गीता चौधरी थारू- नेपालको इतिहासमा नेपाली जनता कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको अधिनमा रहनु परेन। तर आफ्नै देशका शासकहरूको शोषण र दमनको जातोमुनि निकै लामो समयदेखि पिसिँदै आएका छन्। १ सय ४ वर्षसम्म चलेको जहानिया राणाशासन र ३० वर्षसम्मको निरंकुश राजतन्त्रपछि नेपाली जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलनले नौला किरण देख्न पाएका छन्। आफ्ना अधिकारको लागि आवाज उठाउन सकेका छन्। हुन त थारूहरू सोझासाझा र एकसुरे, इमान्दार, मिहनेती भनेर परिचित छन्। यिनै सोझोपनको कारणले होला, राजनीतिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता र प्रशासनिक दमन तथा उत्पीडनका सिकार हुँदै आएका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण पश्चिममा कमैया र कमलरी प्रथालाई लिन सकिन्छ। माओवादी जनयुद्धमा सरकारी सेना तथा जनसेना दुवैको चेपुवामा थारूहरूको गाउँ नै सखाप भए।

आज नेपाली जनता राजनीतिक स्वतन्त्रता पाए पनि मूलधारको राजनीतिमा पहुँच कायम गर्न सकेका छैनन्। भूमिमा स्वामित्व भएका थारूहरू आर्थिक रुपले स्तन्त्र हुन सकेका छैनन्। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, मूल्यवृद्धि र दरिद्रताको मार आज झन बढी खेप्नु परिरहेको छ। गरिब झन् झन् गरीब हुँदै गैरहेका छन्। राजनीतिक पकड भएका, असमान सोच भएका सत्तामा बस्नेहरू, अवसर पाएका ब्यक्ति मन्त्री, सांसद, तस्कर र कालाबजारीयाहरू झन् झन धनी हुँदै गएका छन्।

विश्वबाटै रंगभेद लिंगभेद तथा जातीय भेदभाव समाप्त हुन लागेको बेलामा पनि हाम्रो देशको २०६८ सालको जनगणना अनुसार चौथो ठूलो जाति भएको थारूहरू आजसम्म प्रजातन्त्रको न्यानो घाम समान रुपले पाउन सकिरहेका छैनन्। राज्यस्तरबाट थारूहरूप्रति गरिने असमान ब्यवहार हामी हेर्न सक्छौं। आज पनि थारूहरू मूलधारधारमा समाहित हुन सकेका छैनन्। थारूहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग राखेर न गणतन्त्रको जग नै बलियो हुनसक्छ, न राष्ट्र निर्माण नै हुनसक्छ। राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन मुलुकको सामाजिक, आर्थिक उत्थान गर्न प्रजातन्त्रलाई दीगो बनाउन दरिद्रता र गरिबीबाट मुक्ति पाउन मुलुकको आधुनिकीकरणका साथै थारू समाजका युवा पुस्ताहरू भेदभाव र सामाजिक आर्थिक असमानतालाई अन्त्य गर्नका लागि मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुन अत्यावश्यक छ।

उर्वरा भूमि मानिएको तराईको धर्तीमा जुन समान अवसर पाउनुपर्ने हो, त्यो सबै अधिकार र अवसरबाट वञ्चित भएका थारू समुदायलगायतका तराईका मुस्लिम, मधेसी, पिछडा वर्ग र अन्य जातजातिले समय समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर नियमन निकायमा बर्चस्व कायम गरेका सत्ताधारीहरूको घैंटोमा घाम लागेको छैन। राजनीतिक अधिकार पाउनका लागि जनविद्रोह नउठेको होइन र हाम्रा थारू सपुतहरू ज्यानको आहुति दिन पछि परेका छैनन्। तर राज्यको षड्यन्त्र फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिले वर्षौंदेखि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एक साथ बस्दै आएका जातिबीच मधेसी थारूको नाममा अराजकता ल्याउने घृणित काम राज्य पक्षबाट भएको छ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था तरल छ। देश संक्रमणकालको बाटो भएर गुज्रदै गन्तब्यहीन यात्रामा छ। जनताले अभिब्यक्त गरेका चाहनाहरू ब्यवहारमा गौण देखा परेका छन्। द्वन्द्व कालमा माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौता गरेर देशलाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याउने प्रयत्न पनि बिफल हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अधिकारबाट वञ्चित थारू, मुस्लिम, मधेसी, दलित तथा पीछडा वर्गले उठाएका आत्मनिणर्यको अधिकार, संघीय शासन प्रणाली भौगोलिक र समान जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेका तह तप्का निकायका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अरु जायज मागको सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्थ्यो। तर राज्यको विभेदकारी ब्यवहारले घाउमा नुन चुकको काम गरेको सर्वविदितै छ।

थारू समुदायलाई राज्यपक्षले उपेक्षा गरेकै हो। हामीमाथि उठ्न नसक्नुको अर्को कारण एक ढिक्का हुन नसक्नु हो। राजनीतिक सचेतनाको कमि र प्रकृतिपूजक भनाउने आफ्नो कर्मक्षेत्र परिर्वतन अर्थात् कृषि पेसालाई वैज्ञानिक परिवर्तित ढंगबाट अवलम्बन गर्न नसक्नु पनि हो।

एकातिर पहाडेको बक्रदृष्टि तराईको उर्वरा भूमिमा छ भने अर्कोतिर तराईलाई मधेस भनेर चिनाउने बहुसंख्यक जातिहरू छन्। राज्यको अदुरदर्शिताले आज भूमिपुत्र थारूहरूको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। जुन थारू, मधेसी, पहाडे भनेर जातीयताको राजनीति गरिँदैछ, यसको निकास केवल थारू केन्द्रित राजनीतिले गर्न सक्छ।

झण्डै सात दशक यात्रा पार गर्न लागेको थारू कल्याणकारिणी सभाले यसको पहल नगरेको होइन, तर बल पुगेको छैन। राजनीतिक सचेतनाको कार्यक्रममा महिला पुरुष दुवैई समावेश गराएर तराईको हरेक कुना काप्चामा ब्यापक रुपमा गरिनुपर्छ। सामूहिकतामा विश्वास गरी राजनीतिक पहिचान र अस्तित्वको लागि फुटेर होइन थारु सबै जुटेर जाऔं। अन्त्यमा सानो कविता पंक्तिका साथ विट मार्न चाहन्छु।
गर्व का करबा धर्ती पुत्र कहिके
जब धर्ती ना रही
धर्ती लेके का करबा
जब तोहार अस्तित्व ना रही– २