नयाँ दिल्ली– बेग्लै राज्य तेलंगाना गठन र बोडोल्यान्ड मुद्दाका कारण भारतीय संसदका दुवै सदनमा कोकोहोलो मच्चिएपछि सोमबार संसद दिउँसो १२ बजेसम्म स्थगित भयो। भारतमा संसदको मनसुन अधिवेसन सोमबार नै सुरु भएको हो। राज्य सभामा अधिवेसन सुरु हुनासाथ तेलगुदेसमका सदस्यले आन्ध्र प्रदेशको विभाजन गरिने भएकोमा कोकोहोलो मच्चाएका थिए। राज्य सभाका सभापति डक्टर हमिद अन्सारीले उनीहरूलाई शान्त पार्न खोज्दा नमानेपछि सदन दिउँसो १२ बजेसम्म स्थगन भएको घोषणा गरेका थिए। 
लोक सभामा भने चुनाव जितेर आएका नयाँ सदस्यको शपथ गराइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मन्त्रीमन्डलमा थपिएका नयाँ मन्त्रीको परिचय लोक सभामा गराएका थिए। प्रश्नोत्तर समय सुरु हुनासाथ केही सदस्यले बोडोल्यान्डको समर्थनमा सदनभित्र नाराबाजी गर्न थालेका थिए। लोक सभा अध्यक्ष मीराकुमारले सदस्यलाई आफ्ना सिटमा बस्न अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि सदन दिउँसो १२ बजेसम्म स्थगन गरिएको घोषणा गर्नु पर्योा।
संसदको मनसुन अधिवेसनमा सरकारले ४० विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्न सूचीबद्ध गरेको छ। अगस्ट ३० सम्म चल्ने सदनको मनसुन अधिवेसनमा खाद्य सुरक्षा विधेयकलाई सरकारले सबैभन्दा महŒवपूर्ण भन्दै सूचीको सबैभन्दा माथि राखेको छ। प्रधानमन्त्री सिंहले मनसुन अधिवेसनमा विपक्षी पार्टीसँग सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।
संसदको मनसुन अधिवेसनमा खाद्य सुरक्षा विधेयकबाहेक भूमि अधिग्रहण विधेयक, बीमा र पेन्सन विधेयक, कम्पनी सम्बन्धि विधेयक, प्रत्यक्ष कर संहितालगायत विधेयक सरकारले पेश गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय कार्यमन्त्री कमलनाथले विपक्षबाट उठाइएका सबै प्रश्नबारे छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टीले मनसुन अधिवेसनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाए पनि उत्तराखन्डको बाढी विनास, देशको आर्थिक व्यवस्था, सिबिआई र आइबीबीच गतिरोध, भारतीय भूभागमा चिनियाँ अतिक्रमणलगायत विषय विषय उठाउने संकेत दिएको छ।
आन्ध्र प्रदेशको विभाजन गरी बेग्लै तेलंगाना राज्य गठन गर्ने घोषणापछि गोर्खाल्यान्ड, बोडोल्यान्डलगायत राज्यको माग्दै भइरहेका आन्दोलनले राजनीति तताइरहेका बेला भारतमा संसदको मनसुन अधिवेसन सुरु भएको छ। भारतका क्षेत्रीय दल द्रविड मुनेत्र कगडम, तृणमुल कंग्रेस र जनता दल युनाइटेडले विधायिकाको काममा न्यायपालिकाको हस्तक्षेपको मुद्दा उठाउन लागेका छन्। केही दिन अघिमात्र भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष जेल सजाय भएका नेता चुनावमा उठ्न नपाउने निर्णय गरेपछि ती पार्टीहरू अत्तालिएका छन्।