थरूहट आन्दोलनको नालीबेली

प्रेमप्रकाश चौधरी- बिषयप्रवेशः नेपालमा थारू समुदाय एउटा बहिष्कृत समुदाय हो। यिनीहरु राज्यको मूलधारमा पुगेको देखिदैनन्। जनजातिको जातीय सूचिमा हेर्दा यिनीहरु मगर पछिको दोस्रो ठूलो समुदाय भएको जाति हो। खेतीपाती नै प्रमुख पेशा रहेको यस समुदाय शैक्षिक तथा राजनीतिक चेतनाको अभावले ग्रष्त देखिन्छन्। यद्यपि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि थारू जातिले आफ्नो स्वतन्त्र जातीय पहिचानको लागि राज्यसँग आफूले पाउनु पर्ने अधिकारहरुको बारेमा मुद्दा उठाएको पाइन्छ। 

नेपालमा थारूहरु हजारौ हजार बर्ष पहिले देखि मलेरिया पचाएर बसेको आदिबासी हो। जहाँ अन्य समुदायको मान्छे आएर बस्न सक्ने अवस्था थिएन। मलेरिया उन्मुलनको सँगै तराईमा आन्तरिक र बाह्य बसाई–सराई भएको देखिन्छ। मलेरिया रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता भएको थारूहरु अहिले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रुपले एकदमै पछाडि परेका छन्। मलेरियालाई पचाउन सक्ने रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बिकास हुनालाई कम्तीमा मलेरिया ग्रष्ट क्षेत्रमा तीन हजार बर्ष बसेको हुनु पर्ने कुरा डा. ब्राइन हड्सनले बताई सकेका छन्। त्यसैले थारूहरु तराई भूमिका आदिबासी हुन भनेर भन्न सकिने अवस्था धेरै छ।
कुर्ट मेयरले थारू जातिलाई बनबासीको संज्ञा दिएका छन्। उनले थारूजातिको अध्ययनको क्रममा १५० वटा थारू गाउँमा पुगेको र उनीहरुको सम्बृद्ध सांस्कृतिक पक्ष र सांस्कृतिक पक्षको बिबिधता देखेर प्रभावित भएका थिए। थारू समुदाय भित्र नै सांस्कृतिक भिन्नता भेटाउनु सजिलो र समानता भेटाउन गाह्रो भएको कुरा पनि मेयरले आफ्नो आलेखमा प्रस्तुत गरेका छन् (हिमाल : माघ – चैत्र पृ. ३३)।
थारूहरुमा राजनीतिक चेतना :
थारू समुदाय आफ्नै बिशेषता तथा पहिचान भएको समाज हो। उनीहरुसँग आफ्नै रितिथिति तथा मौलिक परम्परा रहेको छ। औलो उन्मुलनसँगै बसाई सराईको क्रमले उनीहरुमाथि शोषण हुन पुग्यो। सोझा इमान्दार थारू त्यही शोषणमा परेर चलाख अन्य समुदायका मानिसबाट पश्चिम तराईका थारूहरु कमैया, कमलहरी हुन पुगे। जुन थारू समाजको लागि दुर्भाग्य हो।
राजनीतिक चेतनाको कमीकै कारण कुनै समयमा हजारौ बिघा जग्गाका मालिकहरु अहिले भूमिहीन भएर बसेका छन्। किनभने राजनीतिक चलखेल गर्न नजान्ने थारूहरु त्यो समयमा चलाख जातिका मानिसहरुबाट अतिक्रमित भए। फलस्वरुप उनीहरु कमैया, भूमिहीन भए।
२०४६/०४७ को आन्दोलनपछि थारू समाजमा केही संघसंस्थाहरु खुलेको देखिन्छ। जसले राज्यसँग भन्दा समाजमा रहेको कुरीति, बिसंगतिहरु हटाउने पक्षमा मात्रै जोड दिएको पाइन्छ। त्यसो त थारू जातिको जातीय छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा बि. सं. २००५ सालमा स्थापना भएको थियो। यसले पनि राज्य बिरुद्ध कुनै पनि मुद्दा उठाएको छैन। खाली समाजमा रहेको कुरीति र बिसंगती हटाउने कुरामा नै बढी जोड दिएको पाइन्छ।
पञ्चायतमा देशमा एकतन्त्रीय शासन पद्धतिले भएकोले थारू कल्याणकारिणी सभा पनि कहिल्यै राज्यको बिरुद्ध बोलेन र बोल्ने आँट पनि गरेन। यद्यपि राज्यले सम्पूर्ण जनजाति, मुश्लिम तथा मधेशीहरुलाई भाषिक, धार्मिक, संास्कृतिक र क्षेत्रिय रुपमा बिभेद गर्दै आइरहेको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात संसद पुनःस्थापनापछि संबिधान सभाको चुनाव भई पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा गणतन्त्रत्मक नेपालको पहिलो सरकार गठन भयो। यही सरकारले अन्तरिम संबिधान २०६३ लाई संसोधन गरी तराईलाई ‘मधेश’ र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जाति, जनजाति, दलित तथा मुश्लिमलाई मधेशी बनाइयो। संबिधान संशोधनको बिरुद्धमा तराईमा बस्ने आदिबासी थारू लगायत मुश्लिम तथा अन्य जनजाति र दलितहरुले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान खोजे। बिशेषगरी बहुलसंख्यामा रहेका थारूहरुले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वको लागि राज्य बिरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो। थारूहरुको संगठन ‘थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति’ले थारूहरुको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वको लागि राज्य बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिले बिभिन्न थारू समुदायका संघ संगठनहरुलाई समेटेर आन्दोलन गरेको थियो। जसमा पछिबाट साथ दिदै ‘थारू कल्याणकारिणी’ले आफ्नो लगभग ६ दशकको लामो सांगठनिक इतिहासमा पहिलोचोटि राज्य बिरुद्धको आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो।
