मिनराज चौधरी।

जेठ २५ गते सिंहदरबारमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा प्रचण्डले चार दलबीच भइरहेको छलफलका बारेमा रिपोर्टिङ गरेपश्चात् उपस्थित अधिकांश दलहरुले साँध सीमाना, नामांकन बिनाको ८ प्रदेशको कुनै औचित्य नभएको र सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संविधान सभा हुँदाहुँदै सीमांकन संघीय आयोगबाट गरिनु हुँदैन, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष ४० र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डलाई सुझाव दिए। तर एनेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष एवं मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले परिवर्तनकारी नेपाली जनताहरुको चाहना, भावना र जनादेशविरुद्ध अत्यन्तै गम्भीर एवं संवेदनशील सबालमा दिएको सुझावलाई चियागफ ठान्दै पौने १२ बजे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग घुडा टेक्दै १६ बुँदे सहमति गरे।

चार दलीय सहमतिलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आ-आफ्नै दृष्टिकोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण एवं समिक्षा भइरहेको छ। सामान्यतः यो सहमतिले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली आदि सबालमा लामो समयदेखि राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकी अवरुद्ध हुँदै आएको संविधान सभाबाट अब चाँडै संविधान बन्ने ढोका खुलेको सतही आभास हुन्छ तर १६ बुँदे सहमतिको अन्तरबस्तुलाई राम्ररी केलाउने हो भने नेपाली जनताले गर्दै आएको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि र जनादेश विपरित छ। यो मुलुकमा संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधानको आवश्यकता किन र कसका लागि? यो मुलुकमा ऐतिहासिकरुपले सदियौं वर्षदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन एवं सबैखाले विभेद्माु पारिएका यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, उत्पीडनमा पारिएका जाति वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायको राज्यसत्तामा पहुँच पुर्याोउन र विद्यमान जातीय, वर्गीय, लिंगीय तथा क्षेत्रीय अन्तरविरोध एवं उत्पीडनको सामुल अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्य पुनर्संरचना प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरा हामी सबैले असल नियतका साथ बुझ्न जरुरी छ।

चार दलले गरको सोह्र बुँदे सहमतिले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, उत्पीडनमा पारिएका जाति वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका गम्भीर सबालको सम्बोधन गरेको छैन। न सम्बोधन हुने विश्वस्त आधार पेस गरेका छन्। संविधान सभामा रहेका अधिकांश दललाई नजर अन्दाज गर्दै उनीहरुको सहभागिता र सहमति बिना गरिएको यो सहमति आफैमा अवैधानिक, असंवैधानिक कदम हो। यो त केवल सत्ता प्राप्ति र आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सुनियोजितरुपमा सहमति गरेको ३० दलमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, खस नेताहरुको भनाइ छ। पहिचान र अधिकारको ठूल्ठूला कुरा गर्दै बम बारुदसँग खेल्दै राज्यसत्ताको रसस्वादन गरिसकेका प्रचण्डप्रति तीस दलका नेताहरु विश्वासका साथ सँगै यिनै मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका लागि संघर्षरत् थिए। तर प्रचण्डबीच बाटोमै सबै मुद्दा छोडेर संघीयता र पहिचानविरोधी सत्तारुढ दलसँग घाँटी जोडेर ठूलो राजनीतिक बेइमानी गरेका छन्। राजनीतिक धोखा दिएका छन् भन्ने तीस दलीय नेताहरुको आरोप छ।

सत्ता र कुर्सी बिना रहन नसक्ने राजनीतिक दललाई छोडेर मोर्चामा रहेका अधिकांश दलहरु यस सहमतिको विपक्षमा रहँदै आफ्ना भावी संघर्षका योजना तथा रणनीति बनाउन लागि परेका छन्। अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुई सीराबाट अगाडि कसरी जानेछ त्यो त आगामी दिनले बताउने छ। तर मुख्य कुरा सोह्र बुँदे सहमतिको अन्तरबस्तुलाई गहिरिएर नियाल्न जरुरी छ। क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि यसलाई सतहीरुपमा ब्याख्या बिश्लेषण गर्दै साथ र समर्थन गर्यौं भने हामी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्ने छौं।

