सन्तोष दहित- २०६९ चैत १४ गतेका दिन १२ वर्षीया कमलरी सृजना चौधरीको आगलागीबाट मृत्यु भएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थादेखि मानवअधिकार, महिला अधिकारमा क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाको ध्यानाकर्षण भयो। घटना रहस्यमय भएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानविन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै गत चैत १६ गते दाङको सदरमुकाम घोराहीमा बृहत् दबाब र्‍याली निकालियो। करिब ३ दर्जनभन्दा बढी सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्था, राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत गृहमन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला मानवअधिकार आयोग लगायतमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापन पत्र पठायो। तर त्यसको सुनुवाइ नभएपछि क्रमसै त्यो घटना सेलाइरहँदा दाङमा कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी सस्था मुक्त कमलरी विकास मञ्च, स्वान, एफएनसी त्यस घटनालाई सेलाउन नदिन विभिन्न राजनीतिक पार्टी देखि अन्य संघसस्था, मानवअधिकार, पत्रकारहरुसाग नियमित छलफलमा रह्यो।
त्यसैगरि थारु जातिका चेलीमाथि भएको घटनाबारे थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले त्यो घटनाबारेमा नजिकबाट हेर्ने काम गर्योथ। थारु कल्याणकारिणी सभाको जिल्ला कार्यसमितिले आकस्मिक बैठक बसी घटना रहस्यमय रहेको भन्दै घटनाको भत्सर्ना पनि गर्योण। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि लिएर दिनदिनै डेलिगेशन पनि गयो। थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका कार्यसमितिका पदाधिकारी र मुक्त कमलरी विकास मञ्चका कार्यक्रम प्रबन्धक फकला थारु, स्वानका अध्यक्ष कृष्ण कुमार चौधरीबीच छलफल पनि चल्यो। त्यसपछि थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले जिल्लामा रहेको विभिन्न थारु संघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई र राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनका थारु नेतालाई सर्वपक्षीय बैठक बोलायो। त्यही सर्वपक्षीय बैठकमा थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सभापतिको संयोजकत्वमा कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी त्यही दिन पुन विज्ञप्ती निकालियो। विज्ञप्तीमा कमलरी सृजना चौधरीको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि ७ दिन अल्टिमेटम दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको थियो। तर त्यो पूरा नभएपछि कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति दाङको बैठक बसी पहिलो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्योल।
पहिलो चरणको आन्दोलन
कमलरी सृजना चौधरीको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, कमलरी मुक्त नेपाल घोषणा हुनपर्ने लगायत ७ बुँदे माग राख्दै पहिलो चरणको आन्दोलन २०६९ चैत ३० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पश्चिम तराइको पाँच जिल्ला बन्द कार्यक्रम सार्वजनिक गर्योद। सोहीअनुसार २०७० वैशाख ३ र ४ गते दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला बन्द गर्योे। बन्दको अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख ४ गतेका दिन एक हप्ताको समय दिएर बन्द कार्यक्रम फिर्ता लियो। त्यसपछि पहिलो चरणको आन्दोलन पश्चात वैशाख ७ गते समिक्षा बैठक बस्यो। बैठकमा केन्द्रीय स्तरका संघर्ष समिति बनाइ आन्दोलनलाई अझै ससक्त पार्ने निर्णया गरियो। त्यही निर्णयअनुसार वैशाख ११ गते बर्दियामा पश्चिम तराइका पाँच जिल्लाका थारु बुद्धिजीबी राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनका थारु नेताहरु, थारु कल्याणकारिणका केन्द्रीयदेखि जिल्ला पदाधिकारीहरु र कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाको सहभागितामा केन्द्रीय स्तरको संघर्ष समिति गठन गरियो।
दोस्रो चरणको आन्दोलन
वैशाख ११ गते बर्दियाको भुरिगाँउमामा भएको सर्वपक्षीय बैठकअनुसार कमलरी प्रथाका उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय बनायो। उक्त समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन अनुसार जेठ १४ गते देखि १९ गतेसम्म ७ बुँदे माग राख्दै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि लिएर प्रमुख राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझायो। त्यसपछि पनि केही नभएपछि संघर्ष समितिले १ महिना पनि पुन जेठ ११ गते नेपालगञ्जमा बैठक बसी तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्योन।