थारू कल्याणकारिणी सभा :
थारू कल्याणकारिणी सभा थारू जातिको पुरानो छाता संगठन हो। सभाको जिल्ला संगठन २३ जिल्लामा र काठमाण्डौ उपत्यकामा कार्यसमिति समेत गरी २४ जिल्लामा रहेको छ। यसको प्रभाव थारूहरु बसेको सम्पूर्ण जिल्लामा रहेको छ।
छाता संगठनको रुपमा रहेको थारू कल्याणकारिणाी सभा बिधिबत रुपमा बि. सं. २००५ सालमा स्थापना भएको हो। अनौपचारिक रुपमा बिं सं. १९८० सालमा अमर बहादुर फौजदार थारूको नेतृत्वमा ‘बन्देज’ भन्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। जसको उद्देश्य थारू समाजमा रहेका विकृति, अन्धबिश्वास, अशिक्षाजस्ता पक्षलाई हटाउनु रहेको थियो। यस अभियानको साथसाथै सामाजिक सुधार, आर्थिक सुुधार, शैक्षिक सुधार तथा संस्कृति बिकासलाई पनि जोडतोडका साथ अगाडि बढाउनु रहेको थियो।
नेतृत्वकर्ता अमर बहादुर फौजदार थारूको निधनपछि यो ‘बन्देज’ कार्यक्रम शिथिल भयो। पछि केवल चौधरीको नेतृत्वमा एउटा गोष्ठी सम्पन्न गरी त्यही ‘बन्देज’ कार्यक्रमलाई बिधिवत रुपमा थारू कल्याणकारिणी सभामा परिणत गरियो। । यही सभाले २००६ सालको अन्तिमसम्म थारू कल्याण कारिणी सभाको बारेमा जिल्ला जिल्लामा प्रचार प्रसार अभियानलाई तीब्र बनाई बि. सं. २००७ साल बैशाख १ गते देखि ७ गतेसम्म बारा जिल्लामा पहिलो सम्मेलन गरेको थियो। यसै महाधिबेशनमा सभाको बिधान पनि पारित भएको थियो। सभाले सातौ महाबिशेनसम्म एक एक बर्षमा महाधिबेशन गरेको थियो भने त्यस पछिका समयमा बिभिन्न राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा कहिले ३ बर्ष कहिले ४ बर्षको फरकमा महाधिबेशन गरेको छ। हाल ३ बर्षको कार्यकालपछि महाधिबेशन गर्दै आईरहेको छ। थारू कल्याण कारिणी सभाले पछिल्लोपटक दाङको घोराहीमा २०६७ कार्तिक १० देखि १२ गतेसम्म बीसौ महाधिबेशन गरेको छ।
यस सभाको मुख्य मुद्दा भनेको थारू समाजमा रहेका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक गरी ४ पक्षलाई सुधार गर्नु पर्ने जोड दिदै आएको छ। बि. सं. २०१२ सालको छैठो महाधिबेशनले अलिक फरक किसिमको प्रस्ताब पारित गरेको थियो– बिवाहमा एक जोडी धोती, एउटा थाल, एउटा अम्खोरा र दानमा एक रुपैयामा मात्र दिने, कन्यौती प्रथा, मैन प्रथामा रोक लगाउने, शिक्षातर्फ जोड दिएर छोराछोरीलाई अनिबार्य पढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा जनचेतनाको बिकास गर्ने, समाजमा रहेको बिभिन्न किसिमको भोजभतेरमा कम खर्च गर्नुपर्ने, बिवाहमा जन्ती कम जाने, सहकट्टी र घरदेखमा कम ब्यक्ति जाने, माडवारीजस्तै सादा खाना र ब्यापार अपनाएर आर्थिक बिकास गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने, जाँडरक्सी, धुम्रपान नखाने, पाखण्डी ठग, जोगी पण्डितहरुलाई कम चण्डा दिने, खड्कीको सट्टा साडी चोलो लगाउनेजस्ता प्रस्ताबहरु पारित गरेको थियो। बाह्रै सालतिर यस्तो अवधारणा आए पनि थारू समाजमा यस्तो चेत भएको देखिदैन। त्यसैगरी १५ औ महाधिबेशनमा कमैया मुक्तिको तत्कालीन सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने निर्ण गरेको थियो। तर यसको ६ बर्षपछि मात्रै बि. सं. २०५७ साल साउन २ गते मात्र सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
