राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को चर्चा चल्न थालेको करिब ४ दशक र योजनाको रुपमा अघि सारिएको ७ वर्ष बितिसकेको छ। देशको मुख्य नाका वीरगन्ज लगायत तराईको ठूलो हिस्सालाई भौगोलिक रुपमा राजधानीसँग नजिक बनाउने यो सडकको अवधारणालाई परियोजनाको रुपमा २०६६ कात्तिकमा थालिएको थियो।
बाराको निजगढबाट मकवानपुर–ललितपुर हुँदै काठमाडौंसम्मको ७६ किलोमिटर काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग भनिएको सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ। त्यसपछि अलपत्र छाड्दा ट्र्याकमा फेरि रुख बिरुवा उम्रिसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परे पनि यसको काम सुस्त छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निजगढदेखि ललितपुरको खोकनासम्म ट्र्याक खन्न र मुआब्जा बाँड्न सरकारले खर्च गरिसकेको छ। द्रुतमार्ग समय, श्रम र ऊर्जा बचतको दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अहिले भारतले योजनामा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको निजगढ पर्ने क्षेत्रबाटै सांसद निर्वाचित युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले बताए। ‘कन्सल्टेन्ट कम्पनीले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि भारतले फेरि पनि यसमा चासो देखाएको छ,’ पौडेलले नागरिकसित भने, ‘भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पनि यसको लागि मौखिक रुपमा प्रस्ताव अघि सारिसकेकी छिन्।’ प्रतिवेदन अध्ययनपछि कसमार्फत र कुन मोडालिटीबाट द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउने सरकारले तय गर्ने उनले बताए।
बुट प्रणालीमा योजना दिने वा अरु तरिका अपनाउनेमा निर्णय भइनसकेको उनले जानकारी दिए। बुट प्रणाली भनेको निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तरिका हो। आयोजनाका लागि सम्भव भएका अन्य विकल्पसमेत खुला राख्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
२०७१ चैत ६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले द्रुतमार्ग आयोजनालाई लगानी बोर्डबाट छुटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको थियो। आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र पाँच मन्त्रालयका सचिवसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेपछि योजनाले द्रुत गति लिने आशा गरिएको थियो। तर सोचेअनुरुप काम हुन सकेन। अब द्रुतमार्गसम्बन्धी सरकारले लिने निर्णयमा धेरैको चासो छ।
‘यो बाटो बनेपछि इन्धन र समयको बचत मात्र हुँदैन, नेपालको मुख्य बजार अर्थात राजधानीसँगको व्यापर सहज र सस्तो हुने भएपछि लगानीका थुपै्र अवसर यसबाट जुट्ने छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘यो योजना अझै उपेक्षित रहनु हँुदैन भन्ने कुरा महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बहसले पनि देखाएको छ।’
देशको मध्यभागमा रहेको वीरगन्ज भएर भारत र तेस्रो मुलुकसँगको ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात–निर्यात हुन्छ। ठूलो लगानी भएको औद्योगिक क्षेत्र पनि धेरै यसै क्षेत्रमा रहनुले राजधानीसँग सहज आवागमनका लागि वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीले द्रुतमार्गको माग दोहोर्यानउँदै आएका छन्।
द्रुतमार्ग विदेशी लगानीकर्ताबाट निर्माण गराई ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न दिन सरकारले आह्वान गर्दा पाँच भारतीय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। परियोजनामा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले पनि प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। द्र्रुतमार्गमा लगानी खाँचो नहुने स्थितिमा समेत यो सन्तोषजनक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन। ‘चार दशकदेखि द्रुतमार्गको चर्चा मात्र हुँदै आएको छ, अब कार्यन्यवन गर्ने बेला भयो,’ हालै वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘सरकारले इच्छा देखाउने हो भने योजना चाँडै नै सफल हुनेछ।’
रितेश त्रिपाठी/नागरिक दैनिकबाट