काठमाडौं- एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चामा संलग्न भएर संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै तराई–मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको छ। ‘पहिचानसहितको संघीयता’ का नाममा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध तराई–मधेसकेन्द्रित दलका दोस्रो तहका नेताहरू माओवादीसँगको मोर्चाबन्दीको विपक्षमा खुल्न थालेका छन्।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा एमाओवादीको ‘पिछलग्गु’ भएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनालले लिखित रूपमा नै अध्यक्ष ठाकुरसँग असहमति प्रकट गरेका छन्। पार्टीको कुनै पनि बैठक नै नगरी एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढेको लगायतका विषयमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
१५ महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको तथा ६ महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नै नराखी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको सोनालको गुनासो छ। ‘निर्वाचनपछि तीन मधेसी पार्टीबीच एकताको कुरा उठ्यो, सफल हुन सकेन, पछि तमलोपा र सद्भाछवना पार्टीबीच एकीकरणको कुरा पनि आयो र अन्त्यमा एमाओवादीसँग संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा बन्यो,’ सोनालको लिखित असहमतिमा उल्लेख छ, ‘सवाल मधेसी पार्टीहरूको हो, मधेस मुद्दाको हो, मधेसी अस्तित्वको हो, त्यसैले हाम्रो एकता वा मोर्चाले बढी महत्व राख्छ।’ महामन्त्री गोविन्द चौधरीलगायत दोस्रो तहका नेताहरू पनि अध्यक्ष ठाकुरको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन्।
मधेसका मुद्दा र संघीयतामा तराई–मधेसकेन्द्रित दलबीच साझा धारणा र मोर्चाबन्दी आवश्यक भएको सद्भामवना पार्टीका महासचिव मनीष सुमन बताउँछन्। ‘एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दीमा जानुअघि मधेसवादी दलसँग नै मोर्चाबन्दी जरुरी छ, त्यो हामीले भन्दै आएका थियौं र छौं,’ सुमनले भने, ‘मधेसवादी दलबीच साझा धाराणा नबनेसम्म सफल हुन गाह्रो छ, तर हामीबीच नै मोर्चा बन्न नसकेपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबन्दीमा सामेल भएका हौं।’ पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा मात्रै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग विचार मिल्ने भए पनि त्यो आफ्नो पार्टीका लागि भने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा चुनावी घोषणाविपरीत एमाओवादीको मोर्चाबन्दीमा सरिक भएको भन्दै उपाध्यक्ष रामेश्वर रायलगायत दोस्रो तहका नेताले नेतृत्वको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।
‘आगामी संविधानसभामा राजनीतिक पार्टीहरूको व्यापक र गहन प्रयत्नका बावजुद पनि विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न सकिएन भने ती विषयलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा लैजानै पर्छ, त्यो भनेको मतदान प्रक्रिया नै हो,’ चुनावी घोषणापत्रमा फोरम लोकतान्त्रिकले भनेको छ।
उपाध्यक्ष राय लगायतले प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा सामेल भएर संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन्। पार्टीभित्रको दबाबका कारण केही समयअघि अध्यक्ष गच्छदारले प्रक्रियामा जाने संकेत पनि दिएका थिए। तर, मोर्चाभित्रका अन्य दलले गच्छदारको विरोध जनाएपछि उनी पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ।
संविधानको विवादित मुख्य विषयमध्ये संघीयताको संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा अझै पनि तराई–मधेसकेन्द्रित दलबीच साझा धारणा तय हुन सकेको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल छ भने अन्य दल सुधारिएको संसदीय व्यवस्थासहित आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
स्वायत्त तराई–मधेस प्रदेशमा पनि तराई–मधेसकेन्द्रित दलबीच समान बुझाइ हुन सकेको छैन। फोरम नेपाल र तमलोपा स्वायत्त मधेस प्रदेशको पक्षमा छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकले दुई प्रदेश (मधेस र थरुहट) तथा सद्भादवनाले भने स्वायत्त मधेस र दुई प्रदेशका दुवै विकल्प खुल्ला राखेका छन्। संघीयतामा पनि तराई–मधेसकेन्द्रित दल एकमत नभएपछि दोस्रो तहका नेताले नेतृत्वको आलोचना थालेका हुन्।
‘आफैंभित्र सहमति जुटाएर साझा धारणा बनाउन नसक्नेले अरूलाई सहमति जुटाएन भनेर आरोप लगाउनु हुन्न, त्यसैले मधेसी मोर्चाको साझा धारणामा जोड गरेको हुँ,’ तमलोपा महामन्त्री सोनालले नागरिकसँग भने, ‘जबसम्म आफ्नो एजेन्डा आफैं अघि सारिँदैन, तबसम्म आफ्नो मुद्दा बलियो र स्थापित हुन सक्दैन भन्ने नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ।’
साभार : प्रकाश तिमल्सिना/नागरिकन्युज