कमैंयाका दिन फेरियो, जिवनशैली फेरिएन

धनगढीको बसन्त टोलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसेको कमैंया बस्ती। यहाँ बसेका पूर्व कमैंयाले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। तस्बिर : अविनाश चौधरी
धनगढीको बसन्त टोलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसेको कमैंया बस्ती। यहाँ बसेका पूर्व कमैंयाले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। तस्बिर : अविनाश चौधरी

अविनाश चौधरी, धनगढी- कसैको घरबारै छैन। लालपूर्जा पाएर जग्गा नपाउनेपनि धेरै छन्। पुनस्थापना भएकामध्ये अधिकांशले दीगो रुपमा बस्न सक्ने गरी घर जग्गा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। साउन २ गते १३औं मुक्ति दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा मुक्त कमैंयाहरुको पीडा र अवस्था यसरीनै झुल्किरहेको छ।
मुक्त हुनुअघि मालिकका घरमा कमैंया बसेर जिवन गुजारा गरेका पूर्व कमैंयालाई मुक्ति भएको १३औं वर्ष लाग्दासम्म खुशी हुने कारण छैन। मजदुरी गरेर जिवन गुजारा गर्ने अधिकांश पूर्व कमैंयाहरु अहिलेपनि अभाव र पीडामा बाँचिरहेका छन्। मुक्तिको दशक पार गर्दा समेत उचित पुनस्थापना हुन नसक्दा कष्टप्रद जिवन जिउन बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ। १३ औं मुक्ति दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरुले यसपटक पनि सबै कमैंयालाई उचित पुनस्थापना गर्नका लागि सरकारलाई दबाव दिने जनाएका छन्।
पुनस्थापना नभएकाले पहिले र अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको धनगढी स्थित बसन्त टोल मुक्त कमैंया शिविरकी बिमलादेवी चौधरीले बताए। उनले भने– ‘पुनस्थापना नहुँदा कष्टप्रद जिवन जिउन बाध्य छौं। पहिले मजदुरी गरेका हामी अहिले पनि मजदुरीबाटै जिवन निर्बाह गरिरहेका छौं।’ उनले दुधे बालक छोडेर मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने गरेको बताए।
बिमला जस्तै मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने सोही बस्तीका रामकुमार चौधरीलाई पनि मुक्तिको खुशीयालीले छोएको छैन। उनले मुक्त भएको बर्षदिन फेरिए पनि आफूहरुको बाँच्ने जिवनशैली नफेरिएको दाबी गरे। ‘हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ’, चौधरीले भने, ‘मुक्त भएको १३ वर्ष बित्यो तर हामी मुक्तिको अनुभव गर्न पाएका छैनौं।’
परिचयपत्र समेत नपाएका बसन्त टोलका मुक्त कमैंया परिवारहरु विगत १२ बर्षदेखि सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। ‘स–साना झुप्रो हालेर बसेपनि हामी निर्धक्क भएर बस्न सकेका छैनौं’, बिमलाले अगाडि थपे, ‘सरकारले चाँडै हाम्रो उचित पुनस्थापना गरिदेओस्।’
बिमला र रामकुमार त केवल प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन। तर, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाका अधिकांश मुक्त कमैंया अझै पीडादायी जिवन जिउन बाध्य छन्। पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका दुई हजार दुई सय ५४ परिवारको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ। सरकारले चाँडै पुनस्थापना गरोस र आत्मनिर्भर बनाई देओस भनेर कामना गर्नुको विकल्प नै उनीहरुसँग छैन।
