सीएन थारु।
२०७४ साल वैशाख ३१ गते नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेकै दिन संघीय लिम्बुवान पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठकले समानान्तर सरकारको कार्यदिशा पारित गर्न पुगे । यो संयोग हो कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ठम्याउन गाह्रौं भयो तर नेपाल सरकारको तयारी यतिवेला निर्वाचन सम्पन्न गर्न भए पनि संघीय लिम्बुवान पार्टीले समानान्तर सरकारको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सवाल टडकारो बनेर आयो । स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा सबैदलको सक्रियताले जनमत बनाउने काम हुनसक्छ कि भनेर उत्साहित प्रमुख दलका नेतागण आ–आफ्नो संगठन सुदृढीकरणको तयारी गर्न लाग्दा उता मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको तयारी तिर आफुलाई केन्द्रित गर्नेछ । उनीहरुको जोडबल भनेको संविधान संशोधनमै देखिने छ । विशेषगरी प्रदेशको सिमाङ्कन बारे ठोस निकास खोजी गर्दैछ । संविधान संशोधनले भने मधेसी मोर्चालाई समेत निर्वाचन प्र्रति सकारात्मक ठाउँ दिने देखिन्छ र अर्को तिर समानान्तर सरकारको कार्यदिशा निश्चित भू–क्षेत्रमा त्यो पनि कमजोर संगठनको अगुवाइमा कसरी कार्यान्वयन होला त ? संघीय लिम्बुवान पार्टीले यसको विषयमा के सोच्दै छ ? अर्थात् जनमतलाई ध्रुविकरण गर्न सक्ने आधार के हो ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ लिम्बुवान आन्दोलनको विगत लामो समयको समीक्षा पश्चात मात्र खोजी गर्न सकिन्छ । यस लेखमा लिम्बुवान आन्दोलनको जगमा उठान भएको लिम्बुवान राजनीति बारे वहस उठान गर्न खोजेको छ ।

लिम्बुवान आन्दोलनको राजनीतिक अवस्था

सन् १७७० देखि दश लिम्बुवान विद्रोह मार्फत उठान भएको लिम्बुवान आन्दोलन सन् २०१७ सम्म पुग्दा यो अहिले नेपालको स्थानीय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न थालेको छ । कुनै वेला लिम्बुवान सरकारको अभ्यास गरेर नेपाल सरकारलाई ठाडो चुनौती दिने हैसियत राख्ने लिम्बुवान आन्दोलन अहिले एकिकृत बन्ने वेला टुट फुट र खण्डीत अवस्थामा देखियो । नेतृत्वको दिवालियापन त देखिएको सत्य हो त्यो भन्दा अधिक गहिरिएर हेर्ने हो भने यहाँ लिम्बुवान आन्दोलनको सैद्धान्तिकरणको आभाव देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तको आभावमा लिम्बुवान आन्दोलन भावनात्मक बन्दा त्यसले संगठनात्मक कामलाई राजनीतिक संस्कारले युक्त बनाउने काम गर्न नसकेकै हो । २०३६ सालको जनमत संग्रह पश्चात वीर नेम्बाङ्गको अध्यक्षतामा गठन गरिएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा पनि संघीय लिम्बुवान पार्टीमा एकिकरण हुँदा र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात गठन गरिएको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले अगुवाईमा उठेको लिम्बुवान आन्दोलनको जगमा संघीय लिम्बुवान पार्टी निर्माण गर्दा यसको संगठनात्मक अवस्था केही मजबुत भएको पक्कै हो तर कुमार लिङ्देनको अध्यक्षतामा क्रियाशिल संघीय लिम्बुवान मञ्चमा कुनै समय संघीय लिम्बुवान पार्टीकै नेताकार्यकर्ताहरु बाँडिन पुगेकोले यसले पार्ने प्रभाव ठूलो हुने देखिन्छ । कुनैवेलाको क्रियाशिल नेता मिसेकहाङ थाम्सुहाङले पनि लिम्बुवान क्रान्तिकारी पार्टीको नाममा गतिविधी गर्दैछ । यी र यस्ता नेतृत्वको आपसी खिंचातानी लगायत कार्यकर्तामा देखिएको अलमल तथा निरासाबाट अहिले लिम्बुवान आन्दोलन सन्दर्भहिन त बन्ने होइन भन्ने प्रश्न उठदैछ ।

