कृष्णराज सर्वहारी/गणेश चौधरी।

टीकापुर घटनाको भदौ ७ गते एक बर्ष पुग्यो। ८ प्रहरी तथा एक नाबालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको घटनापछि थारुहरुको घर, पसलमा व्यापक आगजनी भयो । त्यसपछि अर्को अप्रिय घटना भएको छैन । यहाँ शान्ति त छ, तर सद्भाव कायम हुन सकेको छैन । टीकापुर घटनापछि एक समुदाय अर्को समुदायबाट अहिले पनि त्रसित अवस्थामै छन् । खलबलिएको सद्भाव कायम गर्न कोही पनि अघि सरेको देखिएको छैन । सद्भाव कायम हुन नसक्दा एक समुदायले अर्को समुदायलाई पुनः आक्रमण गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति आगजनी, तोडफोड गर्न सक्ने स्थिति दोहरिन सक्ने स्थिति छ । राजनीतिक सुन्यता छ, ठूला दल दिशाविहिन बनेका छन् । टीकापुरको मुर्दा शान्ति कतिखेर विस्फोट हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सद्भावका लागि कोही अघि नसरेपछि टीकापुर घटना लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले शान्ति तथा सद्भाव समिति बनाएर सद्भावको पहल सुरु गरेको थियो । घटनाका बेला समितिले टीकापुर क्षेत्रका गाउँघरमा अनुगमन पनि गरेकोमा त्यो अभियान केही दिनमै सेलायौ र्। जुलुसमा जाँदैमा कारवाही हुँदैन, जसले मान्छे मारेको हो, त्यसलाई कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन स्थानीय शान्ति समिति परिचालन गरिएको थियो । तर यसले पनि आपसी सद्भाव कायम गराउन भूमिका खेल्न सकेन ।

टीकापुर घटनापछि यस क्षेत्रमा राजनीतिक दल समूह जस्तो भएको छ । राजनीतिक दल सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा बन्ने हो । कुनै क्षेत्र, लिङ्ग, रंग हेरेर बन्ने त समूह हो । तर राजनीतिक दल समूहभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्थिति छ । राजनीतिक दलका गाविस, वडा स्तरका इकाइहरु छन् तर ती इकाइहरु सद्भावका लागि भूमिकाविहिन बनेका छन् । दलका नेताले सद्भावका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । दलको भूमिका शुन्य हँुदा दलको ठाउँमा अरु नै कोही आउन खोजिरहेको स्थिति पनि छैन । दलकै नेताहरु समूहमा लागेर जातीय क्षेत्रिय मुद्धा लिएर अघि बढेका छन् । नेताहरु नै विभाजित भएर संकीर्ण मानसिकता लिएर अघि बढेपछि सर्वसाधारण पनि अगाडि आउन सकेका छैनन् । अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर नेताहरु विचको दुरी निकै बढेको स्थिति छ । यो दुरी समयमै घटाउने प्रयास हुन सकेन भने स्थिति झन विकराल हुँदै जाने अवस्था छ ।

शान्ति न विथोलियोस भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिले थारु आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम टीकापुरमा गर्न नदिने भन्दै आएको छ भने सुरक्षा संयन्त्र ‘एलर्ट’ अवस्थामा छ । टीकापुरमा थारुले आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने भएपछि अरुलाई लोकतन्त्र आएपनि थारुलाई नआएको उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा पनि आमसभा जुलुश गर्न नपाउनु लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएसरह भएको छ । र, थारु जातिमाथि राज्यको एकपक्षीय दमन स्पष्ट देखिन्छ ।