थारू कल्याणकारिणी सभाले पहिलो चोटि १९ औ महाधिबेशनपछि थरुहट तराई प्रदेशलाई सरकारले मधेश नामाकरण गरेपछि आफ्नो अस्तित्व पहिचानको लागि बिभिन्न समयमा आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको मूल कारण भनेको नै अन्तरिम संबिधान २०६३ लाई संशोधन गरिनु नै हो। यस सभाले थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिसँगै आन्दोलन घोषण गरे पनि राजनीतिक दवाबका कारण उसले आफ्नो आन्दोलनको प्रकृतिलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको थियो। यस सभाले आन्दोलनको मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा अगाडि सारेको थिएन। तथापि उसले २०६५ फागुन २६ देखि ३० गतेसम्म जागरण अभियान थाल्ने कुरालाई अगाडि सारेको थियो। र, चैत्र १ गते बाट मात्रै आमहडताल गर्ने योजना बनाएको थियो। तर जिल्लामा रहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला समितिहरुले थरुहट संघर्ष समितिकै आन्दोलनमा होमिए। त्यसैले थारू कल्याणकारिणी सभाको आन्दोलन त्यत्ति प्रभावकारी देखिएन र त्यही समयमा थरुहट संघर्ष समिति र थारू कल्याणकारिणीको मुनमुताब पनि भएको देखिन्छ।
थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति :
नेपाल काम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) बाट बिद्रोह गरी सुदुरपश्चिम नेपाल कैलालीका लक्ष्मण थारूको नेतृत्वमा थारूहरुको जातीय पहिचान र अधिकारको लागि बि. सं. २०६४ साल असार २८ गते ‘संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा’ गठन गरिएको थियो। यस मोर्चामा बिभिन्न ठूला राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध रहेको थारू युवा जमातहरुको सहभागीता रहेको थियो। यही मोर्चाले संगठन बिस्तारको प्रसार प्रचारको लागि पूर्बदेखि पश्चिम तराईको थरुहट जिल्लामा लगभग एक बर्षसम्म आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढायो र मोर्चाले बि. सं. २०६५ साल जेठ २७ गते श्री बाल जनता उच्च माबि बनगाउँ देउखुरी दाङमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो। यस सम्मेलनले ‘संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा’ लाई ‘थरुहट राज्य परिषद’ मा परिणत गर्‍यो। यस परिषदको नेतृत्वमा लक्ष्मण थारू नै रहे। यस परिषदको मुख्य नारा भनैकै थारूहरुको आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र अग्रधिकार हुनुपर्छ भन्ने थियो।
आन्दोलनको शुरुवात :
नयाँ नेपाल निर्माणको लागि देशमा राजनीतिक अद्दा अदालतमा बहस चलिरहदाँ तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले समग्र तराईलाई ‘मधेश’ भनि घोषणा गरियो। तराईमा बसोबास गर्ने थारूलगायत सतार, दनुवार, थामी, माझी, झाँगड, मुश्लिमलगायतलाई अन्तरिम संबिधान २०६३ लाई संशोधन गरी मधेशी बनाइयो। यसकै बिरोधमा थरुहट राज्य परिषदको अगुवाईमा आन्दोलनको लागि ‘थरुहट संघर्ष समिति’को गठन भयो।
बिशेषगरी थरुहट आन्दोलनको शुरुवात हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ लाई संशोधन गरी तराई शब्दलाई मधेश नामाकरण गरिनु र तराईमा बसोबास गर्ने थारूलगायत समपूर्ण जनजाति तथा मुश्लिमलाई मधेशी घोषणा गर्नु नै थियो। थरुहट आन्दोलनमा थारू संघसंस्था तथा मुश्लिमलगायत अन्य थुप्रै जातीय संघसंस्थाहरुले आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएका थिए। नेपाल आदिबासी जनजाति बिद्यार्थी महासंघ, धिमाल बिद्यार्थी मंच, नेपाल कुमाल समाज समिति, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजबादी दल, राजबंशी समाज बिकास क्षेत्रिय समिति, नेपाल राष्ट्रिय दनुवार बिद्यार्थी मंच, नेपाल कुमाल बिद्यार्थी समाजलगायत संघ संस्थाहरुले थरुहट आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए।
बिधान संसोधन लगत्तै थहरुहट संघर्ष समितिको अगुवाईमा बि. सं. २०६५ साल फागुन १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन १८ देखि अनिश्चितकालिन आमहड्ताल गरेको थियो र यो १९ दिनसम्म चल्यो। यो आन्दोलन तराईका थरुहट जिल्लामा निकै नै उत्कर्षमा पुगेको थियो। अनिश्चितकालिन भनिएको आमहडतालको चौथो दिन अर्थात बि. सं २०६५ फागुन २२ गते आन्दोलनकै क्रममा चितवनमा दुई जना युवा कमल चौधरी र बिपिन खड्का प्रहरीको गोलीबाट शाहदत प्राप्त गरे। त्यसैगरी बाह्रौ दिन अर्थात् बिं सं. २०६५ फागुन ३० गते दाङदेउखुरी सिसिहनिया ७ लठ्ठहवाका प्रकाश चौधरी र रामप्रसाद चौधरी पनि प्रहरीकै गोलीबाट शाहदत प्राप्त गरे।
नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्ष बिच कैयौपल्ट असफल बार्तापछि बि. सं. २०६५ साल चैत्र १ गते आन्दोलनकारी थरुहट संघर्ष समिति साथै अन्य समूहहरु थारू कल्याण कारिणी सभा, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल र आदिबासी जनजाति महासंघहरुका बिच ६ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो (हेर्नुहोस्ः बक्स)। यस बार्तामा नेपालका ठूला रानजनीतिक दलका थारू भातृसंगठनहरुलाई पनि बोलाइएको थियो। जसले आन्दोलनलाई कुनै समर्थन पनि जनाएका थिएनन्।
सम्झौताका बुँदाहरु १ र २ ब्यवस्थापिका संसदको निर्णयबाट र ३, ४ र ५ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले सिधै कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताको कार्यान्वयन तुरुन्तै हुने हिउँदे अधिबेशनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले औपचारिक रुपमा गरेको थियो।
आन्दोलनको मुद्दा :
सार्बजनिक सेवालाई समाबेशी बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यायदेश, नेपाल सरकारले २०६५ माघ २१ गते जारी, अध्यायदेश अनुसार सार्बजनिक सेवामा समानुपातिक र समाबेशी आधारमा आरक्षण दिन मधेशी समूहको सूचीमा ९२ जातजाति र समुदायमा तराईका आदिबासी थारूलगायत २१ वटा जनजाति र मुश्लिम समुदायहरुलाई सुनियोजित रुपमा परिभाषित गरिए अनुरुप नेपालका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा ‘को को हुन् मधेशीहरु?’ शीर्षक फागुन १५ गतेको समाचार नै आन्दोलनको मुख्य सूत्रपात हो (मीनराज चौधरी, पृ. १२)। यस आन्दोलनको मख्य मुद्दाहरु यस प्रकारको थियो।
१. अन्तरिम संबिधान २०६३ को सम्बन्धमा
क) अन्तरिम संबिधान २०६३, नयाँ बन्ने संबिधान र सम्बन्धित सबै ऐन कानूनहरुमा आदिबासी थारूहरुलाई तराई थरुहटको मूलबासीको रुपमा स्वतन्त्र पहिचानको सुनिश्चितता गरियोस।
ख) अन्तरिम संबिधान २०६३ को नागरिकता महलको धारा ८ (५) लागू भएकै मितिदेखि खारेज हुने गरी संशोधन गरियोस।
ग) अन्तरिम संबिधान २०६३ को संबिधान सभाको महलको धारा ६३ उपधारा ३ र ३ क मा रहेको मधेश, पहाडी र हिमाली बिभेदात्मक शब्द हटाई ‘नेपालका जिल्लाहरुको जनसंख्या प्रतिशतको आधार’ मा थप गरियोस।
घ) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिबासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र पृथ्बी सम्मेलन १९९२ मा भएको सम्पुर्ण प्राबधानहरुलाई अन्तरिम संबिधान र नयाँ बन्ने संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा राखियोस।
२. बिभिन्न ऐन नियम र अध्यायदेश संशोधन सम्बन्धमा
क) संबिधान सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०६४ को दफा ७ (३) मा उल्लेखित ‘मधेशीबाट उम्मेदवारी चयन गर्दा दलित, आदिबासी, जनजाति र अन्य समुह समेतको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारीको सूचि तयार गर्नु पर्ने छ’ भन्ने वाक्यले अन्तरिम संबिधानको र ती वाक्यांशले तराईका आदिबासी थारूलगायत दलित, मुश्लिमको मौलिक तथा स्वतन्त्र पहिचान र अधिकार समेतलाई ओझेल र निमिट्यान्न पार्ने भएकोले ती वाक्यांशहरु हटाई आदिबासी थारू, अन्य आदिबासी जनजाति, मुश्लिम र दलितहरुको अलग अलग ब्यवस्था गरि सोसँग सम्बन्धि अनुसूची र प्रतिशत समेत संशोधन गरियोस।
ख) सार्बजनिक सेवाहरु जस्तै निजामति सेवा ऐन २०४९, न्याय सेवा आयोग ऐन २०४८, न्याय परिषद ऐन २०४७, प्रहरी ऐन २०१२, बिकास समिति ऐन २०१३, शिक्षा ऐन २०२८, नेपाल बिशेष ऐन २०५८, सैनिक ऐन २०६३ मा नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगिताको ५५ प्रतिशत र आरक्षितको ४५ प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरी शतप्रतिशत मानी जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संबैधानिक सुनिश्चितता गरियोस। जसमा महिला र आपाङ्गहरुको लागि तत्–तत् जातीय समूहकृत बर्गीकरणको लागि तोकिएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत बनाई महिलाहरुको लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत र आपाङ्गहरुको लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत नियुक्तिको ब्यवस्था गरियोस।
नेपालमा संघयीताको बहस :
नेपाल बुहभाषीक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय तथा भौगोलिक बिबिधताले निर्माण भएको सानो देश हो। यहाँको सामाजिक परिबेश आफ्नै किसिमको छ। यहाँ बसोबास गर्ने बिभिन्न जात जातिहरुको आफ्नै किसिमको मौलिक परम्परा, चालचलन, तथा मान्यताहरु रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने स्थान बिशेषमा मात्र बसोबास गर्ने आदिबासी जनजातिहरुलाई पाउन सकिन्छ। आदिमकालदेखि बसोबासकै आधारमा अहिले नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा संघीयताको कुरा तडकारो रुपमा अगाडी आइरहेको छ। नेपाली जनताले संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। र नेपाल अब संघीयतामा गइरहेको नयाँ नेपाल हुँदैछ।
नेपालमा २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेको बिभिन्न जातीय समुदायले जातीय र क्षेत्रीयको मुद्दालाई अगाडि राखेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ। बिशेष गरी २०६४ सालको मधेश आन्दोलनले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को माग राखी संघीयताको लागि आन्दोलन गरेको थियो।
नेपालमा संघीयताको बहस २००८ सालमा तराई काँग्रेले ‘स्वायत्त तराई प्रदेश’को माग राख्दै संघीयताको आवाज उठाएको थियो (राजेन्द्र फुँयाल, कान्तिपुर)। तर बिभिन्न राजनीतिक उथलपुथलले गर्दा यो आवाज मागमै सीमित रह्यो। राजा महेन्द्रले पहिलो निर्बाचित सरकारलाई भंग गरेपछि स्वयत्तताको माग राखिएको तराई काँग्रेसको मुद्दाको नामोनिशान मेटियो। त्यसो त स्थानीय स्वशासन ऐन २०५५ले स्थानिय निकायहरुलाई कर उठाउने बिषयमा ठूलो बहस र बिबाद भएको थियो। यसले पनि एक अर्थमा संघीयताको झल्को आभाष गराउँछ।
बि. सं. २०४६ को आन्दोलन पश्चात २०४८ सालमा आम निर्बाचन भइसकेपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले प्रतिनीधि सभामा पाँच प्रदेशको संघीय प्रस्ताब गरेको थियो। तर यो प्रस्ताब प्रतिनिधि सभामा त्यसै बिलाएर गयो। बि. सं. २०५२ साल देखि नेपालमा मोओबादीको शसस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो। माओबादीले पनि बि. सं. २०५७/५८ सालमा जातीय संघीयताको अवधारणालाई अघि सार्‍यो र बि. सं. २०६४ सालको मधेश आन्दोलनले मुख्य मुद्दाको रुपमा संघीयतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ।
२०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि बिभिन्न क्षेत्रबाट संघीयताको आवाजहरु उठ्न थाल्यो। नेपालमा पहिलोचोटि संबिधानसभाको चुनाव भयो। जसले संघीयतासहितको नयाँ नेपालको निर्माण प्रकृयामा लागी रहेको छ। यद्यपि उसले आफ्नो समय सीमाभित्र काम नगरेको धेरै हदसम्म आलोचित भएको छ। अहिले संबिधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताब बहुमतले पारित गरिसकेको छ। जाति समुदायलाई प्रदेश अन्तर्गत सिर्जना हुने बिशेष संरचनामा दुई निर्बाचन अवधिसम्म उनीहरुकै नेतृत्व स्थापित हुने गरी राजनीतिक अग्राधिकार दिने प्रस्ताब पनि बहुमतले पारित भएकोमा पछि एक अवधिसम्म कायम गरिएको थियो। जातीय पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताबमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा यद्यपि बिबाद छँदैछ। पार्टीले १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने बिषय पारित गरिसकेपछि पनि अडान कायम नगर्दा एमालेबाट अशोक राईसहितको ठूलो जनजाति समूह बाहिरियो।
नेपालमा संघीयता ब्यवस्था गरिनु हुँदैन भन्ने बिरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बारम्बार आवाज उठाएको छ। संघीयताकै बिरोधमा उसले थुप्रै आन्दोलन गरिसकेको छ। संघीयताकै बिषयलाई लिएर अझै पनि राजनीतिक पार्टी भित्र र बाहिर बहसहरु चल्दै आइरहेको छ। एमाले, कांग्रेसका बाहुनबादी नेताहरु पनि संघीयताको बिरोधमा आवाज उठाउन थालिसकेका छन्। थाकसलगायत जातीय संस्थाले अन्यसँग मोर्चाबन्दी गरेर संघीयता, पहिचान सहितको राजनीतिक अग्राधिकारबारे आन्दोलन गर्न छाड्नु हुन्न। थरुहट कायम गर्न कम्मर कस्नै पर्छ। सन्दर्भ स्रोतः