लिम्बुवान आन्दोलनको अलगधार मानिएको पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले चलाएको स्वतन्त्र लिम्बुवान गतिविधि यहाँ शासकवर्गको मुखमा परिसके र त्यसको अगुवाई गर्ने नेतागण अहिले सिकिम–दार्जलिङ्ग डेरा सरेको देखिन्छ । पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चको गतिविधि निस्तेज गर्न यिनै लिम्बुवानको नाममा खोलिएका संगठनहरुको पनि भूमिका रहेको मानिन्छ र अहिले संघीय लिम्बुवान पार्टीले तय गरेको रणनीतिक कार्यदिशालाई समानान्तर सरकारको अभ्यास सम्म कार्यान्वयन गर्दा शासकवर्ग त्यही तुरुप प्रयोग गर्ने वाला छ । त्यसबखत समानान्तर सरकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने सवालको हल तत्काल खोज्ने वेला हो । वावासाहेव भिमराव अम्बेडकरले कुनै समयमा भन्ने गर्दथे कि भक्तिमार्गले अध्यात्मीक चिन्तनमा मोक्ष तिर लैजान सक्छ तर राजनीतिमा यसले तानाशाह जन्माउने काम गर्दछ । लिम्बुवान मुक्तिको सवालमा ठ्र्याक्कै यहि विधि अपनाइयो त भन्न मिल्दैन तर नेतृत्वको खबरदारी यहाँ मधेसी राजनीति जतिको पनि नदेखिए पछि अराजकता मौलाएको सत्य हो । त्यसकारण नेतृत्वको आत्मगत तयारी विना लिम्बुवान आन्दोलनलाई नयाँ दिसाबाट उठाउन कठीन रहेको मान्न सकिन्छ।

अब के गर्ने ?
रुसी क्रान्तिको वेला पनि अब के गर्ने भन्ने दार्शनिक सवाल उठेकै हो । कार्लमाक्र्सको निधन भइसकेको थियो र माक्र्सवादका अनुयायी बिच क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बारे वहसहरु घनिभूत हुँदै गरेको वेला लेलिनले अब के गर्ने ? विषय केन्द्रित गर्दै दार्शनिक लेख तयार पारे । यो लेखले रुसी क्रान्तिको धारलाई बदलिदिए कि रुसी समाजवादी किता बोल्सेभिक र मेन्सेभिक तिर बाँडिए । त्यस लेखमा लेलिनले जोड दिएर किटान गरे कि प्राकृतिक रुपमै मानिसहरु वुर्जूवा झुकाव राखेको हुन्छ र मजदुरवर्गमा वर्गिय चेतना वाहिरी प्रभावले मात्र सिर्जना गर्न सकिनेछ । तसर्थ माक्र्सवादको विज्ञानले इन्लाइटेन्ड युवा पंक्ति अर्थात् भेन्गार्ड वर्गचेतना मजदुरवर्गमा ल्याउने काम गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो । यसबाट वाहेक अर्को उपाय अपनाए भने क्रान्तिको नाममा वौद्धिक विलासिता मात्र हुने ठहर गरियो । लेलिनले त्यसैको जगमा संगठनात्मक सिद्धान्त पनि निर्माण गरे जस अनुसार जनवादी केन्द्रियता लागु गर्न सकियो । अर्थात् केन्द्रिय कमिटी मातहत अन्य कमिटीहरु र कमिटीहरु मातहत सदस्यहरु रहने संगठनात्मक संरचना तयार भयो । पार्टीको महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकाय मानेर निश्चित अवधि भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधि तय गरे ।