थारु सोझो शान्त र मिलनसार जाति हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको र सबैले मान्दै स्वीकार्दै आएकोमा टीकापुर घटना थारुहरुले गराए भन्ने कुराले थारुलाई पिरोलेको छ । एकोहोरो रुपमा थारुहरु अपराधी हुन् भन्ने प्रचारवाजीले थारुको मन झन दुखेको छ । थारुहरुमा आक्रोश पनि छ । उकुसमुकुसमा छन् उनीहरु । घटनाको छानविनका लागि सरकारी, गैर सरकारी थुप्रै टोलीहरु टीकापुर आए । घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाएर कारवाही होला र निर्दोषले सास्ती पाउने छैनन् भन्ने धेरैको आशा थियो तर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले सर्वसाधारणमा आशंका र आक्रोश दुवै बढ्दै गएको छ ।

थारुहरुले अहिले धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएको एउटा वाक्य छ– ‘हामी मिलेर बसेका होइनौं, सहेर बसेका हौं ।’ भूमिसुधारका नाममा होस् कि थारुलाई उन्मुक्ति दिने माओवादी आन्दोलनका नाममा थारुलाई सकाउने अभियान उहिलेदेखि चल्दै आएको हो । यसले थारुहरुलाई अन्याय सहनु गल्ती नभए पनि दण्डित हुनु, जरिवाना तिर्नु र सजायको भागी हुनु त विधाताले लेखेरै पठाएको छ जस्तो मान्ने बानी परिसकेको छ । थारुहरुलाई राज्य पक्षबाट हुने अन्याय, अत्याचार र शोषण दमन सामान्य जस्तै लाग्छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरु लामो समयदेखि राज्यबाट भइरहेको संरचनागत हिंसा, अन्याय, विभेद र वहिष्करणमा परेका सबैले स्वीकारेको कुरा हो । अहिले राज्य पुनसंरचनाको क्रममा खोसिएको अधिकार, ऐतिहासिक थातथलो, भूमि लगायत सम्पूर्ण अधिकारलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति सम्बद्ध सम्पूर्ण संघ संगठनहरु राज्यलाई झकझक्याइरहेका छन् । सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर राज्य पुनसंरचनाको कुरा आएको हो । राज्य पुनसंरचना अन्तर्गत सीमांकनको खाका आउँदा थारुको पहिचान र अधिकार नामेट पार्ने गरी नेपालको थरुहट तराइमा पर्ने कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट/थारुवानबाट टुक्र्याइएको थारुहरुको बुझाइ छ ।

पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्ने भनिए पनि सुदूर पश्चिमका अगुवा भनिएका शेरबहादुर देउवा र भीम रावलको निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट टुक्र्याइएको छ । प्रदेशको सीमांकनको रेखा कोर्दा सामथ्र्यका ४ र पहिचानका ५ आधारलाई पूर्ण रुपमा लत्याइएको छ । थारुको बसोबासको भूगोल, अहिलेको जनसंख्या, तिनको भाषा, संस्कृति अस्तित्व अझ संकट पर्ने गरी सीमांकनको धर्सो कोरिएको छ । सरकारले कर्णालीवालाको चित बुझायो । थारु नेताहरुकै शव्दावलीमा भन्दा कर्णाली सजातीयहरुले गरेको आन्दोलन थियो । पर्साको ठोरी पनि सजातीय समूहको माग थियो । दुवैका मागलाई पुरा गरियो । तर, थारु सजातीय थिएनन् । त्यसैले थारुलाई बेवास्ता गरियो ।

अहिलेको ७ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन पहिलेकै निरन्तरता हो । सुदूर पश्चिमलाई अखण्ड राख्ने हो भने पुनसंरचना किन भन्ने ? पहाडलाई जोडेर मात्र प्रदेश समर्थ हुने हो भने पहिलेको संरचना किन समर्थ भएन ? तराइलाई जोडेर मात्र पहाड समर्थ हुने भए सुदूर पश्चिम पहिले किन समर्थ भएन ?