शहर, बजार नजिक भएका पूर्व कमैंयाले मजदुरी गरेर जिवन निर्वाह गरेपनि ग्रामिण वा वन तथा नदी बगर क्षेत्रमा बसेका कमैंयालाई सजिलै मजदुरी पनि मिल्दैन। उनीहरु मजदुरीका लागि भारत जानु पर्ने वा शहर पस्नु पर्ने स्थिति रहेको छ। मजदुरीले सधैभरी गुजारा नचल्ने विपतपुर मुक्त कमैंया शिविरका तेजु चौधरीले बताए। उनले भने, ‘सबैदिन मजदुरी पाइदैन, सधैं गर्न नि सकिन्न। मजदुरी नगरेको दिन भोकभोकै बस्नु पर्ने स्थिति हुन्छ।’ पुनस्थापना गरी सरकारले सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउनुपर्ने चौधरीले जोड दिए।
मुक्त कमैंया समाजले जानकारी दिए अनुसार पाँचै जिल्लामा परिचयपत्र (रातो, निलो, हरियो र सेतो कार्ड) पाएका ३२ हजार पाँच सय नौ जना मुक्त कमैंया रहेका छन्। जसमध्ये २७ हजार आठ सय ९४ कमैंयाको पुनस्थापना भइसकेको छ।
त्यस्तै, कैलालीका नौ हजार छ सय ९७ पूर्व कमैंया परिवारले परिचयपत्र पाएपनि आठ हजार नौ सय १० जना पुनस्थापना हुने लिस्टमा परेका थिए। जसमध्ये सात हजार आठ सय छ परिवारको पुनस्थापना भइसकेको छ। सट्टा भर्ना सहित दुई हजार एक सय चार परिवारको कैलालीमा पुनस्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैंया समाजले जनाएको छ। तर, भूमी सुधार कार्यालय कैलालीले सट्टा भर्ना सहित एक हजार चार सय ६१ परिवारलाई मात्रै पुनस्थापना गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
सरकारले झारोटारे जस्तै बर्षमा एक/दुई सय कमैंया परिवारको मात्रै पुनस्थापना गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै मुक्त कमैंया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले अहिलेपनि कमैंयाहरु जटिल अवस्थामा जिवन निर्वाह गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘वन र नदी छेऊमा बसेकाहरुको सुरक्षित बास छैन। कहिले प्राकृतिक विपत्तिले तर्साएको छ त, कहिले जिल्ला वन कार्यालयले।’ अधिकांश परिवार लालपुर्जा पाएर पनि हालसम्म आफ्नो जग्गा चिन्न नसकेको चौधरीले बताए।
नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा कमैंया र हलिया पुनस्थापना तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३२ करोड रुपिया बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, अघिल्ला बर्षको तुलनामा विनियोजित बजेट केही हदसम्म बृद्धि भएपनि यति रकम पर्याप्त नरहेको समाजका अध्यक्ष चौधरीले प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘यति रकमले कमैंया र हलियालाई पुनस्थापना गर्न पुग्दैन, स्वरोजगारको कुरा त परै जाओस्।’
हैसियत बिग्रेका जङ्गल वा वन छेउमा कमैंयालाई पुनस्थापना गर्ने भनिए पनि वन कार्यालयले रोकेपछि पुनस्थापनामा ढिलाई भइरहेको भूमी सुधार कार्यालयका नारायण भट्टले बताए। उनले हाल सरकारले नीति परिवर्तन गरी घरबास खरिद गर्नका लागि पूर्व कमैंया परिवारहरुलाई डेढ लाख नगद रुपिया नै दिएर पुनस्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेको जनाए।
बन्धुवा मजदुर भएर मालिकका घरमा काम गरेको कमैंयाहरुलाई वि. स. २०५७ साल साउन दुई गते सरकारले मुक्त भएको घोषण गरेको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा मुक्त भएका कमैंयाहरुलाई केहि बर्षभित्रै पुनस्थापना गरिसक्ने निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। तर, मुक्ति भएको १३ बर्ष लाग्दासमेत अधिकांश मुक्त कमैंयालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ। पूर्व कमैंया परिवारले अभाव र कष्टप्रद जिवन निर्वाह गरिरहेका छन्।

