काठमाडौं- सरकारले आव २०६९/०७० को बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भएका कारण नयाँ योजना र कार्यक्रम कुनै पनि नभएको भन्दै गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन्। चालु आवभित्र आज प्रस्तुत गरिएको बजेटसमेत गरी तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत हुनु नै दुर्भाग्य भएको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले विगतदेखि नै पूर्ण बजेटको माग गरेको पुनः दोहोर्‍याए। 
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने भनेर अगाडि सारिएको कार्यक्रमलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,“पुँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै विभिन्न आयोजनाको भुक्तानी बढ्ने र बजारमा आर्थिक प्रवाह हुने भएकाले यसले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यलाई गति दिने छ।”
बजारमा देखिएको तरलतालाई हल गर्न पनि बजेट सहायकसिद्ध हुने उहाँको भनाइ छ। “कालीगण्डकी कोरिडोर, मेची कोरिडोलगायत कोरिडोरलाई अगाडि बढाउने योजना र सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने विषय सकारात्मक छ”–उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले सरकारले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको बजेट भएकाले निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा नगरेको बताउँदै आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि समेटिएको केही योजना भने सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि नयाँ हल बनाउने घोषणा हुनु र भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्ने योजना काम चालु आवभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारिनुलाई उहाँले सकारात्मक रुपमा लिइएको बताउनुभयो।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको र राजस्व उठाउने मात्रै काम भएको भनी उहाँले नकारात्मक रुपमा टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले बजेट नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रमुखी भएको तर कार्यान्वयनमा भने हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई भने उहाँले स्वागत गर्नुभयो। यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर श्रेष्ठले केही आर्थिक विषयमा जोड दिइएकाले प्रस्तुत बजेटलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने बताउनुभयो।
यसअघि राजनीतिक सहमति नजुटेकाले निवर्तमान सरकारले गत असार ३१ गते र मङ्सिर ५ गते अध्यादेशमार्फत पूरक बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले गत आवको आयव्ययकै आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आव २०६८/०६९ का लागि कुल विनियोजन रु तीन खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १ हजार रहेकामा निर्वाचन र सुरक्षाका कारण थप रु ५२ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख ९९ हजार थपिएको छ। सोका कारण कुल समायोजित बजेट रु चार खर्ब चार अर्ब ८२ करोड ४७ लाख हुन पुगेको छ। रासस