मिनराज चौधरी। आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय र अधिकारका लागि थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भइरहेको शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक संघर्षको कार्यक्रम तेस्रो सातामा प्रवेश गरिसकेको छ। अनिश्चितकालिन आमहडतालले थरुहट तराईको जनजीवन निकै कष्टकर बनाउदै गएको छ।

आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको देखिन्छ तर राज्य सरकार उनीहरुको मागप्रति मौन बसेको छ। संघर्ष समितिका संयोजक धनीराम चौधरीले ‘हाम्रा न्यासंगत एवम् जायज मागप्रति राज्यसरकार रत्तिभर पनि संवेदनशील छैन, न शीर्ष राजनीतिक दल, नेता, मानअधिकारकर्मी संघ संस्था, नियोगहरुले यस सम्बन्धमा कुनै चासो एवं ध्यान पुर्‍याउन नसकेको’ बताउनु हुन्छ।

कैलाली मुनुवाको चिलीम चौराहामा भएको अत्यन्तै दुःखदायी घटनाले मुलुकलाई शोक स्तब्ध बनाएको छ। यो घटनाको सम्बन्धमा के कसरी भयो? निश्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान भयो भने निश्चय पनि केही समय पश्चात सत्य तथ्य आम जनसमुदायमा आउने नै छ। अब आउदा दिनमा यसप्रति सबैले संवेदनशील भई उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यस घटनालाई लिएर नेपाल सरकार गृह प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको नाममा कानुन, विधि, प्रक्रिया समेत मिची कैलाली, दांग, रौतहट, सिरहा लगायतका थरुहट तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा दंगा क्षेत्र घोषणा, निषेधाज्ञा जारी गर्दै नेपाली सेना व्यापक परिचालन गरेको छ। सरकारले लिएको यो कदम पक्कै पनि समस्याको स्थायी समाधान होईन। ‘अधिकारका लागि स्वतःस्फुर्त सडकमा उर्लिएको जनसागरको आवाजलाई जबरजस्त गृह प्रशासनले सेना प्रहरी परिचालन गरेर दमन गर्नु निरंकुश एवम् प्रतिगामी कदम हो, सरकारको यस किसिमको अदूरदर्शी निर्णयले मुलुकलाई झनै हिंसात्मक एवं द्वन्द्वात्कम मुठभेडको अवस्थामा लैजादै गरेको’ थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारु बताउनु हुन्छ।

कैलाली मुनुवाको घटना पश्चात दंगाक्षेत्र घोषणा, निषेधाज्ञा जारी गर्दै सेना परिचालन भएको अवस्थामा पनि टीकापुरमा रहेका थारु नेता र समुदायका घर, व्यापारिक केन्द्रहरु छानी/छानी एवं संचार गृहमा दिनडहाडै आगजनी, तोडफोड एवम् सम्पत्तिहरु लुटपाट गरिदै छ। गाउँको सोझा साझा थारु समुदाय उपर प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको बर्बर दमनबाट त्रसित छन्। पहिचान बिरोधी अराजक तत्वहरुबाट निर्घात कुटिदै थारु महिलाहरुको अस्मिता उपर दुर्व्यवहार गरिदै छ । तर लाचारी, निरिह गृह प्रशासन अपराधीहरुलाई टुलुटुलु हेर्दै उनीहरुलाई नै संरक्षण गर्न उद्दत रहेको संघर्ष समितिका नेताहरुको आरोप छ। कैलालीमा भइरहेको यीनै घटनालाई लिएर थारु सभासद संघर्ष समितिले ‘प्रधानमन्त्री ज्यू कर्फ्यू थारुका लागि मात्र हो की सबैलाई?’ भन्दै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोईरालालाई सवाल गर्दै दंगा क्षेत्र घोषणा, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा जारी अविलम्ब फिर्ताका लागि अनुरोध गरेका छन्। उहा“हरुले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्कालै गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भयो तर कार्यान्यन भएको छैन। अराजक एवम् अवाञ्छित हर्कतहरु रोकीएका छैनन्। टीकापुर बजारमा रहेका थारु समुदायका घर, व्यापारीक केन्द्रहरुमा सुनियोजित पूर्वक लगाइएको आगोको मुसुलो खेले जस्तै कैलालीका थारु समुदायको मानसपटलमा घुमिरहेको छ, कतै आफ्नो घरमा पनि यस्तै होलाकी भन्ने भयले थारु समुदाय भयभित एवम् त्रसित वातावरणमा चयन संग सुत्न सकेका छैनन्। गाउँ गाउँ छिरेका सेना र प्रहरीबाट त्रसित थारु समुदाय बाध्यभई विस्थापित हुनुपरेको छ। कानुन त सबैको लागि समान हुन्छ तर थारु समुदायलाई यति धेरै अन्याय अत्याचार कीन? अघिपछी मानअधिकारको ठूलठूला कोठे कुरा गर्ने अधिकारकर्मी, विभिन्न संघ, संस्था, नियोग, नागरिक समाजको आ“खा टीकापुरको यस अप्रिय घटनामा पुग्न कीन सकिरहेको छैन? थरुहटवासीका जनजनले सवाल गरिरहेका छन्।

