थरुहट आनदोलनको क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ०७२ भदौ ७ र ८ गते भएको आगजनीका पीडितहरुले आगजनी गर्नेहरुको नाममा किटानी जाहेरी गरेका छन् । जाहेरीले प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ भने पीडकहरुमा भित्रभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

थरुहट आन्दोलनको क्रममा पूर्ब घोषित कार्यक्रम अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा ०७२ भाद्र ७ गतेका दिन थरुहट स्वायत्त प्रदेशको ब्यानर लगाउने र लेख्ने कार्यक्रम अनुरुप टीकापुरमा आन्दोलनकारीहरु चारै दिशाबाट एकैचोटी पस्ने योजना बनाएका थिए । योजना अनुरुप ५० औंं हजारको संख्यामा थारुहरु टीकापुर पुगेका थिए र पस्ने क्रममा दक्षिण पश्चिमको चिलम चौराहाबाट शुरु भएको बादबिबाद, प्रहरी हस्तक्षेप र दमनले अन्तिममा हिंसाको रुप लिन पुगेको थियो ।

आन्दोलनकारीहरुका अनुसार ‘टीकापुरमा स्थानिय निकायको साइनबोर्डमा थरुहट प्रदेश लेख्ने, ब्यानर टाँग्ने कार्यक्रम छ, जान दिनुस् भन्दा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली छोड्न थालेपछि त्यहाँ उपस्थित मास आक्रोशित भएको थियो । धेरै मान्छे घाइते भएपछि आक्रोशित मासले प्रहरीमाथि जाइलागेको थियो र त्यहाँ उपलव्ध बाँस, ढुङगा आदिले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो, जसमा ७ प्रहरीको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटनामा परेका केहि प्रहरी धानखेतमा लुकेका र आन्दोलनकारीहरु भागिसकेपछि उनीहरु फायर गर्दै भाग्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागि एक अढाई बर्षीय बालकको समेत मृत्यु भएको थियो । प्रहरी मारिएको रिसमा प्रहरीले हत्यामा संलग्न भनी २२ जनालाई पक्राउ गरी कर्तब्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो । धेरैलाई कुटपिट गरेको थियो । पक्राउ परेका २१ जना थारुहरु पुर्पक्षका लागि हाल कैलाली कारागारमा थुनामा रहेका छन् । १ जना नाबालकलाई छोडिएको छ भने १ जना अर्को बालकलाई सुधार गृह नभएको कारण कारागारभित्रै राखिएको छ ।

आजगनी पीडितहरुले टीकापुरमा भाद्र ७ गते घटेको घटना पश्चात नवराज रावल, चन्द्रभूषण स्वाँर, योगेन्द्र बमको प्रमुख योजना बमोजिम महेन्द्र भण्डारी, कमला के.सी., रामु भण्डारी, सञ्जय बिष्ट लगायतका ब्यक्तिहरुले कफर्यूको बिचमा साँझ नगरपालिकास्थित शिव नारायण चौधरीको निरु ट्रेडर्स रहेको घर, कमल चौधरीको अस्पताल रोडमा रहेको न्यू कमल बाकस उद्योग र ब्लक नं. १७ मा रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाको भवनलाई मान्छे रहेकै अवस्थामा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट गरी ज्यान मार्ने उद्देश्यले गरेको भनी किटानी जाहेरी गरेका छन् ।

प्रमुख योजनाकारहरुले ७ गते राती योजना बनाएको र उनीहरुको योजना बमोजिम महेन्द्र भण्डारी, कमला के.सी., रामु भण्डारी, सञ्जय बिष्ट लगायतका ब्यक्तिहरुले भाद्र ८ गते बिहान ८ बजेदेखि ३ बजेसम्म कफर््यूको बिचमा मान्छे भएकै अबस्थामा २६ जना थारुहरुको घरमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट कार्य गरे भनी आगजनी पीडितहरुले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

आगजनी पीडितहरुले कफयूको बिचमा (प्रहरी र सेनाको उपस्थितिमा) आगजनी भएको उल्लेख गर्दै योजनाकारसहित २९ जनाको नाम किटानी गरेपछि पीडकहरुका बिचमा भित्रभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रहरी, सेनाको उपस्थितिमा घट्ना घट्न पुग्नुले राज्यलाई झन चुनौती थपिएको छ । राज्यमा पहुँच नभएकै कारण राज्यले थारु र मधेशीहरुलाई हेप्दै चेप्दै आइरहेको, दमन, शोषण गर्दै आइरहेको आरोप लागिरहेको बेलामा २९ जनामाथि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा परेपछि राज्यलाई न्याय संकट परेको छ । अब राज्यले के गर्छ ? मुद्दा चलाउँछ कि चलाउँदैन ? उनीहरुलाई समात्छ कि समात्दैन ? आगजनीमा आफ्नै मान्छेहरु संलग्न रहेको अबस्थामा प्रहरीको ब्यबहार कस्तो हुन्छ ? आम चासोको बिषय बनेको छ । आन्दोलनकै समयमा भएको यो किटानी जाहेरी प्रहरीको लागि फलामको च्युरा साबित हुनेछ, किन कि त्यसै पनि थारु समुदाय राज्यप्रति असन्तुष्ट रहेको अवस्था छ र कारागारमा रहेका २१ जना थारु निर्दोष हुन् भनिरहेको अवस्था छ ।

जाहेरीमा अपराध गर्ने ब्यक्तिहरुको नाम, थर, ठेगाना र हुलियामा प्रमुख योजनाकारमा नवराज रावल, चन्द्रभूषण स्वाँर र योगेन्द्र बमको नाम खुलाइएको छ भने महेन्द्र भण्डारी, कमला के.सी., रामु भण्डारी, सञ्जय बिष्ट लगायतका २६ को नाम खुलाइएको छ ।

पीडितहरुको जाहेरी हुलाक कार्यालयमार्फत ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेको थियो । जाहेरीवालाहरुको तर्फबाट प्रदीप चौधरी र शिव नारायण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । ०७२ कार्तिक ३० गते लेखिएको जाहेरी दरखास्त, राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाण्डौं, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय काठमाण्डौं, ब्यबस्थापिका संसद सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय काठमाडांै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी कैलाली, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी, ईलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर, कैलाली र इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीलाई बोधार्थ पठाइएको छ । आगो लगाउने, डाँका चोरी, लुटपाट र ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत सजायको माग गरिएको छ ।