तेस्रो चरणको आन्दोलन
कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि कुनै उपलब्धी हात पार्न सफल नभएपछि बाध्य भएर तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्योल। तेस्रो चरणको आन्दोलनमा राजधानी केन्द्रीत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि पनि केही नभए तराईका २२ जिल्ला बन्द गर्नेलगायत कार्यक्रम नेपालगञ्जमा जेठ ११ गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। सोहीअनुसार तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जेठ १४ गते देखि राजधानीको रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा धर्ना कार्यक्रम गरेर सुरुवात भयो।
जेठ १४ गते देखि १६ गतेसम्म पनि खासै सुनुवाइ नभएपछि पश्चिम तराईको पाँचै जिल्लामा जेठ १७ गते देखि जिल्ला प्रशासन अगाडि धर्ना दिने सुरु भयो। यता राजधानीमा धर्ना दिन पुगेका कमलरीले आफूहरुको मागको विषयमा केही पनि चासो नदिएपछि जेठ १७ गतेका दिन सिंहदरवारको दक्षिणको गेट नजिकै हनुमानथान चोकमा पुगेर सिट्ठी बजाएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए। यसरी जेठ १८ गतेसम्म पनि शान्तिवाटीमा शान्तीपूर्ण तरिकाले धर्ना दिँदा राज्यले कमलरीहरुको मागप्रति गम्भिर नभएपछि जेठ १८ गते राजधानीमा धर्ना दिन गएका संघर्ष समितिका पदाधिकारीलगायत पूर्वकमलरीले कठोर निर्णय गर्न पुगे। उनीहरुले जेठ १९ गते कुनै पनि हालतमा ज्यान जाला आफ्नो मागको सम्बोधन गराउन सिंहदरबार घेराउ गर्नेमा पुगे। यसरी सिंहदरबार घेराउन गर्न गएका पूर्वकमलरीमाथि प्रहरीले दमन गर्योन। जुन दमनले एक दर्जन कमलरी बहिनीहरु गम्भिर घाइते भए भने ४० जना पूर्वकमलरीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो्।
त्यसपछि कमलरीमाथि भएको दमनको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संघसस्था, मानवअधिकारहरुले विज्ञप्ती जारी गरे। जेठ २० गतेका दिन राजधानीमा रहेको सयौंका संघसस्थाहरुको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। त्यही २० गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जेठ २१ गते देखि तराईका २२ जिल्ला अनिश्चिकालिन बन्दको घोषणा गर्योि। साथै २१ गतेका दिन राजधानीको मुख्य बजारमा कमलरीमाथि भएका दमनको विरोध र्‍याली निकाल्ने निर्णय गरियो। सोही निर्णयअनुसार राजधानीमा सरकारको विरोध गर्दै नाराजुलुससहित हजारौंको संख्यामा विरोध र्याणली पश्चात हनुमानथानमो कोणसभा गरियो। त्यतिबेला नेपाल सरकारर्फबाट महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयका माननीय ऋद्धिबाबा प्रधानको नेतृत्वमा वार्ताटोलीको चिट्ठी आएपछि संघर्ष समितिको बैठक बसी थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा वार्तामा जाने निर्णय गरियो। त्यसपछि वार्ता र आन्दोलनसँगै लगियो। यसरी ४ दिनको वार्ता छलफलपछि सरकार र कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति विच जेठ २४ गते राति १० बुँदे सहमति भयो।
यसरी लामो समयसम्म आन्दोलन पछि कमलरी प्रथा उन्मुलनको लागि संयुक्त संघर्ष समितिले केहि सफलता पाएको छ।
आन्दोलनको मुख्य सफल्ता
– नेपालमा कमलरी मुक्ति घोषणा।
– कमलरी सृजना चौधरीको घटनाको निष्पक्ष छानविनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति
– मृतक सृजना चौधरीको परिवारलाई तत्कालको लागि ५ लाख राहत।
– मालिको घरमा कमलरी लागेको वेला वेपत्ता भएका कमलरीहरुको छानबिनका लागि उच्च स्तरिय छानविन समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको।
– कमलरीहरुको लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन।
– पूर्वकमलरी हरुलाई परिचयपत्र वितरण।
त्यसैगरी सरकार र कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामध्ये केही बुँदामा कार्यान्वयन गरेपनि अझै धेरै बुँदामा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका छन्। कमलरी मुक्त नेपाल घोषणा गरेपनि पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई अझै पनि चुनौति छ। त्यस्तै अन्य बेपत्ता परिएका कमलरीको मालिकलाई कारबाही गर्ने, हालःसम्म हत्या गरिएका जलाएका कमलरीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन समस्या भएको छ।