सीएन थारु
नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधान सभामा पेश गरे । यसलाई आधार मानेर सरोकार वालाहरुले पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया दिने काम शुरु भएको छ । पहुँचवालाहरुले राष्ट्रिय मिडियाहरु मार्फत मतहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । थारु पत्रकार संघले पनि यहि मौका सदुपयोग गर्दै आसार १९ गते बानेश्वरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरे । सो कार्यक्रममा थारु सभासदहरुको अधिकतम उपस्थिति गराउने योजना रहे पनि छ जना उपस्थित हुनु सुखद पक्ष नै मान्नुपर्दछ ।

अन्तरक्रिया वहस भनेको सबैलाई रुचिकर कहाँ हुन्छ र ? २०७१ चैत २० गते यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रभुनारायण स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको थियो जसमा मैंले नयाँ संविधानमा थारुहरुको अधिकार सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरें । उपस्थिति माननीय लक्ष्मी चौधरीको रहे पनि सबै जना अनुपस्थित तर थारु पत्रकार संघको अन्तरक्रियामा माननीय लक्ष्मी चौधरी अनुपस्थित हुनु भयो । यसले थारु सभासदहरु चेतनाका सम्वाहक बन्न सक्छ कि सक्दैन ? सवाल उठेको छ ।

मस्यौदा बारे
नयाँ संविधानको मस्यौदाको सम्बन्धमा पत्रकार युवराज धिमिरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशन भएको लेख पढदा मलाई अनुभूत भयो कि यसले बनाउने संविधान जारी भए पनि छिटो छिटो संशोधन गर्दै अगाडि बढने संकेत गर्दछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने पक्का छ र लोकतन्त्रको मर्म बमोजिम काम हुने अवस्थामा बाधा पर्छ । संविधानले लिएको लक्ष र कर्मकाण्डी कार्यशैली देख्दा लाग्छ कि अब उच्च खस ब्राह्मण अहंकारवादीहरुको यो अन्तिम प्रयन्त हो परपिडक बन्ने । उनीहरुले भन्दै आएको विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, बुर्जुवा पूँजीवाद आदि सबै फगत सत्ताको लागि भरयाङ्ग मात्र सावित हुँदैछ । त्यसकारण अबको फल्ट लाईन यहाँका उच्च खस ब्राह्मण अहंकारवादी र उदयमान राष्ट्रवादी शक्ति तथा साँस्कृतिक पुनरोत्थानहरुको विच खिंचिदै छ । यसैको जगमा अब संघर्षलाई सैद्धान्तिकरण गर्न सक्ने हो भने मात्रै मस्यौदाले बनाउन लागेको संविधान लागु हुनबाट रोकिने सम्भावना छ ।

केही विचारणीय पक्षहरु
संविधानको मस्यौदा बारे संविधान सभामा छलफल जारी छ । यसबारे हामीले छलफल चलाउनु अधि केही विचारणीय पक्षहरुको अवधारणा स्पष्ट हुनैपर्दछ । पहिलो यो मस्यौदा संविधान कुन नियतका साथ लेखिएको छ ? अर्थात् शासकवर्गको मनोविज्ञान कस्तो देखिएको छ ? दोश्रो के संविधान लेखन सम्बन्धि परसेप्सन र सत्यता विच फरक देखिंदैन ? तीन राज्यको सार र रुप पक्षहरु के के देखिएको छ ? चौथो अहिले बन्न लागेको राजनीतिक फ्रेम भित्र सीमान्तिकरणमा पारिएका जनताहरु समेटिएला ?अथवा अहिले बन्न लागेको राजनीतिक फ्रेम यथास्थितिलाई कायम गर्दै छैन भन्ने आधारहरु के के छन् ? पाँचौ हाम्रा गतिविधीहरु प्रतिक्रियात्मक हुने कि क्रान्तिकारी धारको हुने ?
उपरोक्त सम्बन्धमा किटानी दृष्टिकोण तयार नपारे सम्म मेरो विचारमा टेबुलमा राखिएको कप धक्का दिंदा भूईमा झर्दा टुक्रा टुक्रा बन्ने त्यो कप कति टुक्रा भयो भनेर गन्ति गर्नु सरह मस्यौदा उपरको छलफल देखिने हुन्छ । तसर्थ सामाजिक अभियन्ताहरु कुनै पनि वहानामा वहसलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । सभासदहरुलाई हाम्रा सरोकारको विषयहरु सुनाउन छुटाउनु भएन तर सभासदहरुको रिपोर्ट सुनेर आफ्ना धारणा बनाउनु गलत हुनेछ ।