थारु सभासद संघर्ष समितिका संयोजक सभासद रामजनम चौधरी ‘आन्दोलन न्याय, समानता, अधिकार एवम् मुक्तिको लागि शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्करुपमा हुँदै आएको छ बताउनु हुन्छ। ‘यसलाई भड्काउन, कमजोर बनाउन, निश्तेज पार्न यो मुलकका शासकहरु गृह प्रशासनको आडमा फेरी पनि सुनियोजितरुपमा षड्यन्त्र गरिरहेका हुनाले यसप्रति हामी संमयमीत हुँदै उच्च सर्तकता अपनाउदै आन्दोलनलाई नियन्त्रण, निर्देशनले सुव्यवस्थित बनाउदै राज्यले सम्बोधन नगरेसम्म जारी रहने’ चौधरीले बताउनु हुन्छ। संघर्ष समितिले उठान गरेको मुद्दा तथा सवालप्रति राज्यसरकारले संबोधन गर्नु त परै जाओस सोधखोजको समेत प्रयास गरेको छैन। टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदलाई सूचित गराउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम स्थानीय परिस्थिति अरु भडकाउने गरी जेजस्तो भाषामा घटना विरण सुनाए र अपुष्ट, तथ्यहीन, निराधार कुराहरुलाई प्रचारात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरे त्यो गृहप्रशासन सम्हालेका जिम्मेवार राजनीतिज्ञलाई सोभनीय हुने कदापी होइन। आमसभामा नेता जसरी बोल्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले सामाजिक सदभावमा खललमा आँच पुग्नेगरी बोल्ने शैली अविलम्ब बदल्नुपर्छ। संघर्ष समितिले उठाएको माग कुनै नयाँ र नौलो पनि होइन, विगतमा थरुहट आन्दोलनकर्मीसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन संघर्षरत् छन्। यसर्थ उनीहरुको माग तथा सबालप्रति राज्यसरकार गम्भीर एवम् संवेदनशील हुन जरुरी छ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरुको अपवित्र सहमतीको घोर विरोध गर्दै पश्चिमको थरुहट/थारुवान जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली थरुहट प्रदेशमा हुनुपर्ने, थरुहट तराईका सबै जिल्लासहित चुरेक्षेत्र समेटेर प्रदेश निर्माण गरिनु पर्ने, हिमाल, पहाड, तराईको भूगोल समेटेर बनाईको सात प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने, जातीय जनसंख्याको आधारमा संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश सभाको सदस्यको संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, अन्तिरम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा भएको व्यवस्था, संविधानसभाले निर्धारण गरेको पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार, जसलाई दोश्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्वग्रहण गरेको, चार शीर्ष नेताहरुले गरेको सोह्र बुँदे सहमतिमा उल्लेखित प्रदेश सीमाङ्कनको आधारमा राज्यकको पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। ऐतिहासिक जातीय पहिचानमा आधारित संघीय राज्यको पुनर्संरचना गरी उत्पीडितहरुको जातीय स्वशासन, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको सुनिश्चित्तता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विगतमा सरकारले थरुहट आन्दोलनकर्मी सहित पहिचान पक्षधरहरु संग गरेका विभिन्न सहमती सम्झौतालाई संघीय नयाँ नेपालको संविधानमा संबोधन गरिनु पर्ने माग राखी सडक र सदनमा सशक्त संघर्षरत् रहेका छन्।

उनीहरुले उठाएको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा जातीय पहिचानसहित अधिकार सम्पन्न थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मागलाई कमजोर बनाउन पहिचान विरोधीहरुले सुनियोजितरुपमा ‘जातीय राज्य’ बनाउन खोज्ने, उक्साहट र परिचालित आन्दोलन हो भन्ने जस्ता दुष्प्रचार एवम् भ्रम सिर्जना गराउन उद्दत रहेका छन्। वास्तवमा पहिचान सहितको सङ्घीयता भनेको जातीय राज्य होइन, यो त सदियौं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति/समुदायको अधिकार र मुक्तिको कुरा हो। नेपालमा सदियौं वर्षदेखि चल्दै आएको एकल जातीय राज्यलाई सबै जातिको साझेदारी भएको सङ्घीय राज्यमा बदल्ने र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई कदर गर्ने र बलियो पार्ने कुरा हो। यसर्थ संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन जातीय नभई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो। यसबारे हामी सबैले स्पष्ट हुन जरुरी छ।

नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको नाममा दंगा क्षेत्र घोषणा गर्दै नेपाली सेना परिचालन गर्ने तथा निषेधाज्ञा जारी गर्नु अन्तरिम संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पूर्णउपहास गर्दै मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले प्रदत्त गरेको अधिकार विपरित रहेको छ। शान्तिपूर्ण अहिंसात्मकरुपमा अधिकारका लागि आम नेपाली जनसमुदायले सभा, जुलुश, आमसभा, विरोध सभा, धर्ना, र्‍याली गर्न पाउने मानवअधिकारको नैसर्गिक अधिकार भएको हुनाले नेपाल सरकार अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिनु पर्दछ साथै उनीहरुको न्यायपूर्ण एवम् जायज मागहरु सम्बोधन गरिनुपर्छ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका सचिव हुन्।