भद्रपुर- नागरिकता वितरण तथा मतदाता सङ्कलन कार्य बन्द गर्नुपर्नेलगायत पाँच सूत्रीय माग राखी मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्ले लगातार चौंथो दिन पनि हडताल जारी राखेपछि पूर्वी क्षेत्रका जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। पूर्वका एकहजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीहरु ठप्प भएका छन, त्यसमा कार्यरत हजारौं मजदुरहरु काम नपाएर विच्चलीमा परेका छन्। मालवाहक ट्रक र ट्र्याक्टरमा कार्यरत मजदुर पनि काम नपाएपछि बेरोजगार भइ बसेका छन्।
सार्वजनिक यातायात र मालवाहक ट्रक नचलेपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वी पहाडी जिल्लाका बजारहरुमा देखिन थालिएको छ। ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाहरुमा दैनिक उपभोग्यका सामानको अभाव हुन थालेको छ।
यसका साथै राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित भएका छन्। नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाको विगत चार दिनमा करिब रु दुई करोडको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरु नचलेपछि सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरु सुनसान बनेका छन्। सेवाग्राही आउने गरेको अवस्थामा बजारका चिया, खाजा, जुस, होटेललगायतका पसलहरुमा देखिने गरिएका चहलपहल विगत चारदिनदेखि देखिन छाडेकाले स–साना पसलेहरुलाई पनि जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
बन्दको प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा पनि परेको छ। विगत तीन दिनदेखि शिक्षण संस्थाका पढाइ ठप्प छन्। आम हडतालका कारण अरुण–सप्तकोसी पूर्वका नौं जिल्लामा मेची अञ्चलअन्तर्गतका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका साथै कोसी अञ्चलका धनकुटा, सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जिल्लामा हडतालको अत्यधिक प्रभाव परेको छ भने मोरङ र सुनसरीमा बन्दको सामान्य असर परेको छ।
यस सम्बन्धमा सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पाँच सूत्रीय माग पूरा नभएसम्म हडताल जारी रहने बताए। सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्सँग वार्ता गरी अविलम्ब समस्या समाधानका लागि पहल गर्न यहाँका नागरिकले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। रासस