किशाेर चाैधरी ‘सारिका’।

भनिन्छ, हात्तीको पनि दुई वटा दाँत हुन्छ एउटा देखाउने र अर्को चपाउने। यी दुई दाँतको विशेषता पनि फरक फरक। भनाईको तात्पर्य जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भित्रि र बाहिरी दुई चरित्र अर्थात् एउटा देखाउने र अर्को लुकाउने। कुरा नेपाली राजनीतिको र त्यसमा पनि थारु राजनीति र राजनीतिज्ञको।

राजनीति गर्ने सबै स्वार्थी, लोभी, छुच्चो भन्न खोजिएको पनि होइन तर राजनीतिलाई जागिर अथवा कमाई खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरेकै छैन भन्दा न्यायोचित पनि हुँदैन। हो, यहाँ देखिएको पनि यस्तै छ, राजनीतिको आडमा गुण्डागर्दी गर्नेदेखि अनावश्यक ठाउँमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नीतिसमेत बन्न थालेको छ राजनीति। मानौँ न्याय पाउनका लागि अदालतको ढोका होइन, नेपाली राजनीतिज्ञको पकेटमा न्यायको पोको छ जस्तो। र, त हत्या हिंसा, बलत्कार, चोरी डकैती जेसुकै अपराध गरे पनि अदालतभन्दा पनि राजनीतिज्ञको दैलो धाउने प्रवृति मौलाएको छ।  ती अपराध गर्ने अपराधी सजिलै उम्केको पनि छ। यो त भयो आजको नेपाली राजनीतिको विशेषता।

वि.सं. २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेपछि नेपाली जनता र राजनीतिक दल राजाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए। फलस्वरुप वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत घुँडा टेक्न बाध्य भए। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सबै जातजाति वर्ग समुदाय आ-आफ्नो अधिकार खोज्न व्यस्त भयो। मानौ सबैको अधिकार राजाले मुठ्ठीमा राखेको थिए।

आधा दर्जन राजनीतिक दल नपुग्ने एकाएक दुई सय राजनीतिक दलहरुको गठन भयो। राजतन्त्रबाट पिल्सिएकाहरु आन्दोलनको ‘अ’ थाहा नहुनेहरु अधिकारको नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिए। सँगसँगै विकासे संघसंस्था पनि। यस्तै अधिकार माग्ने भिडमा थियो सदियौंदेखि तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी अर्थात् तराईको भूमिपुत्र भनेर चिनिने थारु समुदाय। राजतन्त्रको अन्त्यपछि वि.सं २०६५ सालमा थारुहरु आन्दोलनमा होमिए। अन्तरिम संविधानमा थारुलाई मधेसी बनाएपछि थारुहरु मधेसी होइन, तराई मधेस होइन भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। सायद पहिलो थारु आन्दोलन पनि यही हुनुपर्छ।

आफ्नो पहिचान र भूमिको लागि आन्दोलन गरेको भन्दा अतिस्वक्ति नहोला। थारु समुदायले पनि आफ्नै बलबुतामा राजनीतिक दल गठन गरेर थारुको हक र अधिकारको लागि जुर्मुराए। पटक पटकको दबाबमूलक आन्दोलनबाट कुनै सिप नलागेपछि आन्दोलनलाई शसक्त कसरी बनाउने जाल बुन्न थाले थारु समुदाय र राजनीतिक दल। थारु समुदायको हक र अधिकारका लागि थारु समुदायबाट सांसद बनेकाहरु पनि अवाज नउठाएका होइनन्। तर ती आवाजहरु सुनिदिने कोही नभएपछि कौवाको आवाजसरी व्यर्थ गएको थियो। आखिर असोज ३ गते संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानमा थारु अधिकार सुनिश्चित नभएको देखेर थारु नेताहरु संविधानमा हस्ताक्षरै नगरी संसद बहिस्कार गरे र आन्दोलन शसक्त बनाए।

