शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिको आजको वैठकले सात संघीय प्रदेशहरु बनाउने निर्णय गरेको छ। विशेष समितिमा रहेका सम्वाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार पहिलेका १,२,३,४,५ नं प्रदेशहरू यथावत् ( ३ नं प्रदेशमा ठोरी गाविस सहित) राखिएको छ। त्यसैगरी पहिलेको ६ नं प्रदेशलाई विभाजित गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला/भूभाग रहने गरी ६ नं प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला रहने गरी ७ नं प्रदेश बनाइएको छ।
कर्णालीलाई सुदूरपश्चि ममा गाभेकोमा स्थानीयबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ। त्यसैगरी मध्यपश्चिईमलाई टुक्राएर दुईवटा प्रदेशमा मिसाएकोमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सात प्रदेशमा जाने तीन मुख्य दलहरुको प्रस्तावमा असहमत भएको छ। चार दलीय शीर्ष संयन्त्रको बैठकमा सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत भएपछि गच्छदार बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए।
चार दलको बैठकमा आफ्ना माग र मुद्दाको सुनुवाई नभएको भन्दै फोरम (लोकतान्त्रिक) चार दलीय मोर्चाबाट अलग हुने संकेत दिएको छ। यसबारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न संसदीय दलको कार्यलयमा अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ।
शीर्ष तहबाट सहमति भएपछि संविधानको विधेयकलाई आजै पूर्णता दिने तयारीमा कार्यदल छ। मस्यौदा समितिको विशेष कार्यदल पनि सिंहदरबारमा बिहानदेखि बसिरहेको छ। कार्यदलका संयोजक तथा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष तहमा टुंगिनासाथ कार्यदलले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताए।
कार्यदलले मोटामोटी रुपमा विधेयक तयार गरे पनि सिमांकनलगायतका केही विषयमा शीर्ष तहमा छलफल जारी रहेकोले कार्यदलको म्याद चार दिन थपिएको थियो । थपिएको चार दिनको म्याद आजै समाप्त हुँदैछ। आज बेलुकासम्ममा सहमति भए नभए पनि विधेयकसहित प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने तयारीमा कार्यदल छ।