थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी नेतृत्वको टोलीले थारु हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
तराईको मूल आदिवासी थारु भएको र उनीहरुको छुट्टै पहिचान हुँदाहुँदै अब बन्ने संविधानको मस्यौदामा थारुका हक अधिकार नसमेटिएको भन्दै दबाब दिनुपरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले अब बन्ने नयाँ संविधानमा स्वायत्त थरुहट प्रदेशलगायत थारुका मुद्दा सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।
‘तराईको मूल आदिवासी थारु भएको थाहा हुँदाहुँदै राज्यले हामीलाई विभेद गर्दै आएको छ,’ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चौधरीले भने, ‘अब बन्ने संविधानमा हाम्रो माग सुनुवाइ होस्। अन्यथा हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौं।’
माग पत्रमा तराई जिल्लालाई उत्तर–दक्षिण नभएर चुरेसहितको पूर्व–पश्चिम सीमाकंन गर्न सुझाइएको छ। ‘प्रदेशको सीमांकन गर्दा पश्चिम कञ्चनपुर, कैलालीदेखि सुर्खेत, दाङ, नवलपरासी, चतिवन, उदयपुर उपत्यका हुँदै पूर्व झापासम्म चुरेसहतिको दक्षिणी भूभागलाई समेटेर पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ,’ माग पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशभित्र जातीय वा भाषिक अल्पसंख्यकहरुको सघन क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्छ।’
टोलीमा थाकसका प्रतिनिधिहरु राजकुमार लेखी, हरिदेवी चौधरी, सरस्वती चौधरी, रामलाल चौधरी, श्री धर्मलाल चौधरी, सुमन चौधरी, कानुनलाल चौधरीलगायत उपस्थित थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।