धनगढी- गतवर्ष टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सुस्ताएको थारु आन्दोलन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कैलालीमा फेरि सुरु भएको छ। सरकारले कैलाली, कञ्चनपुरलाई नसमेटी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको विरोधमा कैलालीका थारु सडकमा उत्रेका छन्। थारु समुदायलाई फेरि पनि उत्पीडनमा पारिराख्ने नियतका साथ सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने थरुहट पक्षधरको भनाइ छ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव भ्रमपूर्ण रहेको थारुहरुको ठहर छ। संशोधन प्रस्तावको विरोधमा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीको आयोजनामा मङ्गलबार धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
र्यालीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थरुहट पक्षधर नेताहरुले संविधान संशोधनको नाममा भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन्। उनीहरुले सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।

विरोध सभामा थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलालीका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले कैलाली, कञ्चनपुरसहित नवलपरासीसम्म एक प्रदेश नभएसम्म आन्दोलन गर्ने बताए। उनले रोग मुटुमा लागेको भए पनि सरकारले घुँडाको उपचार गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरे।
‘प्रदेश नम्बर ५ मा समस्या नै थिएन। समस्या नभएको ठाउँ चलाएर सरकारले घाउ चर्काउने अनि देश डुबाउने काम गर्दैछ,’ चौधरीले भने, ‘रोग मुटुमा लागेको बेला घुँडाको उपचार गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति, थारु तथा उत्पीडनमा परेको समुदायको विरुद्धको कार्य हो।’
सरकारले अपुरो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र सत्तापक्षले विरोध गरे जस्तो गर्ने यी दुवै कार्य उत्पीडनमा परेका जातिलाई अधिकार नदिने गरी ‘ग्राण्ड डिजाइन’ मा भइरहेको थरुहट आन्दोलनकारीको आरोप छ।
हिजो टनकपुर बेच्नेहरुले छेपारा राष्ट्रवाद देखाएर उत्पीडित जातिलाई फेरि पनि अधिकार नदिने ठूलो षड्यन्त्र गरिहेको उनीहरुले बताए। सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले अहिले राष्ट्रवादको नारा लगाइरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली थारु विरोधी र दोस्रो सीके राउत रहेको आरोप लगाए। ओलीले उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई उत्तेजित बनाउने र लडाउने भूमिका खेलिरहेको उनको भनाइ थियो।
संयोजक चौधरीले पहाड भौगोलिक र तराई जातीय रुपमा उत्पीडनमा परेको भन्दै भौगोलिक, जातीय, वर्गीयरुपमा न्याय दिने गरी सीमाङ्कन हेरफेर गरिनु पर्नेमा आफूहरुको जोड रहेको बताए।
‘प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी सात जिल्ला जहिले पनि पछाडि पारिएको छ। यता, तराईमा हामी थारु उत्पीडनमा छौं,’ उनले अगाडि थपे, ‘कैलाली, कञ्चनपुरलाई पहाडका जिल्लाबाट अलग गरेर प्रदेश नबनाइएसम्म तराईका हामी थारु र माथि पहाडको विकास हुन सक्दैन।’
त्यस्तै, राना थारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवम् पूर्व सभासद मालामति राना थारुले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश हुने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताइन्। ‘हामीले जस्तोसुकै बलिदानी गर्नु परे पनि आन्दोलन रोक्ने छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘माग पूरा नभएसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ।’ नेकपा एमालेले थारु, मधेसीलाई अधिकार नदिने गरी राष्ट्रघाती कदम चालेको राना थारुको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, थरुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति कञ्चनपुरका सदस्य माया चौधरीले कैलाली, कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश कायम गर्नका लागि जस्तोसुकै बलिदानी गर्न तयार रहेको बताइन्। उनले थरुहट प्रदेश कायम गर्न २०औं वर्ष लागे पनि सङ्घर्ष जारी राख्ने बताइन्।
नेपाल मगर सङ्घका दलबहादुर घर्तीमगरले राज्यले फेरि पनि थारुहरुलाई कमैया बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए। उनले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा न्यायोचित नरहेको जिकिर गरे।
नयाँ संविधान र प्रादेशीक सीमाङ्कनप्रति असन्तुष्ट थारु समुदायको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश हुनु पर्ने, झापा, सुनसरी र मोरङ्गलाई एक नम्बर प्रदेशबाट हटाएर दुई नम्बरमा राख्नुपर्ने, संविधानमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टि हुनुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता गरिनु पर्ने लगायतका माग छन्।