सात प्रदेशको विरोध गर्दै संघर्ष समितिद्वारा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Tharu Lawmaker 05थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सात प्रदेशको खाकाप्रति विरोध जनाउँदै सशक्त संघर्षको चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार तीन दलले ल्याएको सात प्रदेशको खाका नेताहरुले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ल्याएको र यसले थारु, जनजाति, मेधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, लगायत उत्पीडनमा पारिएका जातिको सम्बोधन नगर्ने बताउँदै समितिका संयोजक धनिराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

प्रेस विज्ञप्ती
सात प्रदेशको खाकाप्रति हाम्रो धारणा
आदिवासी थारु, जनजाति, मेधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, लगायत उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति वर्ग, लि¨, क्षेत्रको आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय, समनाताक र समग्र हक अधिकारको सवाललाई नयाँ संविधानमा संबोधन गराउने उद्देश्यका साथ सशक्त आमहडतालमै रहेको थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको १३औं दिनसम्म पनि राज्यसरकार संघर्ष समितिले उठाएको न्यायसंगत एवं जायजपूर्ण सवालप्रति संवेदनशील हुनसकेको छैन।

शीर्ष चार नेताहरुले शुरुमा ल्याएको ६ प्रदेशको खाकाप्रति थरुहट/थारुवान भुमी ६ चीरा पारिएको र हिमाल, पहाड, तराई जोडेर बनाएको प्रदेश कुनै पनि हालतमा थारु समुदायलाई स्वीकार्य छैन भनि सशक्त संघर्ष गरिरहको अवस्थामा फेरी पनि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी दलका शिर्ष नेताहरुले जनआन्दोलन, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला आदि आन्दोलनको मूल मर्म भावना, उपलब्धी लत्याउदै, अन्तरिम संविधान २०६३ को पूर्ण उपहास गर्दै एवं पहिलो संविधानसभाबाट भएको संस्थागत उपलब्धीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिएता पनि सबैलाई पूर्णउपहास गरी जनताको चाहना भावना विपरित राज्यपुनर्संरचनाको पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारहरुलाई कुल्चिदै आज फेरी पनि नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शिर्ष नेताहरुले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकाप्रति थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ।

तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको नीहित राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि फेरी पनि जनताहरुको चाहना र भावना विपरित ऐतिहासिक थरुहट/थारुवान भुमि पश्चिमको कञ्चनपुर, कैलाली, नवलपरासी चितवन र पूर्वका उदयपुर, सुनसरी, मोर¨ र झापा जिल्लालाई छिन्नभिन्न गर्दै हिमाल पहाड संग जोडेर ल्याएको सात प्रदेशको खाकालाई थरुहट/थारुवान समुदायलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। जबसम्म थरुहट/थारुवान प्रदेशको सुनिश्चित्तता सहित मुद्धा र सवाल सम्बोधन राज्यसरकारले गर्दैन तबसम्म थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सशक्त संघर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउछौं।

धनीराम चौधरी
अध्यक्ष
थारु कल्याणकारिणी सभा एवं संयोजक थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति

Leave a Reply

Your email address will not be published.