बाँके, बनकटवा–३ पेडारीकी सीता थारू वर्षमा मुस्किलले दुई बाली मात्र खेती लगाउँछिन्। कारण हो– सिँचाइ सुविधा पर्याप्त नहुनु। विगतमा राष्ट्रिय गौरव आयोजना सिक्टा सिँचाइले कृषिक्षेत्रको मुहारै फेरिने आश्वासन पाएकी उनी दशक बित्दा पनि गाउँमा आयोजनाको नहर नपुग्दा अन्योलमा छिन्।
‘सिक्टा सिँचाइ त देखावटी मात्रै रहेछ, राम्रोसँग काम गरेको भए अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘जमिनमुनिबाट महँगोमा पानी तानेर बालीमा हालिराखेका छौं।’
जिल्लामा उनीजस्ता किसान अरू पनि थुप्रै छन् जसले सिक्टा सिँचाइको पानीले बालीनाली सपार्ने सपना देखे। तर, आयोजना निर्माणमा देखिएको सुस्तताले उनीहरूको विश्वास मर्दै छ। उनीहरूसँग सिँचाइको वैकल्पिक उपाय पनि छैन।
राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले कामको गति सुस्त भएकाले अधिकांश किसानमा आयोजनाप्रति अविश्वास पैदा भएको बताए।
‘सरकारले प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सिक्टालाई राखे पनि यसको काम एकदमै सुस्त भयो,’ उनले भने, ‘अब किसानलाई सिक्टाको पानी पाउँछौं भन्ने विश्वासै छैन।’
काम दु्रत गतिमा नबढ्नुमा सरकारको कार्यशैली, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन दोषी रहेको अध्यक्ष डाँगीको आरोप छ। ‘सरकार पटक–पटक आयोजना प्रमुख फेरिरहन्छ। कोही कर्मचारीले रातदिन काम गर्छ, कोही हल्लिएर तलबभत्ता खाइरहेको छ। आयोजनाको काम कस्तो भइरहेको छ र समस्या के छ भन्नेमा सरकारी ध्यान कहिल्यै पुगेन,’ उनले थपे। आयोजना चाँडै सक्न आयोजनाप्रमुख र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइरहेको डाँगीले बताए।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार बाँकेमा कुल ५७ हजार २ सय ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। यसमध्ये ५२ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा मात्र खेती गरिन्छ। सतही, लिफ्ट र भूमिगत गरी खेतीयोग्य जमिनको २८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेन्द्र प्रधानले सिक्टा सिँचाइबाट किसानको अपेक्षा धेरै भए पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा निराशा छाएको बताए। ‘सिक्टा बने पनि चैत–वैशाखको समयमा किसानका खेतबारीमा प्रशस्त पानी पुग्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुन सके बाँके जिल्लाको कृषिक्षेत्रमा कायापलट हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा कचनापुर–१, अगैयाँमा हेडवर्क्स राखेर सिक्टाको मूल नहर निर्माण थालिएको थियो। आयोजना कार्यालयका अनुसार सरकारले २०६३/६४ मा पहिलो गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भित्र काम सम्पन्न हुनुपर्थ्यो। ११ वर्ष बित्दा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख सरोज पण्डितले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिलेसम्म हेडवर्क्स र ३५ किमी मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। वनकटवा गाविससम्म ४५ किलोमिटर मूल नहर सम्पन्न गर्र्नुपर्नेमा अझै १० किलोमिटरको काम बाँकी छ। उक्त क्षेत्रमा काम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ठेकेदारसँग हालै सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले सुरुको चरणमा बजेट अभाव खेप्नु, मुआब्जा विवाद हुनु, निकुञ्ज र राष्ट्रिय जंगलभित्र मूल नहरको काममा समन्वय हुन नसक्नु, बन्द–हड्ताल, निर्माण सामग्री अभाव ढिलाइको कारण रहेको पण्डितले प्रस्ट्याए। अहिले हेडवर्क्समा गेट र सिधनिया शाखा नहर निर्माणको काम चलिरहेको जानकारी दिए।
सरकारले पहिलो गुरुयोजनामा सिक्टा आयोजनाको कार्यक्षेत्र दायाँ मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर मात्र कायम गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार १२ अर्बको लागतमा २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइयो। २०७१ भदौमा संशोधित गुरुयोजनाबाट बायाँ मूल नहरमा राप्तीपारिका ९ गाविसको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई पनि समेटिएपछि कुल लागत खर्च २५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यावधि बढाएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
आयोजनाको काम सम्पन्न भए राप्तीवारि र पारिको कुल ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको दायाँ मूल नहरबाट ५० क्युमेक्स र बायाँ मूल नहरबाट साढे १२ क्युमेक्स पानी बग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी सुशील देवकोटाले जानकारी दिए। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सिक्टालाई राखेर बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। चालू वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो।
अहिलेसम्म आयोजनामा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको देवकोटाले बताए। सोचेअनुसार काम गर्न पाए आगामी वर्षको अन्त्यसम्म सिधनिया शाखा नहरबाट केही क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आयोजनाप्रमुख पण्डितले प्रस्ट्याए। ‘आगामी वर्षको मध्यसम्ममा गेट जडानको काम सम्पन्न हुन्छ, सिधनिया शाखा नहरमा पानी छोड्न सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने। राप्तीको पानी सिक्टालाई अपुग हुने आशंका गरिरहेका बेला भेरी बबई डाइभर्सन र भालुबाङमा निर्माण हुने ‘नौमुरे ड्याम’बाट प्रशस्त पानी पुग्ने उनको दाबी छ।
अर्जुन ओली/नागरिक दैनिकबाट