कैलाली, कञ्चनपुरलाई पहाडका जिल्लामा गाभेर बनाइएको यो प्रदेश व्यवस्थापन हुन सक्दैन । पहाडबाट बसाइ सरेर खेतीयोग्य जमिन सकिने स्थिति जारी नै रहन्छ । तराइका जिल्ला मात्र रहेको प्रदेश बनाउँदा पनि तराइमा रहेको प्रदेशलाई पहाड चाहिन्छ । पहाडमा रहेको प्रदेशलाई तराइ चाहिन्छ । एक अर्को प्रदेशको अन्तर्सम्बन्ध त रहिरहन्छ । तर कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट भूिमसंग छुट्याउँदा भने थारु पहिचान कायम हुन सक्दैन ।

नेपालको संरचनागत समस्याका कारण जातीय र क्षेत्रिय उत्पीडन भएकोले यसलाई पुनसरचना गरेर देश संघीयतामा जानु परेको हो । अहिलेकै संरचनामा सुदूर पश्चिमको विकास हुने भए शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएकै हुन् तर यहाँको विकास किन भएन ? यो संरचनागत समस्या भएकाले पहाडका जिल्लालाई भएको क्षेत्रिय उत्पीडन र तराइका कैलाली, कञ्चनपुरमा बस्ने थारु जातीय उत्पीडनमा परेकाले यसलाई अलग्याउनुपर्छ भन्ने थरुहट आन्दोलनकारीको बुझाइ हो ।

कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट अलग्याएर थारुलाई उत्पीडनमा पारी राख्न ७ नम्बर प्रदेश बनाइएको छ । पहिचानको आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनको रंग दिने प्रयासमा केही नेता भनाउँदाहरु छन् । जातीय रंग दिएर सद्भाव खल्बलाउने प्रयास नगर्दा राम्रो होला । किनकि यो भूमिमा बस्ने थारु होस् या पहाडी सबै यही मिलेर बस्नु छ । थरुहट आन्दोलन यहाँका पहाडी विरुद्ध होइन । माग राज्यसित हो । विडम्वना राज्यले थारुहरुको माग सम्बोधन गर्नु साटो पहाडीहरुसंग मिलेर थारुहरुको बीउ मास्न उद्धत छ ।

संविधान सभाको बेला जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्ने भनी राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत् प्रतिवद्धता जनाए पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट भूमिबाट छुट्याएर थारुको पहिचान मेटाउने प्रयास गरिएको छ । क्षेत्रिय उत्पीडनको पीडा सुदुर पश्चिममा बस्ने पहाडी समुदायलाई पनि छ । तर दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म तराइका जिल्लामा विस १९९७ मा करिब ९८ प्रतिशत थारु जातिको बसोबास भएको यो थारु भूमि टुक्राएर थारुहरुलाई छिन्न भिन्न पार्ने काम भएको छ ।

सुदूर पश्चिममा ७ जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा छन् र त्यहाँको छुट्टै भूगोल छ । त्यो भूगोल जहिले पनि तराइमा रहेको कैलाली, कञ्चनपुरकै कारण उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । सुदूर पश्चिमका नाममा जहिले पनि कैलाली, कञ्चनपुरले सुविधा पाउने र अन्य जिल्ला उत्पीडनमा परिराख्ने परम्परालाई तोड्ने संघीयताको सीमाङ्कन हुन जरुरी देखिन्छ ।

थारुहरु पनि यस देशका नागरिक भएकोले अरु नागरिक सरह सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेका छन् । थरुहट आन्दोलन राज्यसितको माग हो भन्ने कुरा यहाँका अखण्ड पक्षधरले बुझ्नै चाहेनन् । न त राज्यले नै यो कुरालाई स्वीका¥यो । बरु एकोहोरो रुपमा थरुहट आन्दोलनलाई जातीय रंग दिने प्रयास भयो । थारुहरु सामाजिक उत्पीडन र राजनीतिक बहिष्करणमा परेको कुरा माथिल्लो स्तरका नेताले बुझिदिएनन् । बरु राजनीतिक दलका शीर्ष भनिने नेताले कैलाली, कञ्चनपुरको रौं पनि दिन्नौ भनेर थारुहरुलाई चिढाउने भाषा प्रयोग गरे ।