(१) नेपालमा ऐतिहासिकरुपमा रहँदै आएको विद्यमान जातीय, वर्गीय, लिंगीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको सामुल अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक परेको हो। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकारको मापदण्डअनुसार एक जातीय प्रभुत्वको राज्यसत्ता चलिरहेको बहुजातीय देशमा उत्पीडित जाति/समुदायको पहिचानसँग त्यो समुदायको स्वशासन र स्वायत्तताको सामुहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ। तसर्थ ४ दलले गरेको सहमतिअनुसारको पहिचान नखुलेको नामाकंन र सीमाकंन बिनाको ८ प्रदेशले उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलार्ई स्वशासन र स्वायत्त अधिकार दिँदैन। यसर्थ यसको कुनै औचित्य छैन। यो सहमति अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) र १(क) को विपरित पनि छ।

(२) चार दलले गरेको पहिचान र सीमांकन बिनाको ८ प्रदेशको सहमतिमा प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको २/३ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने र सीमाङ्कन संघीय आयोगले गर्ने र त्यो सिफारिसलाई पनि विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको २/३ बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा पहिचान र स्वायत्त अधिकारसहितको संघीय संरचना यो पहिचान र संघीयता विरोधीको वर्चस्व रहेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदमा ठूलो उथलपुथल नभए हुनसक्ने देखिँदैन।

(३) सीमांकनका लागि सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधान सभाको अधिकारलाई कुण्ठीत पार्दै संघीय आयोग बनाउने सम्झौताले जनप्रतिनिधिको उपहास गर्छ र पुनः संघीय आयोग बनाउने सहमति पनि अन्तरिम संविधानको धारा १३८(२) को विपरित छ। किनकि यो व्यवस्थाअनुसार बनेको आयोगले २०६८ सालमा नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

(४) संविधान सभामा दुई दुई पटक अभ्यास गरी विश्वको उदाहरणीय बनेको समानुपातिक समावेसी व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाको लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशतलाई ठीक उल्टो तवरबाट प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको उपहास गर्दै अब संसदमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व स्वतः घट्ने निश्चिन्त छ। यसले मुलुक समावेशी लोकतन्त्रबाट एकल जातीय प्रभुत्वतर्फ पछि फर्कन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

(५) चार दलीय सहमतिमा भएको नयाँ संविधानको घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदबाट अन्तरिम संविधान बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने कुरा छिटो संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरेर संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुभन्दा संक्रमणकाल लम्बाउने र केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने खराब नियतले ल्याएको छ।

(६) संघीय व्यवस्थामा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन्छ। प्रदेशकै सीमांकन गर्न नसकेको स्थितिमा स्थानीय निकायको क्षेत्र निर्धारण कसरी हुन्छ? अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा र अहिले नगरपालिका थप्ने कुरा पञ्चायतकालीन संरचनालाई निरन्तरता दिने र संघीयता हुन नदिने ग्राण्ड डिजाइन हो।

यसर्थ तानाशाही शैलीबाट गरिएको चार दलीय सहमतिका उक्त बुँदाहरु उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदायको हक, हित र अन्तरिम संविधान विपरित छ। नेपालमा भए गरिएका जनआन्दोलन, सशत्र जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति, थरुहट, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला आन्दोलनको मूलमर्म भावना र उपलब्धी विपरित पश्चगामी भएकाले यो सहमति स्वीकार्यको कुनै अर्थ छैन। यी सहमतिका बुँदाहरु उपर उल्लेखित संघर्षरत् शक्तिसँग नेपाल सरकारले गरेको विभिन्न सहमति सम्झौता विपरित छन्। अतः मुलुकलाई यथास्थितिवादी र पश्चगामी मार्गबाट रोक्न संघर्षका लागि एक जुट हुनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलको सहभागिता र सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमति गरी संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ नेपालको संविधान जारी गर्नुपर्छ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका सचिव हुन्।