सभासदहरुलाई सम्मान किन ?
सभासदहरु जनताले विभिन्न शिर्षकमा तिरेका करहरु तलब र भत्ताको रुपमा बुझ्दै आएका छन् । अहिले सभासदहरु सम्मान पुगेन भनेर नै कार्यक्रमहरुमा नआउने गरेको छ । वहाँहरुलाई सरकारले विशेष सुविधा दिएर सम्मान गरेको छ नै । तर थारु सभासदहरुको विवेकले संविधान निर्माणमा कुनै अर्थ राखेको देखिंदैन । बरु वहाँहरु किनाराको साक्षी बन्दै हुनुहुन्छ । बरु वहाँहरु सोध्नु हुन्छ यदि आन्दोलन उठाउने हो भन्ने साथ दिन तयार छौं । पहिलो कुरा आन्दोलन जनताले नेतृत्व गर्ने कि नेताले ? थारुहरुले सभासदहरुलाई के नेता मानेका छैनन र ? तर दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ निम्न पूँजीवादी आकाङ्क्षा यति जवरजस्त रुपमा वहाँहरुलाई गाँज्न पुगे कि व्यवहारले अब सम्मान गर्न लायकको देख्दिन । अब त कार्यक्रम पनि सोचेर तयारी गर्नु परेको छ ।
…
जेष्ठ २५ गते चार दल विच सम्पन्न १६बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीति विभाजित बनाए । सबैले जाने बुझेको तथ्य के हो भने माओवादी सन्तुष्ट बनाउन गणतन्त्र, विविध जाति तथा समुदायका लागि धर्मनिरपेक्षता तथा मधेसी लगायतका वहिष्करणमा पारिएकाहरुका लागि समानुपातिक, समावेसी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण पदावली प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई रोक्ने हतियार बनाउन चाहेका छन् । अन्ततः शासक वर्गको मुख्य मनसाय केन्द्र बलियो बनाएर आन्तरिक उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन दिनु हुँदैन भन्ने नै हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास जति शशक्त ढङ्गले स्थानिय तहमा हुन्छ सोही बमोजिम राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्दै जान्छ । उल्टो यहाँ केन्द्र शक्तिशाली बनाउन अवशिष्ट अधिकार राज्यबाट खोस्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । त्यसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मस्यौदाबाट झिकिदिने हो भने कुनै अर्थमा २०४७ सालको संविधान भन्दा फरक नहुने तर्क बलियो बनेको छ । यो भनेको हाम्रो परसेप्सन र सत्यता विच अन्तर रहेको देखाउछ । यहाँ परिभाषामा वहुजातिय राज्य भने पनि सारमा यो एकल जातिय राज्यकै विम्ब देखिने छ । दार्शनिक रुपमा नै व्यक्ति सार्वभौमिकताको प्रधानता स्वीकार गरे पछि यसले सम्मिलिकरणलाई बढाबा गर्छ जहाँ लोकतन्त्रको जामा पहिरेर शासन गर्न सुविधा प्राप्त गर्नेछ । उदारपूँजीवादको त्यो किल्ला भित्र सामाजिक न्याय संसारमा कहि पाएको स्थिति छैन र नेपालमा त दीगो शान्तिको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसैले आमुल परिवर्तनको लागि राज्यको अग्रगामी राज्यपुनर्संरचना चाहिएको छ जुन नयाँ राजनीतिक फ्रेम भित्र मात्र सम्भव छ । त्यो भनेको नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तर हुनैपर्दछ ।