सरकारले संविधान निर्माण जारी गर्न घोषणा गरेको मिति माघ ८ गते निजिकिँदै गर्दा संविधानलाई आफ्नै अनुकूल बनाउन विभिन्न समूह र राजनीतिक दलको दबाब बढ्दै गइरहेको छ। संविधान निर्माणको लागि दबाब दिने भन्दै विभिन्न समूहका आवाज सुनिन थालेका छन्। कुनै समूहले संविधान निर्माणको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्दै देश दौडाहा पनि सुरु गरेका छन्। यसैबीच आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्छ भन्ने नाराका साथ देश दौडाहा सुरु गरेका छन्। पूर्वको झपादेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरका २२ वटा तराईका जिल्लामा अभियान चलाएका उनीसँग रुद्र खड्काले गरेको कुराकानी पढ्नुस्:
तपाईँले थालेको यो कस्तो अभियान हो?
अब बन्ने संविधानमा तराईको झापादेखि महेन्द्रनगरसम्मका २२ जिल्लामा बहुप्रदेश बन्नुपर्छ भनेर सर्वसाधारणलाई जागृत गर्न हामीले अभियान सुरु गरेका हौं। जति पहाडमा संघीय प्रदेश बन्छन्। त्यसरी नै तराईमा पनि संघीय राज्य बन्नुपर्छ। मधेसवादी दलहरुले तराईमा एक प्रदेश बन्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेको बेला हाम्रो अभियानले तराईमा एक होइन बहुप्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने काम गरिरहेको छु। थारु समुदाय मधेसी र पहाडी जनजातिका दास होइनन् भन्नेबारेमा पनि अभियान केन्द्रीत छ। थारु समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गर्न अभियान चलाइएको हो। अब बन्ने संविधानमा अरु समुदायले अधिकार पाउने तर थारु समुदायले नपाउने हुनु हुँदैन भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो।
नेपालको कुन कानुनले थारुलाई अधिकार नदिएको महसुस गरेर यो अभियान सुरु गर्नुभएको हो?
अहिलेको ऐन, कानुनले थारु समुदायलाई विभेद् गरेको छ। थारुलाई मधेसी भनिएको छ। थारुलाई मधेसी भन्दा पहाडका जनजाति एक शब्द बोलेनन्। के एक हातले ताली बज्दैन। यदि पहाडका जनाजतिलाई हाम्रो समर्थन, सहयोग चाहिन्छ भने तराई जनाजतिलाई पाहडका जनजातिले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी सधैं पहाडी जनजातिको भरिया हो र? थारुलाई पाँचौं दर्जाको नागरिक बनाउने काम भइरहेको छ।
तपाईँले अनुमानको भरमा थारुलाई पाँचौं दर्जाको नागरिक बनाइएको भन्नुभयो। त्यसरी ब्यबहार गरिएको कुनै प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ?
नेपालको आदिवासी, जनजाति आन्दोलनमा १०-२० जना मठाधीस जनजाति नेता भए। तिनीहरुको प्रवृत्तिबाट यो प्रष्ट हुन्छ। आदिवासी, जनजाति आन्दोलन पहाडका जनाजतिको ठेक्काजस्तो भइरहेको छ। २२/२५ वर्षको जनाजति आन्दोलनमा एक जना राजकुमार लेखीबाहेक खोइ त अरु थारु ब्यक्ति अग्रपंक्तिमा आएको?
थारु समुदायका ब्यक्ति अग्रपंक्तिमा नआउने चाहना राखेको पनि हुन सक्छन् नि?
देशमा ठूलो संख्यामा थारु छन्। तर, उनीहरुलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएकाले मूलाधरमा जान नपाएका हुन्। यो पनि विभेद् भएकाले अहिलेको अभिब्यक्तिको एउटा उद्देश्य हो।
यही सबालमा अलि प्रष्ट हुनुपर्दा, राजकुमार लेखी नेतृत्वमा रहँदा थारुले अवसर पाएको ठहर्ने। तर तपाईँ आदिवासी, जनाजति महासंघको नेतृत्वमा नरहँदा थारु समुदाय अधिकार र अवसरबाट वञ्चिति भएको भन्न सुहाउँछ र?