One thought on “कमैंयाका दिन फेरियो, जिवनशैली फेरिएन

  1. मुकेश टेंर्रा
    ‘गिठा, भ्याकुर टिप्थ्यौ, माछा माथ्र्यौ, भेरी काट्थ्यौ, बसाई एकै ठाउँमा थिएन । केही वर्ष एक ठाउँमा बसेपछि अर्को ठाउँ सथ्र्यौ । त्याहाँबाट पनि अर्को ठाउँ जान्थ्यौ । हामी यता उति सरिरहन्थ्यौं । घुमन्ते शैलीको जीवन थियो ।’
    ६० वर्षीय गगनसिंह राजी आफ्नो युवाकालको जीवनशैली सम्झिरहनुभएको थियो । उहाँले जन्मदेखि नै आफ्ना पुर्खाहरुबाट यसैगरी जीवन काट्न सिक्नुभएको थियो । गगनसिंहले भन्नुभयो, ‘हाम्रा कैयौं पुस्ताले कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके र दाङ्गको चुरे र भित्री तराई क्षेत्रमा यसैगरी जीवन बिताएका थिए ।’

    तर, अब गगनसिंह राजीको चौमाला–४, झिल स्थायी ठेगाना बनेको छ । उहाँले गुजाराका लागि मह काट्न जंगलका रुख चढ्नु पर्दैन, गिठा भ्याकुर टिप्नु पनि पर्दैन, न त माछा नै मार्नु पर्छ । बरु, गाउँ–शहरमा मजदुरी गर्नुपर्छ । खेतबारीमा अन्नबाली लगाउनुपर्छ ।
    बढ्दो वन अतिक्रमणले जंगलमा गिठा, भ्याकुर र मौरी पाउन छोडेपछि राजी समुदायले स्थायी बसोबास गर्दै खेतीपाती र मजदुरी गरेर गुजारा गर्न थालेका हुन् । चुरे क्षेत्र र चुरेसंगै जोडिएका तराईको वनमा काटेको मह बेचेर गुजारा चलाउने राजीहरु गिठा, भ्याकुर र माछा खाने गरेका थिए । मह खान त्यति धेरै रुचाउँदैनथे । उनीहरुले एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाई सरिरहने अर्ध फिरन्ते जीवन बिताउने गरेका थिए ।
    तर, अब सुदूर र मध्यपश्चिमका ६ जिल्लामा बस्ने राजी समुदायको जीवनशैली फेरिएको छ । त्यत्ति मात्रै होईन, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सूचिमा रहेका राजी समुदायका सबै सदस्यलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेपछि चौमालाका राजी समुदायले खरको छाना फेरेर टायलको छाना हालेका छन् ।
    सरकारले राजी समुदायका प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म मासिक पाँच सय रुपैया समाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । चौमाला गाविसले मात्रै ३ सय ९ जना राजीलाई मासिक १ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । राजी साल्म समाजले २०६८ सालमा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार सुदूर र मध्यपश्चिमका ६ जिल्लामा ४ हजार ६ सय ४६ जना राजीको जनसंख्या छ । सरकारले सबै राजीलाई गरी २३ लाख २३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम मासिक रुपमा वितरण गर्ने गरेको छ ।
    तरपनि, राजी समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन । राजी समुदायले निम्नस्तरीय जीवन बिताउनु परेको छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पाएका छैनन् । राजी समुदायको चेतना स्तर पनि अझै न्युन छ । उनीहरुका बालबालिकाले शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
    ‘हाम्रा समुदायका बालबालिकले ५ कक्षा भन्दा बढि पढ्न सकेका छैनन् । स्कूलको शुल्क तिर्नै गाह्रो छ ।’ चौमाला–४, झिका शिवराल राजीले भन्नुभयो, ‘शुल्क तिर्न सकेपनि ५ कक्षा पास भएपछि ६ कक्षामा पढ्दा पढ्दै स्कूल छोडेर मजदुर गर्न सिमलातिर लागिहाल्छन् ।’
    राजी समुदायमा स्कूल पढ्नु पर्छ भन्ने पर्याप्त चेतना नआएकाले विद्यार्थीहरुको स्कूल छोड्ने गरेको भक्त राजीले बताउनुभयो । सरकारले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । यसका बाबजुद पनि राजी समुदायले विद्यालय शुल्क तिनु परेको छ । ‘केही बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाएका छन्,’ शिवलालले भन्नुभयो, ‘स्कूलमा तल्लो तहको शुल्क तिर्न सकेपनि माथिल्लो तहको शुल्क तिर्न गाह्रो छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published.