उपरोक्त मतलाई लेलिनका विपक्षीहरु निरासावादी धार बताए । उनीहरु मध्ये पपुलिष्ट धारका विपक्षीहरु इतिहासले आफैं क्रान्तिको वातावरण तयार गर्छ र सर्वहारावर्ग क्रान्ति सम्पन्न गर्छ भन्दथे । त्यसको लागि सर्वहारावर्गमा वर्गचेतना उनीहरुमा देखिने अलगावको सिद्धान्त बमोजिम विकास हुने हो र सर्वहारावर्ग विद्रोहमा आउने बताउने गरेका थिए । तसर्थ वाहिरी प्रभावबाट वर्गचेतना लाद्नु भनेको अपरिपक्व क्रान्तितिर उनिहरुलाई बलजफ्ती पुरयाउनु हो । त्यसले केहि शिक्षित क्रान्तिकारी पंक्तिलाई मात्र लाभ दिने कुरो अर्थवादी धारका विपक्षीहरुले वताउने गरेको थियो । उनीहरुको मत थियो कि अपरिपक्व क्रान्तिले अन्ततः लाल नोकरशाही जन्माउने छ । रुसी क्रान्तिमा यस तथ्यको प्रमाणीत भइ छाडे जहाँ स्टालिन जस्तो तानाशाह जन्मे र शीत युद्ध मार्फत पुरै संसार अशान्त बनाइरहे ।

लिम्बुवान आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि अब के गर्ने ? विषयको दार्शनिक हल खोज्ने वेला भयो । लिम्बुवान आन्दोलन पक्कै कम्युनिष्ट क्रान्ति भन्दा अलग रहेको कारण यसले दिने निकास पृथक हुन्छ । लिम्बुवान आन्दोलनको जग भनेको लिम्बुवान राष्ट्रियताको अधिराज्यात्मकता कायम गर्ने सँग छ । अर्को अर्थमा यो गणतान्त्रिक नेपालको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य गर्ने सँग सम्बन्धित छ । तसर्थ लिम्बुवान आन्दोलनले यहाँका दोषी रेखा मेटाएर यहाँको समाजलाई अग्रगामी दिसामा चलायमान बनाउने हो । त्यसो हो भने लिम्बुवानको वर्तमान राज्यसँग देखिएको दोषी रेखा के हुन जसलाई मेटाए यहाँका राष्ट्रियताहरु अग्रगामी दिसामा चलायमान होला ? शायद किरात र हिन्दु बिचको सभ्यताको द्वन्द्व पनि हुन सक्छ । नेपाल राज्यको सार गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यहाँ वैदिक वर्णाश्रम धर्म विधानको जगमा निर्माण गरिएको हिन्दु सभ्यताले निर्देशित राज्य व्यवस्था कायम रहेको पाइन्छ । यसले किरात सभ्यताका आधारभूत पक्षहरुलाई निषेध गर्दै आएको छ । त्यसको प्रभाव लिम्बुवान राष्ट्रियता भित्रका तमाम प्राकृतिक मानव समुहहरुले भोग्दै छन् । यसले पहिचानमा संकट ल्याउने काम त गरे नै संगै परशासनको अधिन पुरयाए जहाँ विभेद वाहेक अरु केही पाएनन् । अबको निकास यिनै औपनिवेशिक चरित्रको अन्त्य सँग सम्बन्धित छ र यहाँका राष्ट्रियताहरुको स्वसत्ता र स्वशासनको अभ्यास मार्फत गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशिक चरित्र अन्त्य गर्ने हो । त्यसको लागि आदिवासीवादको दार्शनिक मुल्य र मान्यताले निर्देशित वहुलराष्ट्रवाद टेक्नु पर्ला नै तर नवउदारवादको प्रडक्ट ठानिएको खुुल्ला बजार अर्थतन्त्र र राज्यको नियन्त्रण सम्बन्धि सन्तुलन मिलाउन सकेन भने पुरानो सत्ताकै प्रतिविम्ब बन्ने देखिन्छ । अर्थात् समाजवादी व्यवस्थाको परिकल्पना अधुरो रह्ने र ठोस उपलब्धी खोजी गर्दा किटान गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । पुनः लोकतन्त्रको स्थायीत्व र विकासमा यसबाट समेत योगदान पुग्न नसकी अधुरो क्रान्तिको यात्रा निरन्तर चलिरहने हुनसक्छ । नेतृत्वले यी सब बुझेर मात्र समानान्तर सरकारको विषय उठाएको हुनुपर्छ । अब रह्यो आत्मगत तयारीको त्यसको लागि विगतका कमी कमजोरी र वैयक्तिक चरित्रमा जुझारुपन तथा जिम्मेवारी बोधलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा लिम्बुवान आन्दोलनमा क्रमभङ्ग ल्याउन मद्दत गर्दछ । राष्ट्रिय चेतनाले लैस आदिवासीवादी दर्शनको दिशानिर्देशनमा आएको वहुलराष्ट्रवादको विज्ञानले नेपाल राज्यको रुप र सारको खाका कोन कार्यभार सहित अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको हिस्सा भएर लिम्बुवान आन्दोलनले नेतृत्व गर्ने विश्वास स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