थारू संस्कृति, अंक १२।
थरूहट आन्दोलन, २०६५/०६६, स्मारिका
जनपहुँच मासिक, २०६९ जेठ
तथा ब्यक्तिगत पत्रपत्रिका संकलन
लालमटिया–१, बसन्तापुर, देउखुरी, दाङ
(प्रस्तुत आलेख मधेश मिडिया फाउण्डेशनका लागि थरुहट र मधेश आन्दोलनको दस्तावेज बनाउने क्रममा तयार पारिएको संशोधित रुप हो)
थरुहट आन्दोलनको बि. सं. २०६५ साल चैत्र १ गते भएको ६ बुँदे सम्झौता पत्र
आज २०६५ साल चैत्र १ गते तराईमा आन्दोलनरत आदिबासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधीहरुबीच प्रधानमन्त्रीज्यूको समुस्थितिमा देहाय बमोजिमको सहमति भयो :
१. तराईका आदिबासी थारू लगायत देशका सम्पूर्ण आदिबासी, मधेशी, दलित, मुश्लिम, अल्पसंख्यक समुदायको आ–आफ्नै बिशिष्ट पहिचान छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। तसर्थ उनीहरुको स्वतन्त्र पहिचानमा बाधा पुर्‍याउने वा ओझेलमा पार्ने बिद्यमान संबैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्थालाई आवश्यक प्रकृया पूरा गरी संशोधन गरिने छ।
२. नेपालको अन्तरिम संबिधान– २०६३ को धारा ३३ खण्ड (घ १) मा उल्लेखित ‘मुलुकको संरचनाका सबै अंगहरुमा मधेशी, दलित, आदिबासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, आपङ्ग पिछडिएका बर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समाबेशीको आधारमा सहभागी गराउने’ भन्ने ब्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहदै अध्यायदेशमार्फत जारी भएका प्रहरी ऐन, शसस्त्र प्रहरी ऐन, सैनिक ऐन, शिक्षा ऐन, बिकास ऐन, स्वास्थ्य ऐन, नेपाल बिशेष सेवा ऐनहरुलाई आवश्यक प्रकृया पुरा गरी संशोधन गरिने छ।
३. आदिबासी थारू समुदायले संचालन गरेको आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने कमल चौधरी, बिपिन क्षेत्री, रामप्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीलाई नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरी निजहरुको परिवारलाई उचित आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ।
४. आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका ब्यक्तिहरुको सम्पूर्ण उपचारको ब्यवस्था र धनजनको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले मिलाउने छ।
५. आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ।
६. आजैका मितिदेखि थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट संघर्ष समिति, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ, थारू राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ लगायतका संगठनहरुद्वारा संचालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिएको छ।
लक्ष्मण थारू बार्ता टोली संयोजक, थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र आदिबासी संघसंस्था
राजकुमार लेखी बार्ता टोली संयोजक, महामन्त्री, थारू कल्याणकारिणी सभा
जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ बार्ता टोली संयोजक, मन्त्री शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, नेपाल सरकार
बाबुराम चौधरी बार्ता टोली संयोजक, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ
पासाङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ
इन्द्रजीत थारू बार्ता टोली संयोजक, महासचिव, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल

