अहिले त्यसमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माण हुने भएको छ भने स्थानीय भूमिहीनलाई रोजगारीको ग्यारन्टी गरिएको छैन।’
२०५९÷११÷१६ मा सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा किसानहरुलाई फिर्ता गर्नुको साटो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हस्ताक्षर गरी आफूहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको उनले गुनासो गरे ।
बिगत १० वर्षदेखि ३ सय ४३ विघामा क्षेत्रफलमा सेजको लागि पर्खाल लगाउने कार्य मात्रै भएकोले छिटोभन्दा छिटो सेजको पर्खाल लगाउने कार्य पूरा गरी सेज सञ्चालनमा आउनु पर्ने र स्थानीयलाई रोजगारी हुनु पर्ने भूमी अधिकार संरक्षण जिल्ला कार्य समितिका सचिव नुरेन हुसेनको भनाई छ ।
अधिग्रहरण गरेको नदिएपनि त्यस जग्गामा संञ्चालन हुने उद्योगहरुमा रोजगारी पाउँदा परिवारलाई पाल्न सजिलो हुने हुसेनले बताए।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धरले भूमि अधिकार संरक्षण जिल्ला कार्य समितिका जायज माग पूरा गराउनेको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।