मैले अवसर पाउनुको कारण आफ्नै मेहनत र लगाव हो। म कुनै राजा, महाराजा वा जमिनदारको छोरो होइन। म सामानय किसान परिवारबाट आएको हुँ। २०५८ सालदेखि थारु कलेयाणकारिणी सभाको सेवा गरेबापत सभाले मलाई टिकट दिएर जनजाति महासंघको चुनावमा पठाएको हो। म कसैको टीका वा आशिवार्द पाएर भएको होइन। अब रह्यो अन्य थारु समुदायको कुरा सबैलाई अघि बढ्न सहज ढंगले दिइएन भन्ने हो।
अर्को फरक प्रसंगमा, तपाईँहरुले संघीयताको पक्षमा कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ। आउँदो माघ ८ गते संघीयतासहितको संविधान जारी हुन कतिको सहजता देख्नुभएको छ?
संविधान सभामा संघीयताको बारेमा जुन खालको बहस भइरहेको छ। हामीले त्यस्तोखाले संघीयता चाहेका छैनौं। हामी जनतालाई गाउँघरमै सेवा, सुविधान र अधिकार पुर्याउने संघीयताको पक्षमा छौं। एउटा प्रधानमन्त्रीको भाग १०/२० जना नेतालाई पुगेन भनेर हामीले संघीयताको माग गरेका होइनौं। लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेताको सुखसयलका लागिमात्र होइन। जनताको घर, आँगनसम्म कसरी सेवासुविधा र अधिकार पुर्याउन सक्छौं। त्यसका लागि हामीले संघीयता मागेका हौं। तर यो संविधान सभाको नियत ठीक नभएकाले माघ ८ गतेसम्म संविधान जारी हुन सक्दैन। अधिकारसहितको संविधान अझै एक/दुई वर्षमा पनि बन्दैन।
संविधान बनाउन दलका नेताहरुको सक्रियता बढेको बेला तपाई माघ ८ गते संविधान आउँदैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
अहिले जो ब्यक्तिहरु संविधान निर्माणमा सक्रिय देखिनुभएको छ। उहाँहरु अघिल्लो चार वर्षसम्म संविधान सभामा नभएको हो र? के त्यतिबेला उहाँहरुको सक्रियता नभएको हो र? तर संविधान बनेन। बाहिर सक्रिय भएजस्तो देखिए पनि उनीहरुले गम्भिरतापूर्वक काम गरिरहेका छैनन्। जनतालाई झुठो कुरा बताइरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जनतालाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्।
यतिखेर देशमा कति संघीयता राज्य बनाउने भन्ने बारेमा खुब चर्चा छ। तपाईँको विचारमा देशले कतिवटा संघीय राज्य थेग्न सक्ला?
अहिले देशमा ७५ जिल्ला चल्न सक्छ भने २०-३० वटा प्रदेश किन चल्न सक्दैन? सिंहदरवारजस्तो मोडेलको संघीयता खोजेका होइनौं। सिंहदरवार जस्ता पाँच/सात तले महल खडा गरेर संघीयता ल्याउन खोजेका होइनौं। जिल्ला विकास समितिमा एक तले भवनले काम भइरहेको छ भने संघीय राज्यमा पनि त्यसरी नै काम चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै हामीलाई मुख्यमन्त्री साइकल, मोटरसाइकल चढ्ने खालको संघीयता चाहिएको छ। नेपालको जनसंख्या पहाड र तराईमा बराबरी छ भने संघीय राज्य पनि पहाड र तराईमा बराबरी हुनुपर्छ।
नागरिक पश्चिमेलीबाट साभार