काठमाडौ- आज सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको पूर्ण बजेटमा उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका केही प्रमुख आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्ता आयोजनामा रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई र महाकाली सिंचाइ आयोजना, काठमाडौं उपत्यका सहरी सडक आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सडक क्षेत्र विकास आयोजना, उपक्षेत्रीय यातायात यातायात अभिवृद्धि आयोजना, जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम तथा चक्रपथ विस्तार छन्। बजेटमा कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी माछा, पशुपक्षी र कृषि उपजमा गरिएको लगानीलाई सुरक्षित गर्न कृषकले तिरेको बिमा प्रिमियम बापतका ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने जनाइएको छ।

रासायनिक मलको सहज र सरल तरिकाबाट पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। व्यावसायिक पशुपालनमा दिइँदैआएको व्याज अनुदान व्यावसायिक कृषिमा समेत दिने र हिमाली भेगमा भेडा, च्याङ्ग्राजस्ता पशुपालन गरी पस्मिना उद्योगको विकास गर्न पशुपालक कृषकलाई अनुदान दिइने र नस्ल सुधारमा ध्यान दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
कृषि उपजको व्यवस्थित बजारीकरण गर्न राजमार्ग क्षेत्रमा पाँचवटा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने र उच्च मूल्य भएका फलफूल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’को अवधारणाअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ओखलढुङ्गामा जडिबुटी, अर्घाखाँचीमा मह, रसुवामा ट्राउट माछा, धादिङमा तरकारी खेती र भण्डारण, सिन्धुपाल्चोकमा सुन्तलाको रस, प्युठानमा बीउविजनको उत्पादन र प्याकेजिङ, बारामा डेरी, रौतहटमा मत्स्यपालन, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर र मनाङमा पस्मिना ऊनका उद्योग स्थापनाका लागि रु तीन करोड व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुक सिमेन्टमा आत्मर्निभर हुने अवस्था रहेकाले सिमेन्ट उद्योगका लागि पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिने उल्लेख छ। यस्तै २५ वर्षदेखि कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन नसकेको सन्दर्भमा भैरहवामा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, रुग्ण उद्योगको पुनःस्थापनाका लागि सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने र पस्मिना उद्योगको टे्रडमार्क थप पाँच देशमा दर्ता गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ भने कला, साहित्य र साहित्यको उत्थान एवं प्रोत्साहनका लागि तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका लागि थप रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी सूचना प्रविधिको डिजिटल अन्तरलाई कम गर्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइने
बजेटमा उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ। बजेटको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने गरी कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकामन्त्री कोइरालाले ऊर्जा सङ्कट र यातायातको दिगो पहुँचको अभावले गर्दा अपेक्षित रुपमा उद्योगधन्दाको विकास हुन नसकेको, भएका उद्योगधन्दाको कारोबार लागत उच्च हुन गई उत्पादन महँगो हुन गएको र आवश्यक मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सङ्कट र यातायात एवम् पूर्वाधार विकास जस्ता विकासका लागि अपरिहार्य क्षेत्रमा लगानी बढाइने बताउनुभयो।
सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण तय गर्ने अर्थमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। “निकासी प्रवर्द्धनमा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएका कारण अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन थालेको अवस्थाप्रति सचेत हुँदै निर्यातबीचको अन्तर कम गर्न निकासीमैत्री नीत अवलम्बन गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो।
निकासी प्रबर्द्धनका लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको विकास, विस्तार, विविधीकरण, बजारीकरण र ब्रान्डिङ्मा जोड दिइने अर्थमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो,“सम्पूर्ण मुलुक नै पर्यटकीय दृष्टिले सम्भावनायुक्त भएको सन्दर्भमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्ने र पर्यटकीय क्रियाकलापको व्यावसायिक विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व रहने गरी सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी सुनिश्चित गरिने छ।”
विप्रेषण आयले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सामाजिक सूचकको सुधारमा ठूलो योगदान दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अख्तियार गरिने जानकारी दिनुभयो। आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत जुटाउन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित नयाँ ज्ञान आर्जन गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने र मुलुकको प्राथमिकतामा परेका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि पनि त्यस्ता सहायता परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न जोड दिनाका साथै शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको विश्वसनीय व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै उहाँले निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो।
सामाजिक विकासको अवधारणाअनुसार महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुसलमान एवम् आर्थिक–सामाजिक–भौतिक रुपले पिछडिएका क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्नमा सहयोग पुग्ने नीति लिइने अर्थमन्त्री कोइरालाले उल्लेख गर्नुभयो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप आवश्यक कानुन निर्माण गरिने र राजस्व प्रशासनलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाइने बताउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री र प्रविधियुक्त बनाइने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री कोइरालाले राजस्व चुहावट कार्यमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गरिने बताउनुभयो।
विनियोजित रकम समयमा निकासा नदिने, समयमा ठक्कापट्टा नगर्ने, खर्च भएको रकम समयमा लेखापरीक्षण नगराउने, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्ति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित आधारभूत सार्वजनिक सेवा सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री ढङ्गबाट पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारबाट प्रदत्त सेवाको सुनिश्चितताप्रति सबै सेवा प्रदायक निकाय र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गर्नुभयो। रासस