काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरी हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने तयारी गरेको छ। उक्त विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहितचन्द शाहका अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने तयारीमा छ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। विभिन्न अदालत र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव तथा विगतमा दिइएको दुई दिने बिदामा देखिएका सकारात्मक पक्षसमेतलाई आधार बनाई सो समितिले दुई दिन बिदा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा विगतमा जस्तो दुई दिने बिदा उपत्यकामा मात्र सीमित नराखी नेपालभरकै सबै तहका न्यायालयमा लागु गर्ने, साताको एक दिन बिदा दिँदा र साताको दुई दिन बिदा दिँदाको कार्य समयमा कुनै फरक नपर्ने र पूरा दिन काम गर्नुपर्दा मुद्दाको सुनुवाइको पनि समय बढ्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
दुई दिन बिदाले न्यायाधीशलाई फैसला जाँच गर्न तथा इजलास अधिकृतलाई फैसला तयार गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध हुने, अदालतका जनशक्तिको सिर्जनशीलता विकास हुने, कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार हुने, अदालतको स्रोत साधनलगायतका साधारण खर्चमा कमी आउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज हुने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुने भएकाले दुई दिन बिदा दिनका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि फौज्दारी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न तथा थुनछेक आदेशका लागि अदालत खुल्ला राख्ने सोच अघि बढाएको छ।
कानुनबमोजिमबाहेक कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुन नदिन र पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समय थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्थाले सार्वजनिक बिदा परेको अवस्थामा पनि फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न, म्याद थप गर्न र थुनछेक आदेशका लागि बिदाका दिनमा पनि अदालत खुल्ला राख्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो।
सार्वजनिक बिदाका समयमा अदालत खुल्ला राख्न जिल्ला अदालत नियमावली र पुनरावेदन नियमावलीमा केही बुँदा थप गरिनुपर्ने, यसका लागि न्यायाधीश, रजिस्ट्रार वा श्रेस्तेदारलगायत अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, खटिने कर्मचारीलाई एक दिनको तलव बराबरको सुविधा दिइनुपर्ने, न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा रजिस्ट्रारलाई म्याद थप र थुनछेकको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट अर्थमन्त्रालयबाट निकासा गराउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। रासस