टीकापुर घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला टीकापुर घटनाबारे बुझ्न २०७२ असोज ९ गते टीकापुर आए तर टीकापुर घटना बुझन आएका प्रधानमन्त्रीसित थारु समुदायको भेट भएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि थारु समुदायको उपस्थिती नहुनु भनेको थारु समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई नमानेको, बहिष्कार गरेको संकेत दिएको थियो । वा प्रधानमन्त्रीले नै थारु समुदायलाई बेवास्ता गरे भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।

थारु समुदाय सोझो छ, उ वोल्न सक्दैन । तर उसमा बिवेक छैन, चेतना छैन भन्ने कसैले लिन्छ भने त्यो नै अर्धचेतन छ वा उसैको मानसिकतामा र सोंचमा खोट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शान्ति त्यहाँं हुन्छ, जहाँ डर र त्रास छैन । त्यहाँं सद्भाव पनि हुन्छ । शान्ति त्यहाँं हुन्छ, जहाँ न्याय हुन्छ, जहाँ कानुनी राज्य हुन्छ र जहाँ निमुखा र सोझा जनताले राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्छन् । तर थारुहरुले अहिलेसम्म राज्यले आफूहरुको अस्तित्व स्वीकारेको महसुस गरिरहेका छैनन् ।

थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको ‘हव’ का रुपमा रहेको टीकापुरमा घटनापछि आन्दोलन पुरै सेलाएको देखिएको छ । थरुहट / थारुवान आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत टीकापुरमा कार्यक्रम गर्ने भनी सार्वजनिक गरिदै आए पनि टीकापुरमा कार्यक्रम हुन सकेको छैन । टीकापुर घटना पश्चात मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक (विजय गच्छदार) सरकारमा सामेल भएपछि थारु आन्दोलनमा लागेका नेता पनि विभाजित छन् । सर्वसाधारण थारुले नेताले आफूहरुलाई सत्तामा जाने सिढी बनाएको अनुभुति गरेका छन् । नेताका लागि आन्दोलन किन गर्ने भन्ने भावना उनीहरुमा छ । जसका कारण थारु आन्दोलन उठ्न सकिरहेको छैन ।

यहाँका कतिपयले सद्भाव कायम गर्नुपर्ने व्यक्तिगत रुपमा भनेपनि त्यो सम्भव भइरहेको छैन । घटनामा सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, अबोध बालकको ज्यान गएको छ । कर्फ्युका विचमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहबाट मात्र सद्भावको कुरा गरेर नहुन पनि सक्ला तर कमसेकम पहल त गरिनै पर्ने हो । अर्कोतिर क्षणिक रुपमा कसैले जितेको महसुस गरेको छ भने त्यो उसको भ्रम मात्र हुनेछ । एउटाले हारेको, अर्कोले जितेको अवस्थामा शान्ति, सद्भाव कायम हुन सक्दैन । टीकापुरका सचेत मात्र होइन, यहाँका सबै राजनीतिक दल र राज्य गम्भीर बन्न आवस्यक छ ।

द्वन्द्वमा पीडक र पीडित हुन्छन् । पीडकले क्षमा माँग्नु पर्‍यो, पीडितले क्षमा दिनुपर्‍यो । तब बल्ल मेलमिलाप हुन सक्छ । मेलमिलापका लागि लामो प्रक्रिया हुन सक्छ । तर यसका लागि राजनीतिक दल, राज्यपक्ष र गैर राज्य पक्षले सद्भावका लागि एकल र संयुक्त प्रयास गर्न जरुरी छ । यो ठाउँको विकास चाहने सबैले सद्भावका लागि पहल गर्न जरुरी छ । सद्भाव कायम नभएसम्म यो ठाउँको विकास असम्भवप्रायः छ ।

(फोटो : किरण पाण्डे)

[कृष्णराज सर्वहारी तथा गणेश चौधरीबाट लेखिएको थरुहट आन्दोलनः टीकापुर कथा नामक पुस्तकबाट]