थारुहरुको स्वायत्त प्रदेश, थारु आयोग, कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ देउखुरी, नवलपरासी, चितवन, उदयपुर उपत्यका हुँदै झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकको सघन क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने, संविधान मस्यौदामा थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न तथा थारुको प्रथाजनिक कानुन र अभ्यासलाई वैधानिकता दिनुपर्ने मोटामोटी थारुको माग यिनै हुन्। तर यी मागहरु सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले या नेकपा माओवादी सबैले बेवास्था गर्दै आएको प्रष्ट छ।

यद्यपि नेकपा एमाले यी मागका प्रमुख विरोधी हुन् भन्ने थारु समुदायमा परेको प्रष्ट छ। तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी सत्तामा हुँदा पनि यी मागबारे कुनै सुनुवाई नभएको बिर्सेका छन्। मैलै नेकपा एमालेको समर्थनमा बोलेको होइन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ड्याङका मुला हुन भन्ने मेरो बुझाइमात्रै हो। माथि उल्लेखित मागको व्यवस्था हुँदा २०७२ भदौ ७ गते धनगढीको टीकापुर घट्ना घटेको भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। यतिसम्म त म पनि प्रष्ट छु। तर हक अधिकार नपाउँदा आन्दोलन त गरियो तर टीकापुर घट्नाको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिन नसकेको देख्दा अचम्मित भएँ। टीकापुर घट्ना पश्चात आन्दोलनकारीमाथि धरपकड हुन थालेपछि आन्दोलनलाई उत्कर्ष बिन्दुमा पुर्याउने ती कथित आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न नेता तथा नेतृहरु चोखिन नखोजेको होइन। आन्दोलनमा घुसपैठ भयो यस्तो घट्ना त थारुहरु घटाउनै सक्दैन भन्दै आन्दोलनबाट पन्छिन नखोजेको पनि होइन।

तर विडम्बना, यिनै टीकापुर घट्नाको डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरु ती निर्दोषहरुलाई फसाएर कोही मन्त्री बनेका छन् त कोही सरकारी भत्ता खाएर ऐस आरामको जीवन विताइरहेका छन्। विचारा ती निर्दोषहरु जेलको हावा खाँदै दिनरात घर परिवारको वियोगमा तड्पिरहेको पीडा ती महान धक्कु लगाउने नेता/नेतृहरुलाई के थाहा। बस थाहा छ त कसरी आफू नेतृत्वपंक्तिमा पुग्ने र त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई बलिको बोको बनाउने।

टीकापुर घट्नापछि अहिले २५ जना निर्दोष थारुहरु जेल जीवन बिताउन बाध्य छन्। तर खोइ त तिनीहरुलाई निकाल्ने कुनै प्रयास भएको?  कहाँ गयो वार्ता र संवाद? अनि ती निर्दोषहरुलाई कहिलेसम्म राख्छौ पशु बनाएर। कोही मन्त्री बन्यौ, कोही सरकारी ढुकुटीमा रमाउँदै छौं। कोही एनजिओ आइएनजिओको पैसामा रमाउँदै छौ। हो, तिमीहरुको छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढ्दो होला, महँगा लुगाकपडा लगाउँदा होला। अनि मिठो मसिनो खादो होला। तर ती तिमीहरुको बलीको बोका बनेकाहरुको छोराछोरी, श्रीमती घरपरिवारको अवस्था कस्तो होला भन्ने थाहा छ? पक्कै छैन्।

तिनीहरु दिनरात आँसुको धारा बगाउँछन्, वृद्धवृद्धा आमाबुबा, कलिला छोराछोरी अनि श्रीमतीहरु हत्याराको ट्याग भिडाएपछि कसरी बाँच्दो होला एकचोटी कल्पना गरौं। थारु समुदायको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ भन्ने ती तिम्रा खोक्रो भाषण आज कता हराए।

आखिर मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनेजस्तै भयो नि होइन र? आन्दोलन नै गरेनौ भन्दा सायद म गलत हुन सक्छु तर तिमीहरुले गर्ने आन्दोलन त छेउ न टुप्पो को भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। अनि अहिले पनि मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनको ब्याज खादैँछौँ भन्दा टाउको दुख्दैन होला नि?