उपेन्द्र यादव।
देश आज अग्रगमन र प्रतिगमनबिच तिव्र ध्रुविकरणको अवस्थामा रहेको छ। देशैभरि जन आन्दोलनको राप र ताप बढेको छ। सेना, सशष्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकार दमनमा उत्रेको छ। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा बढेको छ।
हामी देशकोे भविष्यसँग जोडिएको संविधान २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमति अनुरूप निर्माण होस भन्ने चाहन्छौं। तर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम (लोकतान्त्रिक)को सहमतिमा बनाउन सुरु भएको संविधानको परिमार्जित विधेयकले ती दिशातिर कुराहरू नसमेटिएको मात्र होइन नेपालको पहिलो संविधान सभामा गरिएका सहमतिहरू समेत उल्टयाइएको तथा सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ। मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइ रहेको छ। फलस्वरूप अहिले देशैभरी विद्रोहको ज्वाला दन्किन थालेको छ।
तराई/मधेसमा प्रतिगमन विरुद्धको जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिकरुप दिई रहेकोे छ। प्रतिगामीे संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेसी तथा थारु समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वयं सरकारबाट दमन गर्ने प्रयत्न भएकाले त्यहाँ झडप हुन गएको हो।
त्यहाँ राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गवाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, तराई/मधेस तथा थरुहट पक्षधर जनताको घर घरमा गई खान्तालासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने, वारेण्ट विना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरङ्कुश आदेश जारी गरेका छन्। नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई स्वजातीय मागको रूपमा सम्वोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत तराई/मधेश तथा थरुहट लगायतका पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुदै गएको छ।
अहिले सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, वाँके, वर्दिया बारा, पर्सा लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ। सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको सङ्घर्षले क्रमशः जन विद्रोहको रूप लिन पुगेको छ। त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षडयन्त्रको घोर भर्त्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनता समक्ष उच्च मनोवल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ।
अहिले सरकारबाट भइ रहेको दमन, धरपकड, लाठी, अश्रुग्याास, गोली प्रहार जस्ता कृयाकलापले सरकारको फासिष्ट चरित्र मात्र होइन मानवता विरुद्ध अपराध समेत गरि रहेको स्पष्ट भएको छ। टिकापुरमा कर्फ्यू आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनु र वारा, पर्सामा अन्धाधुन्ध आन्दोलनकारीहरूको टाउकामा ताकेर गोली हान्नुले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेको छ। यसरी सरकार आफैले देशमा राज्य आतङ्क सृजना गरी देशलाई ब्यारेकमा परिणत गर्ने काम भइ रहेको छ। हालसम्म सरकारले सप्तरीमा राजेन्द्र कुमार राउत (राजिव), रौतहटमा राजकिशोर ठाकुर, कैलालीमा चिन्कु दगौरा थारु, रुपन्देहीमा सुनिल कुमार यादव र रामेश्वर पासी, पर्सामा दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, अमिरीलाल राउत र सोहन साह कलवार तथा बारामा हिफाजत मियाँ र सुरेश यादवको हत्या गरेको छ। हामी यस आन्दोलनमा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवार जनमा गहिरो समवेदना गर्दछौं। त्यसरी नै पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव, गोली लागी जीवनसँग सङ्घर्ष गरी रहेका जाकीर हुसेन मियाँ लगायत सबै घाँइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछाौँ।
चालु जनक्रान्ति मात्र मधेस र थरुहटको भावना होइन। यो समस्त नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना हो। त्यसैले यसलाई हर तरहले सहयोग गर्न सबै जनतामा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। त्यसरी नै हामी सरकारसँग पनि विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न तथा नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाँईतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न तथा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रकृया स्थगित गरी वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछौँ। वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा सरकारले जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन सङ्घर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ।
अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल