सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। साथै मोर्चाले स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारसँग यसअघि भएका समझदारी र सहमतिविपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै मोर्चाले अस्वीकार गरेको हो। संशोधन प्रस्तावले सीमांकनलगायत मुद्दा सम्बोधन नगरेको आरोप मोर्चाको छ।
तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा बुधबार बसेको मोर्चा बैठकले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । चैत ३१ गते मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस निकाल्ने, वैशाख ३ गते जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारसँग विगतमा भएका समझदारी, सहमति र सम्झौताको मर्मविपरीत सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले सीमांकनलगायत मूलभूत मुद्दा सम्बोधन नहुने भएकाले मोर्चाले अस्वीकार गर्छ।’
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले आफुहरुसँग गरेका सहमति र सम्झौताविपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकाले आन्दोलनमा जाने बताए।
असहमति कुनकुन मुद्दामा
मोर्चाका नेताहरूले सीमांकन, नागरिकता, भाषालगायत विषयमा यसअघि भएका सहमति उल्लंघन गरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा सीमांकन आयोग स्थायी प्रकृतिको र समावेशी समानुपातिक हुनुपर्नेमा त्यसरी नलेखिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। यसैगरी सीमांकन आयोगको अधिकार र क्षेत्र संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
नागरिकताबारे पनि मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ। वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबाहेक अन्य संवैधानिक पदमा पुग्न सक्ने भनी व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन प्रस्तावमा नलेखिएकोमा मोर्चाको असहमति छ। संशोधन प्रस्तावमा बहुभाषिक शब्द नलेखिएकोमा पनि मोर्चाको आपत्ति छ।
अघिल्लो संशोधन मस्यौदामा नागरिकताबारे संघीय कानुन शब्द हटाउनुपर्ने मोर्चाको माग थियो। नयाँ संशोधनमा संघीय कानुन शब्द नहटाएकोमा उनीहरूले असहमति जनाएका छन्।
मोर्चाले स्थानीय तहलाई प्रदेशसभा मातहत राख्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। नयाँ संशोधन मस्यौदामा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत नराखिएको गुनासो मोर्चाको छ । ‘सरकारसँग स्थायी प्रकृतिको र समानुपातिक समावेशी संघीय आयोग बनाउने सहमति भएको थियो तर संशोधन प्रस्तावमा त्यो शब्द राखिएन’, तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘नागरिकता र भाषामा पनि हामीसँग गरिएको सहमतिविपरीत भयो।’
यता सरकारले भने मधेसी मोर्चासँग सहमति गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्ने मोर्चाको निर्णयलाई निहँु खोज्ने प्रवृत्ति भएको बताए।