औपनिवेशिक सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने शासकवर्गले एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा लियो भने अर्को तिर संघीय लिम्बुवान पार्टीले समानान्तर सरकारको कार्यदिशा । बिचमा यतिवेला कतिपय जातीय अधिकार प्राप्त गर्न खुलेका दलहरु के गर्ने भन्ने सवालमा अलमल परिरहेको छ र उनीहरुमा निर्वाचन मुकाविला गर्ने तागत पनि छैन न त समानान्तर सरकारको कार्यदिशामा अघि बढ्ने तागत नै राख्दछ । यो हिसावले संघीय लिम्बुवान पार्टी एक कदम अगाडि बढेको त देखिन्छ तर फेरि यहि वहानामा सरकारसँग सम्झौता गरेर आउटविडिङ्ग मोडेलमा फँस्ने डर पनि छ । यसरी शंका र विश्वासको बिचबाट लिम्बुवान आन्दोलन अगाडि बढ्दा चुनौती थपिएर आएको बुझिन्छ । तर यसले इतिहास निर्माणको अवसर पनि ल्याएको छ । नेतृत्ववर्गबाट लिम्बुवान आन्दोलनको क्रमभङ्ग गराउने र त्यसको जोखिमसँग जुझ्ने हो भने यस मार्फत जनता ध्र्रुवीकरण गर्ने पक्का छ किनकी जुन संविधानलाई टेकेर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गइरहेको देखिन्छ, त्यसबाट सोझो अर्थमा लोकतन्त्र संकटमा फँस्न जाने स्थितिको निर्माण वाहेक केही हुनेछैन । संकटको पुनरोत्पादन गर्दै शासकवर्ग आफ्नो शासन अवधि लम्ब्याउने काम हुनेछ ।

अन्तमा, लिम्बुवान आन्दोलन प्रति सबैको सहानुभूति छ । लिम्बुवान राजनीतिमा गडबडी भएको सत्य हो र यसले जनतामा निरासा पनि ल्याए । यो निरासालाई आशामा बदल्ने र नियती बदल्ने कुरो जहाँसम्म रणनीतिक विषय हुन यसलाई समानान्तर सरकारको कार्यदिशाले माइन्ड सेपिङ्ग गर्न मद्दत गर्छ । तसर्थ अबको स्पष्ट कार्यदिशा लिएर अगाडि बढेको संघीय लिम्बुवान पार्टीलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर संगठनहरुले साथ र समर्थन दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीय लिम्बुवान पार्टी त्यस भन्दा बढी संयोजनकारी बनेर कार्यदिशा अनुसारको कार्यक्रम लागु गर्ने हो भने एक कदम अगाडि बढेको मान्नुपर्दछ । तसर्थ भक्तिमार्गको निषेध लिम्बुवान आन्दोलनमा आधारित राजनीतिमा हुनै पर्दछ । यसको निषेधले मात्र नेतृत्वलाई ठाडो चुनौती दिने र उनीहरुलाई सही मार्गमा डोरयाउने काम हुन्छ । लिम्बुवानमा व्यवहारिक राजनीति गर्ने र वैचारिक÷सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत महत्व दिने गरी लिम्बुवान आन्दोलनमा शुद्धिकरण गरेर लैजानु पर्दछ । पहिलो चरणको यो विधि सके पछि समानान्तर सरकार आफैं आफ्नो ठाउँ बनाउनेछ । सुरक्षा सँग सम्बन्धित संयन्त्र पनि स्वतः क्रियाशिल हुनेछ ।