संविधानसभाले नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ को धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ। संविधानसभाको आजको बैठकले उक्त धारामा परेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सो प्रस्तावमा सभासद्हरु कुन्तीकुमारी शाही, मीना पुन, विश्वेन्द्र पासवान, यशोदाकुमारी लामा, हरिचरण साह, गोपाल दहित, आनन्दी पन्त, भक्तबहादुर खपाङ्गीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो। सभासद् कुमार खड्काले भने बैठकमा नै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।
उक्त धाराअन्तर्गत रहेको ६ वटा उपधारामा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको प्रावधान रहनुका साथै महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्यबाट शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै संविधानको धारा ३९ माथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि सो धारा संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरेका थिए। सो धारामा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै धारा ४० मा रहेको दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरी पारित गरेको छ। उनको संशोधन प्रस्तावमा दलितका लागि कानुन बनाइ भन्ने शब्दको सट्टा दलितलाई कानुनबमोजिम भन्ने शब्द राख्ने भन्ने रहेको थियो। ज्येष्ठ नागरिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४१ मा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
यस्तै सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४२ मा प्रस्तुत गरिएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको थियो। सो धारामा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले स्वीकार गरेको थियो। सो धारामा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, मजदुर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ४३ माथि दर्ता गराइएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो। उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ४४ मा दर्ता गराइएको संशोधन अस्वीकृत भयो।
देश निकालाविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४५ र धारा ४६ मा रहेको संवैधानिक उपचारको व्यवस्था तथा धारा ४७ मा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बैठकले पारित गरेको छ।
धारा ४८ मा रहेको नागरिकका कर्तव्य शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ‘प्रमुख तीन दलले राष्ट्रले’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘राज्यले’ भन्ने शब्द थप गर्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
सो धारामा राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भन्ने व्यवस्था छ।
धारा ४९ मा कुनै पनि सभासद्को संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो धारामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने र राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गराउनेछ भन्ने प्रावधान छ।
यस्तै निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेको धारा ५० मा प्रस्तुत गरिएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। यस्तै राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ५१ मा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको सातवटा संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गरेको छ।
राज्यको दायित्व शीर्षकमा रहेको संविधानको धारा ५२ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो। सो धारामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ५३ मा परेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएकाले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो।
अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ५४ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले सर्वसम्मतिले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो भने अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने व्यवस्था रहेको धारा ५५ माथि परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो।
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको भाग पाँचमा समेटिएको राज्यको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था उल्लिखित धारा ५६ मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सो प्रस्तावमाथिको संशोधनकर्ता सभासद् कमल थापाले मतविभाजनको माग गर्नुभएको थियो। सो धारामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुननबमोजिम गर्नेलगायत उल्लेख छन्।
संविधानसभाको अर्को बैठक भोलि भदौ २९ गते बिहान १०.०० बजे बस्नेछ। रासस
यो पनि पढ्नुस्: