नीरज गौतम, नेपालगन्ज- सरकारले कमैयामुक्ति घोषणा गरेको १२ वर्ष पुगेको अवधिमा पनि बाँके जिल्लाका मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना हुन नसकेकाले उनीहरूले अझै आफू सम्पूर्णरूपमा मुक्त भएको अनुभूत गर्नसकेका छैनन्। जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जिल्लाका सिफारिस गरिएका सबै एक हजार ८२५ मुक्तकमैयालाई जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराएपछि विसं २०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरे पनि मुक्तकमैयाले अझै गाँसबासको समस्या झेलिरहेको मुक्तकमैया समाज, बाँकेका अध्यक्ष सुषमा थारुको भनाइ छ।
त्यसबेला सरकारको निर्णयअनुसार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जिल्लाका मुक्तकमैयालाई ‘जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका र दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा भएका’ भनी चार श्रेणीमा विभाजन गरी दुई हजार २ सय ६७ मुक्त कमैयामध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका मुक्तकमैयालाई मात्र पाँच धुरदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो।
जग्गा पाएका मुक्तकमैया पनि अहिले सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले उचित जीवनयापनका लागि ठोस कार्यक्रम हाम्रो लागि नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौं,”— दीगो विकास समाज, बाँकेका अभियानकर्ता फत्तु थारुको गुनासो छ।
त्यस बेलाको सरकारले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमार्फत् जग्गा प्राप्त गरेका मुक्तकमैयालाई घर निर्माणका लागि काठ र रु आठ हजारसमेत उपलब्ध गराएको थियो भने उनीहरूका लागि सञ्चालन गरिएको स्वरोजगारमुखी तालिमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए।
जिल्लाका मुक्तकमैयाका लागि सो कार्यालयले सिलाइकटाइ, ड्राइभिङ, पशुपालन, मोबाइल मर्मत, घुम्ती पसललगायत विषयमा हालसम्म एक हजार ५०० मुक्तकमैयालाई तालिम पनि उपलब्ध गराउँदैगराएको छ।
अर्कातर्फ राप्ती नदी किनारमा जग्गा उपलब्ध गराइएका केही मुक्तकमैयाको जग्गा नदीमा आएको बाढीले कटान गरी नदीमा मिसाएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा दिने प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको छ। सम्भवतः यो महिनाभित्र त्यस क्षेत्रका १४ मुक्तकमैयालाई पाँच कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराइने प्रमुख दौल्यालले बताए।
भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरिया गाविसका मुक्तकमैयालाई राप्ती नदी र खोला किनारामा उपलब्ध गराइएको जग्गा बाढी र डुबानका कारण कटानमा परेपछि अहिले उनीहरूलाई सामुदायिक वन क्षेत्रको किनारामा बसोवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसरी जग्गा कटानमा परेका मुक्तकमैया परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्नाका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ भने बिनौना गाविसको कोइलावास क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सात मुक्तकमैया परिवारको जग्गा पनि बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भएकाले उनीहरूलाई पनि जग्गा सट्टाभर्ना गरिने जनाइएको छ।
सरकारले ‘मुक्तकमैया पुनः पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६७ र ‘भूमिहीन मुक्तकमैयाहरूलाई जग्गा खरिद गरी अनुदान रकम दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ जारी गरी कमैया पुनःस्थापनामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा मुक्तकमैयाको समस्या समाधान हुन नसकेको भूमिअधिकार जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष फुलारामको गुनासो छ।
केही महिनाअघि यहाँका विभिन्न सङ्घसंस्थाले मुक्तकमैयाको सम्मानजनक गाँस, वास, कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रत्येक मुक्तकमैया परिवारको पुनःस्थापनाका लागि रु तीन लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐलानी, जङ्गल, गुठी, कम्पनी, नगर विकास, बाँझो जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरूलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्नेलगायतका मागपत्र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा बुझाइए पनि सोको कार्यान्वयन नभएपछि मुक्त कमैया सरकारसँग रुष्ट देखिएका छन्। रासस