कहिले के भयो?
मिति घटना
बि. सं. १९८० थारू समाजमा रहेको बिकृति, बिसंगति तथा पछौटेपनलाई हटाउन अमरबहादुर फौजदार थारूको नेतृत्वमा ‘बन्देज’ भन्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यही बन्देज कार्यक्रमले बिधिवत रुपमा बि. सं. २००५ सालमा थारू कल्याणकारिणी सभाको रुप लियो।

बिं सं. २०६४ थारू कल्याणकारिणी सभाको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघर्षको कार्यक्रम घोषणा भयो। यसले ६ महिनाको अवधिभर थुप्रै पटक थरूहट तराई बन्दको घोषणा गर्‍यो। थरूहट बन्दको घोषणा निश्चय पनि थारू कल्याणकारिणी सभाको इतिहास बुझेकाहरूका लागि आश्यर्चजनक थियो।

बि. सं. २०६४ असार २८ थारूहरूको जातीय पहिचान र अधिकारको लागि ‘संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा’ को गठन भयो। यसको नेतृत्व लक्ष्मण थारूले गरेका थिए।

बि. सं. २०६५ जेठ २७ संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चाले श्री बालजनता उच्च माबि बनगाउँ देउखुरी दाङमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी यही मोर्चालाई ‘थरूहट स्वायत्त राज्य परिषद’ मा परिणत गर्‍यो।

बि. सं. २०६५ माघ २५ थारूहरू लगायत तराईका अन्य आदिबासी तथा दलितहरूको स्वतन्त्र पहिचान नष्ट हुनेगरी मधेशीको सूचीमा सूचिकृत गरी सरकारले ठूलो घात गर्‍यो।

बि. सं २०६५ थरूहट आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्‍याई थारूहरूलाई नेपालको नागरिकको रुपमा स्थापित गरी आदिबासी जनजातिको हैसियतले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थापित गराउन एउटा सशक्त संगठनको निर्माण जरुरी महसुस भयो र ‘थरूहट संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरियो।

