राज्यले कमैया मुक्त घोषणा गरेको १५ बर्ष पुग्न लाग्दासमेत आफुहरुलाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरेको भन्दै मुक्त कमैयाहरुले सरकारलाई ६ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
मुक्त कमैया एकता संघर्ष समितिले शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी १० बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै आगामी जेठ २० गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको हो ।
समितिले २०५८ सालदेखि २०७२ असार मसान्तसम्म पुर्नस्थापना भएका कमैयाहरुलाई घर निर्माण तथा ३५ क्यूफिट काठको सट्टा एकमुष्ट १ लाख ५५ हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, मुक्त कमैयावीचकेा भेदभाव अन्त्य गर्नु पर्ने, सट्टा भर्ना लागु गर्नु पर्ने, यथास्थानमा बसोबासको ब्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको माग राखेको छ ।
त्यस्तै पुर्नस्थापना स्थलमा आधारभुत आवश्यकताको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने, मुक्त कमैया बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, कमलहरी, बुकरहीलाई परिचय पत्र दिनु पर्ने मुक्त कमैयाका बालबच्चालाई उच्च शिक्षा र स्वास्थ्यको निशुल्क ब्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग १० बुँदाभित्र छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कमासु दिगो विकास समाजका अध्यक्ष विन्तिराम थारुले २०५७ सालमा मुक्त घोषणा गरिएका कमैयाहरुको अहिलेसम्म पुर्नस्थापना हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले २०७२ सालमा घर निर्माणकोलागि ५५ हजार र काठकोलागि १ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्काल सबैलाई सोही निर्णय अनुसार पुर्नस्थापना गर्न माग गरे ।
उनले आफूहरुले दिएको समयसीमाभित्र सरकारले आफूहरुको माग पुरा गर्न तत्परता नदेखाए फेरि जिल्ला देखि केन्द्रसम्म आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा ब्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मोहन सिंह राठौर, योगेन्द्र चौधरी र गंगा चौधरीले मुक्त कमैया पुर्नस्थापनामा सरकारको उदासिनताले ढिलाई भएको भन्दै आफूहरुले पुर्नस्थापनामा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि दवाव सृजना गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उनीहरुले मुक्त कमैयाको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएकोले राज्यले उदासिनता देखाईरहे अर्को द्धन्दको सुरुवात हुन सक्ने तर्फ सचेत गराए ।