राजु विश्वकर्मा, सप्तरी- मुलुकभरी मानवअधिकारको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहँदा सप्तरीमा हरुवाचरुवाले मानवअधिकारको रक्षा र अरूको दासत्वबाट मुक्ति पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अगाडि धर्ना दिइरहेका थिए। सुकुम्वासी विपन्नको परिवारका सयौँको सङ्ख्यामा गाउँ गाउँबाट आएका हरुवाचरुवाले आजको २१ औं सताब्दीमा पनि आफूहरू साहुँ महाजन (गिरहत) मा दासत्वको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै त्यसबाट मुक्ति पाउन सदरमुकाम राजविराज आएका उनीहरूले मङ्गलबार दिनभरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए।

सो क्रममा सप्तरीको हरिपुर–६ निवासी दशन मण्डल, रामचन्द्र मण्डल, हरि पासमान, मधुपट्टि–३ निवासी शोभित राम, दौलतपुर–५ निवासी रासलाल सदा र चन्देश्वर रामले हरुवाचरुवाबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्तरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत दर्ता गराए।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग–३ को १० मा सुकुम्वासी, कमैया, हलिया, हरुवाचरुवालगायतका आर्थिक र सामाजिकरुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएपनि त्यसअनुरुपको कार्य हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले दुःखसमेत व्यक्त गरेका छन्।
बाउँ बाजेले साहु महाजनबाट लिएको ऋण तिर्न पुस्तौंसम्म हरुवाचरुवाको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने उनीहरू त्यसबाट छुटकारा दिलाउन र वर्षौंदेखि काम गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिवापत घरमा खान पुग्ने जग्गा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन अगाडि बस्ने क्रममा भेटिएका सप्तरीको हरिपुर–६ का दशन मण्डलले आफ्ना बाजे नेती खंगले साहुँ (गिरहत) सँग ऋणवापत लिएको रु चार हजार चुक्ता गर्न तीन पुस्तादेखि गिरहतको हरुवाचरुवाको रुपमा काम गर्दै आएको दुखेसो सुनाउनुभयो।
हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दशन मण्डलले पाँच जनाको परिवारको हातमुख जोड्ने काम हरूवाही नगरी सम्भव नहुने बताउँदै चार वर्षदेखि आफू जस्तै हरुवाचरुवा बसेकाको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको बताए।
पाँच वर्षको कलिलो उमेरमा हरुवा बस्न थालेको ४६ वर्षीय दशन मण्डलले भने– “त्यति बेला बुबा हरुवा बस्नु भएको थियो, बुबा बुढो भएपछि अहिले मलाइ हरुवाचरुवाको रुपमा गिरहतको गाईभैँसी चराउनु पर्छ, हलो समाउन र गिरहतले अह्राएको काम गर्नुपर्छ।”
हालसम्ममा सात जना गिरहतको हलो जोतिसकेको र दैनिक १६ घण्टासम्म गिरहतको काममा जोतिए पनि गिरहतलाई खुसी पार्न नसकेको उनले बताए। श्रमअनुसारको ज्याला पाउन नसकेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै उहाँले उचित ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग समेत माग गरे। दशन मण्डलजस्तै सप्तरीको पातो गाविस–८ का ५५ वर्षीय लालदेव सदालाई पनि हरूवा बसेको ३५ वर्ष भएको छ। २५ वर्षसम्म निरन्तर सोही वडाका लिलेन्द्र साहको हलो गोरुसँगै जोतिएका सदा पछिल्लो १० वर्षदेखि राजकुमार साहको हलो गोरु जोतिँदै छन्।
हरुवाको रुपमा छ बिघा जग्गा जोत्ने उनको परिवारको स्थिति भने ३५ वर्ष अघिको भन्दा पनि खस्किएको छ। सिरहा र सप्तरीका २२० वटा गाविसका ४५ हजार ६५ घरधुरी हरुवाचरुवाको न्यायपूर्ण आवाजलाई सम्बन्धित पक्षले उपेक्षा गरेको राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष बलदेव रामले बताए।
हरुवाचरुवाको अधिकार सुनिश्चित गराउन देशव्यापीरुपमा आन्दोलन गरेपनि राज्यले अहिलेसम्म हरुवाचरुवाको समस्याप्रति गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै रामले भने– “मानव भएर पनि पशु तुल्य जीवन बिताइरहेका हरुवाचरुवाप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ।”
प्रेस काउन्सिलका पूर्व सदस्य शिवहरी भट्टराईले गरिबी समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगारप्रति भूमिहीन नागरिकलाई आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले निरब्याज ऋण प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिकरुपले समाजको सबैभन्दा तल पारिएका उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीविकासँग सम्बन्धित आधारभूत मागहरू पूरा गराउन सिनो बहिष्कार आन्दोलनको उद्गमस्थल सप्तरीको मधुपट्टिबाट २०६३ देखि सङ्गठित हुने अभियान थालेका छन्।
एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत चलिरहेको नेपाल अहिले संविधानतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भइसकेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै राज्यको सबै अङ्गमा मधेसी, दलित आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन्।
घाम पानी, हुरी बतास नभनी हल गोरुसँगै जोतिने हरुवाचरुवाको कामअनुसारको ज्याला नहुनु, न्यून ज्याला हुनु, न्यून ज्याला पाउनु ठूलो समस्या हो। पुस्तौँपुस्तासम्म पनि हरूवाचरुवा बस्नेको मुक्तिको घोषणा हुनुपर्छ, न्यूनतम आठ घण्टा काम गरेको १० केजी अन्न ज्याला निर्धारण गरिनुपर्छ, ज्याला दरमा महिला पुरुषमा विभेद गरिनु हुन्न, हरुवाले हलो जोतेवापत परिश्रमिकको रुपमा पाउने जमिन पनि तीन बिघासम्म जमिन जोत्नेलाई १० देखि १२ कट्ठा जग्गा दिइनु पर्ने उनीहरूको माग रहेका छन्।
त्यसभन्दा माथि जग्गा जोत्नेलाई त्यही अनुपातमा उब्जनी हुने खालको जग्गा दिँदै उनीहरूको ऋण सरकारले मिनाहाको घोषणा गरी जीवनयापनका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनु पर्नेजस्ता माग गरेका छन्।
सरकारले आफूहरूको बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, हरुवाचरुवाका १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाउने नीति निर्माण, हरूवा बिरामी पर्दा औषधि उपचार गिरहतले गरिदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन्। रासस