बि. सं. २०६५ फागुन १६ अन्तरिम संबिधान २०६३ लाई संसोधन गरी तराईका २० जिल्लालाई मधेश घोषणा गरिएपछि समग्र देश र राष्ट्रियता बिरुद्ध गरेका निर्णयहरू खारेज गराई थारूहरूलाई थरूहटको मूलबासीको रुपमा स्थापित गराई समान बनाउन थरूहट संघर्ष समितिले थरूहट आन्दोलनको शुरुवात २०६५ साल फागुन १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी गर्‍यो। जस अनुसार फागुन १८ गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरी १९ गते देखि आम बन्द हड्ताल शुरु भयो।

बि. सं. २०६५ फागुन २२ थरूहट आन्दोलनकै क्रममा बछौली– ३ सिसुवार, चितवनका कमल चौधरीको प्रहरीको गाली लागि मृत्यु भयो।

बि. सं. २०६५ फागुन २३ थरूहट आन्दोलनकै क्रममा शक्तिखोर– ५, चितवनका बिपिन खड्काको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भयो।

बि. सं. २०६५ फागुन ३० थरूहट आन्दोलनकै क्रममा सिसहनिया– २ छुट्की सिसहनिया देउखुरी दाङका प्रकाश चौधरी र सिसहनिया – ७, लठ्ठहवाका राम प्रसाद चौधरीको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भयो।

बि. सं. २०६५ चैत्र १ कैयौ पल्टको असफल बार्तापछि नेपाल सरकार आन्दोलनरत थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिबिच बार्ता भयो। र, ६ बुँदे सम्झौता भयो। तर सम्झौतालाई आन्दोलनरत पक्षले उधारो माने।

बि. सं. २०६६ बैशाख ४ पहिलो थरूहट आन्दोलनको मागलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बिरोधमा थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिले फेरि १२ दिनको आन्दोलनको घोषणा गरियो। यस आन्दोलनको कार्यक्रम यसरी तय गरिएको थियो।
२०६६ बैशाख ९ गते आम बन्द हड्ताल : अनिश्चितकालिन
२०६६ बैशाख १० देखि १३ गते सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तालाबन्दी
२०६६ बैशाख १४ गते देखि निरन्तर आम बन्द हडताल र स्थानिय सत्ता बहिष्कार
२०६६ साल १६ गते देखि जल, जंगल, जमीन लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोतमाथि नियन्त्रण

२०६९ बैशाख ८ र ९ थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिबाट चितवनमा थारू राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन सम्पन्न।
कार्यक्रमकपछि १४ बुँदे घोषण पत्र जारी। जसको बुँदा १ मा
१. ऐतिहासिक जातीय पहिचान, स्वायत्त शासन, आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनैतिक अग्राधिकार सहितको थरूहट तराईमा ३ (तीन) वटा प्रदेश घोषणा गर्दछौं।
(क) थरूहट तराईमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म “थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश” घोषणा गर।
(ख) थरूहट तराईमा पर्सादेखि धनुषासम्म “मध्यतराई सिम्रौनगढ स्वायत्त प्रदेश” घोषणा गर।
(ग) थरूहट तराईमा सिराहादेखि झापासम्म “पुर्वेली थरूहट/थारूवान कोचिला स्वायत्त प्रदेश” घोषणा गर। भन्ने उल्लेख
२०६९ बैशाख २७ जेठ १४ गते पहिचान सहितको संविधान जारी गराउन नवलपरासीको कावासोतीमा थरूहट आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीको गोली चलाइदा धनबहादुर थनेत, बिशाल चौधरी, ताराबहादुर चौधरी लगायत गम्भीर घाइते। (शिक्षण अस्पताल महराजगञ्न काठमाडौमा उपचाररत कुमारवर्ती–७ नवलपरासीका धनबहादुर थनेतको जेठ २३ गते मृत्यु, आन्दोलनपश्चात शहीद घोषणा।
२०६९ बैशाख २९ थरूहट आन्दोलनकारीको धनगढीमा आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण आम सभालाई अखण्ड सुदुर पश्चिमकारीबाट विथोल्ने दुष्प्रयास, कार्यक्रममा भाग लिन आइरहेका माथि साङ्घातिक आक्रमण, सवारी साधनमा आगजनी गर्ने कार्य।

२०६९ मंसिर २१ थारू कल्याणकारिणी सभाका
पूर्व अध्यक्ष परशुनारायण चौधरीको ८६ बर्षको उमेरमा निधन

साभारः थारु संस्कृति, अंक २३ (२०६९)

One thought on “थरूहट आन्दोलनको नालीबेली

Leave a Reply

Your email address will not be published.